Image Khabar

पौष २०७९

सर्वोच्चद्वारा होटेल र रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होटेल र रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गरेकाे छ । सर्वोच्चले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकाे हाे। संवैधानिक इजलासले बुधबार श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सेवा शुल्क खारेज भएपछि श्रमिक आन्दोलित

सर्वोच्च अदालतले होटेल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेपछि

नयाँ पत्रिका पौष २०७९

सेवा शुल्क खारेजीको विरोधमा मजदुर

होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा फुडकोर्टले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मजदुरले विरोध जनाएका छन् । यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा जाने तयारीसमेत मजदुरको छ । होटेल, रेष्टुरेन्टमा खानेकुरा उपभोग गरेबापत व्यवसायीले ग्राहकसँग मेनुबाहेक थप १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर लिने गरेका थिए । यस क्षेत्रका विभिन्न मजदुर सम्बद्ध संघसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि होटल संघले दियो १० बुँदे सुझाव

होटल संघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटी आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा गत वर्षको बजेटले अंगिकार गरेको विशेष प्रभावित यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट निम्न सुझावहरु सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष आग्रह गरे । साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताए । उनले राज्यले मुलुकमा पर्यटनको जीडीपीमा हिस्सा ३÷४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आए तापनि पर्यटन उद्योगको योगदान १०÷१२ प्रतिशत रहेको हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अब्बल रहेको यस उद्योगलाई विशेष सहयोगी नीति आवश्यक रहेको बताए ।यस्ता छन् संघले दिएको सुझाव :होटेल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने व्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने ।निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकारले ऋबकज द्यबअप क्ष्लअभलतष्खभ द्वारा प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था रहेको हँुदा प्रकृति दोहन नगरि वातावरण मैत्री तवरबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा कृषि, घरेलु, उद्योग, हवाई यातायात लगायतका समग्र अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई भने यस्तो सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । यसर्थ होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको Cash Back Incentive दिइने व्यवस्था गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौं ।हालसम्म पनि पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई सकेको हुँदा सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पु¥याइनुपर्ने । यसरी प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति खडा गरी अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने ।हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष अबधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई अनुपातित रूपमा पुनर्तालिकीरण गरिएको कर्जाको व्याज र साँवा तिर्ने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकिएको हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकी एकै पटक तिर्न नसकिने हुँदा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बुझाउने गर्ने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिन्छ ।होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सिमा बढाइनुपर्ने साथै प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको हुंदा होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजिकरण गरिनु पर्ने ।अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुद्वारा अधिकांश भुक्तानी एवम् कारोबार क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने भएकाले क्रेडिट कार्डको प्रयोगमा लिदै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क धेरै महँगो भएकोले यसलाई घटाई १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।नेपाल भित्रिने पर्यटकहरुमा सबै भन्दा ठुलो हिस्सा ओगटेको छिमेकी भारतीय पर्यटकहरुले होटेल सेवा प्रयोग गरे वापत भुक्तानी गर्ने भारतीय ५०० र २००० को मुद्रालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न पाउनु पर्ने । साथै सार्क क्षेत्रबाट आउने विदेशी पाहुनाहरुलाई स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सहजिकरण गरिनुका साथै बैंकहरुले उक्त मुद्रा सहजै स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुने ।राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र बापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाई साविककै १० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने साथै आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिनुपर्ने ।वातावरणीय अध्ययनको ढिलाईका कारणले नविकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरुलाई सहज रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोवार अनुमतीपत्र नविकरण गरिनुपर्ने ।व्यवसाय निरन्तरताका लागि होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खासगरी साना तथा मझौला होटलहरु लगायतलाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

कामपाको नीति तथा कार्यक्रम : कोभिड प्रभावित करदातालाई विशेष छूट

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम बिहीवार सार्वजनिक गर्दै कामपाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छूटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । ‘कर छूटका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीलाई घरबहाल रकममा १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छूट दिइनेछ, यस कार्यका लागि निजीक्षेत्रसमेत परिचालन गरिनेछ,’ उनले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कर छूटअन्तर्गत कामपालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरीवाना बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित करदाता तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई छूट/सहुलियत दिइनेछ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसाय जस्तै होटेल, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई उल्लेख्य छूट दिने नीति महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । शहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा कामपा क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको लगतसमेत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधासम्पन्न १०० शøयाको ‘काठमाडौं महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने, कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेशन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्टलगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । वडा कार्यालयमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूत गरिने, विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा नगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरवासीका लागि बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, कामपा क्षेत्रभित्र रहेका होटेल, रेस्टुराँ खाजाघर, अनलाइन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्धति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाइ र सेवाग्राहीले खाना तथा खाजा उपभोग गर्ने स्थलसमेतको मूल्यांकन गर्ने नीति काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यस्ता सेवाप्रदायकको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वर्तमान सरकारको चौथो बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकोमा खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेटलाई संशोधन गरी १२ खर्ब ८ अर्बमा सीमित गरे पनि जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च हुनसकेको थियो । अगामी आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । ३ वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतले बजेट वृद्धि हुनु भनेको हचुवाको भरमा बजेटको अकार बढाउनु हो । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजनाहरू ल्याएमा मात्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो । चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण छ । औसत मुद्रास्फीति ३ दशमलव १ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्यआय १ हजार ४८६ अमेरकी डलर रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस्तोमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने सम्भावना छ । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर, पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटर सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र पेट्रोल तथा डिजेल दुवैमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसा थप दस्तुरले उठाइएको छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति र मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । पेट्रोल र डिजेल यातायात, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्कूल, कलेज, निजी तथा सरकारी सवारीसाधनका लागि मुटु हो । यी साधनले गर्दा उत्पादनको प्रत्येक तहमा मूल्य वृद्धि गर्छ जसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ र आमनागरिकको क्रयशतिm कम हुँदै मुद्रस्फीति वृद्धि भएर जान्छ । सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिडको निःशुल्क परीक्षण, निषेधाज्ञा अवधिभरमा २० हजार लिटरसम्म निःशुल्क पानी, खाद्यान्न खरीदमा २० प्रतिशत छूट, जस्ता छूट र अनुदान तथा सुविधाहरूले केही राहत दिए पनि अर्थतन्त्र तथा आमजनताको क्रयशक्ति बढाउन ठूलो भूमिका खेल्दैनन् । त्यस्तै होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्यटन आदि व्यवसायको नवीकरण निःशुल्क गर्नुका साथसाथै कोभिडबाट अत्यधिक क्षेत्रको आयकर १ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यो कर छूट हेर्दा बहुत ठूलो राहतजस्तो देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ ले गर्दा उल्लिखित क्षेत्रहरूमा आउँदो २/४ वर्ष कारयोग्य नाफा हुने सम्भावना देखिँदैन जसले गर्दा आयकर लाग्दैन । साना करदाताहरू जसले वार्षिक रू. २० लाख वा रू.२० लाखदेखि रू. ५० लाखसम्म वा रू. ५० लाखदेखि रू. १ करोडसम्मको कारोबार गर्छ तिनीहरूलाई एकमुष्ट लाग्ने करमा क्रमशः ९० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत कर छूट दिइएको छ । निवृत्तिभरणबापतको करयोग्य आयमा थप २५ प्रतिशत छूट दिएको छ । यसबाट साना करदाता तथा निवृत्त भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । तीनै तहको सरकारले स्थापना गरेको कोभिड कोषमा योगदान गरेको रकम र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था गरेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्था उपकरण वा सामग्रीमा खरीदमा योगदान गर्दा त्यसलाई खर्चको रूपमा कट्टी गर्न दिने भएकाले सामाजिक जिम्मेवारी वहन बराबरको रकममा आयकर छूट हुने भएको छ । त्यस्तै कोरोना उपचारका लागि आवश्यक वस्तुमा भन्सार, अन्तःशुल्क आदि छूट दिइएको छ जसबाट स्वास्थ्यप्रति सरकार सजक रहेको देखिन्छ । ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, साइलो तथा साइलो प्रयोगको सेवा शुल्क र उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूअकर छूट दिनुको साथसाथै करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजल तथा एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूअकर कट्टी गर्न पाइने भएको छ । यसले वस्तु तथा सेवाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत कम हुनेछ । तर, लागत कम हुँदा मूल्य समायोजनको विषयमा बजेट मौन रहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निःशुल्क गर्नु तथा घरमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण भन्सार । अन्तःशुल्कमा छूट दिनु, व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिनु, साना करदाताहरूको कारोबारको सीमा वृद्धि गर्नु, सामूहिक लगानी कोषमा आयकर नलिनु, स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरेमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिनु र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लिनु राम्र्रो हो । तर, यसरी हचुवाको भरमा कर छूट दिनाले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेको करदाताहरूले प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट खरीद तथा विक्री खाता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रथाको अन्त्य भएको छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर ५ वर्षका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरूकोे ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिनुको साथसाथै निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ५ ओटा स्टार्टअप व्यसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्म बीउ पूँजी दिन सक्ने नया शुरुआत रहेको छ । बजेटको मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथ रोजगार भए पनि समग्रमा बजेट वितरणमुखी तथा राहतमुखी देखिए छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहने छ । यो बजेट अध्यादेशमार्फत आएको र हालको राजनीतिक परिस्थितिले संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गरी कार्यान्वयन होला भन्ने जस्तो लाग्दैन । लेखक वीरगञ्ज कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८