पार्टी प्यालेसले पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने, उपभोक्तालार्इ थपिने भयो भार :: Pahilopost.com

काठमाडौं: मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा संचालित होटल,रेष्टुरेन्ट,पार्टी प्यालेसदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने भएको छ। अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थिएन। ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै सेवा शुल्क उठाउने गरिएको थियो। अब राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका सबै होटल, मोटल, सफारी रेष्टुरेन्ट, फाष्टफूड,

सम्बन्धित सामग्री

सेवा शुल्क खारेज  भएपछि श्रमिक आन्दोलित

सर्वोच्च अदालतले होटेल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेपछि

सेवा शुल्क खारेजीको विरोधमा मजदुर

होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा फुडकोर्टले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मजदुरले विरोध जनाएका छन् । यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने तयारीसमेत मजदुरको छ । होटेल, रेष्टुरेन्टमा खानेकुरा उपभोग गरेबापत व्यवसायीले ग्राहकसँग मेनुबाहेक थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए । यस क्षेत्रका विभिन्न मजदुर सम्बद्ध संघसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी […]

दश प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज: ‘मेनु’ को मूल्य बढ्नेछ, उपभोक्तालाई सस्तो पर्दैन

सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्‍यो। यो फैसलापछि होटल, रेस्टुरेन्टमा खानपिनका लागि पुग्ने र कुनैपनि पर्यटकीय सेवा सुविधा लिँदा केही सस्तो पर्ने आशमा उपभोक्ता त छन्। तर, उपभोक्ता...

दश प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज: ‘मेनु’ को मूल्य बढ्नेछ, उपभोक्तालाई सस्तो पर्दैन

सर्वोच्च अदालतले गत बुधबार होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गर्‍यो। यो फैसलापछि होटल, रेस्टुरेन्टमा खानपिनका लागि पुग्ने र कुनैपनि पर्यटकीय सेवा सुविधा लिँदा केही सस्तो पर्ने आशमा उपभोक्ता त छन्। तर, उपभोक्ता...

सर्वोच्चद्वारा होटेल र रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होटेल र रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेकाे छ । सर्वोच्चले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकाे हाे। संवैधानिक इजलासले बुधबार श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई […]

आजदेखि दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत कायम, इन्टरनेट र टेलिफोनको शुल्क घट्यो

साउन १ गते अर्थात आजदेखि दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशतमा झरेको छ । यसअघि १३ प्रतिशत लाग्दै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत १० प्रतिशतमा झारिएको हो ।  दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत घटाएसँगै अब इन्टरनेट, टेलिफोन र मोबाइल सेवाको शुल्क समेत आजदेखि घटेको छ ।   नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको प्याकेज बाहेकको साधारण महसुल दर अन्तर्गतका भ्वाइस र डाटा...

घट्यो दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दर, इन्टरनेट र मोबाइल सेवा सस्तिने

सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दर घटाएको छ । आर्थिक विधेयक २०७९का अनुसार १३ प्रतिशतले लिइँदै आएको दूरसञ्चतार सेवा शुल्क १० प्रतिशत कामय गरिएको हो । यसअघिको सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेट र मोइलजस्ता सेवमा एकैपटक १३ प्रतिशत कर थोपरेको थियो । सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क ग्राहकबाटै असुलेर सरकारलाई बुझाइरहेका छन् । यसले गर्दा इन्टरनेट सेवा शुल्क महँगिएको […]

रेष्टुरेण्टले लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क : कतै पैसा असुल, कतै कटौती

काठमाण्डाै – उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै रेष्टुरेण्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)ले गएको माघ १५ गतेदेखि उपभोक्ताबाट लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाएको थियो । २०६३ सालदेखि लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क रेबानले क्रमशः देशैभरीका रेष्टुरेण्टबाट हटाउन आफ्ना सबै सदस्यलाई परिपत्र पनि गरेको थियो । र...

महासंंघद्धारा सेवा शुल्क हटाउने रेवानको निर्णयको स्वागत

रेष्टुरेन्ट तथा बारहरूमा लगाउंँदै आएको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने रेष्टुरेन्ट तथा वार एशोसिएसन (रेवान ) नेपालको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंंघले स्वागत गरेको छ । उपभोक्ताको हितलाई धनमा राखी गरिएको सेवा शुल्क हटाउने निर्णयबाट समस्त उपभोक्ताको हित हुनुका साथै यसबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्न जाने पनि महासंघले जनाएको छ । महासंघले भनेको छ, ‘रेष्टुरेन्ट तथा बारहरूमा लगाउंँदै आएको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने रेस्टुरेन्ट तथा वार एशोसिएसन नेपालको हालैको निर्णयप्रति यस महासंंघको ध्यानाकर्षण भएको छ। उपभोक्ताको हितलाई धनमा राखी गरिएको सेवा शुल्क हटाउने निर्णयबाट समस्त उपभोक्ताको हित हुनुका साथै यसबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्न जाने महासंघको धारणा रहेको छ।’ रेस्टुरेन्ट तथा बारहरुमा लगाइएको १० प्रतिशत सेवा शूल्क हटाउने निर्णयविरुद्ध त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन्। २०६३ सालदेखि चल्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क अहिले बिनाकारण षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हटाएर मजदुररुकाे आराेप छ। तर रेस्टुरेन्ट तथा एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान)ले भने रेस्टुरेन्ट तथा बारमा ग्राहकबाट लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने आफ्नो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने जनाएको छ।