सहकारीमा कर बढाएकोप्रति महासंघ असन्तुष्ट, फिर्ता लिन माग
१६ जेठ, काठमाडौं । बजेटमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको आयकर शत् प्रतिशत वृद्धि गर्ने सरकारको घोषणाप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत वृद्धि गरेको आयकर फिर्ता नलिए संघर्षको कार्यक्रम गर्ने महासंघले …
काठमाडौ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २५ विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटै महासंघले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारको यो निर्णय सुनचाँदी व्यवसायीको हितविपरीत […]
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र […]
२६ जेठ, काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदीमा …
नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्राबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला […]
जेठ १६, काठमाडौं । विभिन्न किसान संगठनले मलखाद र बीउबिजनको समस्या झेलिरहेका किसानलाई तत्काल मलखाद र बीउबिजन उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ र अखिल नेपाल किसान युनियनले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत लामो समयदेखि समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् ।
बदलिएको विश्व परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्न आग्रह गर्दै मुलुकबाट अत्यावश्यक खाद्यान्न र खाद्यपदार्थको निर्यात तत्काल रोक्न र देशमा खाद्य संकटको स्थिति आउन नदिन पूर्वतयारी गर्नसमेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै देशभरका किसान र आम नागरिकको दैनिक जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने गरी भएको पेट्रोलियम पदार्थ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न र जनतालाई राहत प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
कोरोना महामारीसँगै मुद्रास्फिति, चर्को ब्याजदर, खाने तेललगायतका खाद्यवस्तुको चरम मूल्यवृद्धिले बहुसंख्यक किसान तथा आम नागरिकको दैनिकी चलाउनसमेत समस्या आएकाले पेट्रोलियम पदार्थको कर समायोजन गरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष प्रमेश पोखरेलले जानकारी दिए । रासस
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले स्टिल उद्योगमा प्रयोग हुने बिलेटमा बढाइएको कर अन्तशुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसम्बद्ध दुई संस्थाले बिलेटमा बढाइएको कर घटाउन सरकारसमक्ष माग गरेको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिलेटमा बढाइएको कर फिर्ता गर्न माग गरेको हो । त्यस्तै फलामे छड उत्पादन गर्न प्रयोग […]
विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन ।
नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ ।
नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे ।
एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् ।
भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् ।
पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ ।
बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’
यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए ।
भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे ।
जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई सरकारले करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान धमाधम कार्ययोजना बनाउन थालेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभागहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेरै कार्ययोजना बनाइरहेका छन् ।
सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार कुन कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन धमाधम काम चलिरहेको छ । आन्तरिक राजस्व, भन्सार विभागसहित अर्थमातहतका निकायहरूले त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका कोरिरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले समेत बजेटमा आएका कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन थालिसकेको आचार्यले बताए ।
‘यो महीनाभित्रै धेरै मन्त्रालय तथा विभागको कार्ययोजना बनिसक्नेछ,’ आचार्यले भने ।
जेठ १५ को बजेट घोषणापछि भन्सार दरहरू सामान्यतया लागू भइसकेको अवस्था हो भने बजेटमा आएका आयकर छूटदेखि सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बजेटमा आएका आयकर छूटसम्बन्धी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार आयकरसहित कतिपय सहुलियतका कार्यक्रमहरू साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको बताए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रू. २० लाखसम्मको कारोबार वा २ लाखसम्म आय हुने करदाताले तिर्नुपर्ने करमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत छूट दिने, रू. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई तिर्नुपर्ने करमा ७५ प्रतिशत तथा रू. १ करोडसम्म कारोबार भएका करदातालाई लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरेको थियो ।
बजेटले कोभिडबाट प्रभावित होटेल, ट्रेकिङ, ट्राभल्स, यातायात, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहलाई करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाएको छ ।
आर्थिक अध्यादेशअनुसार, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार गर्न सरकारद्वारा स्थापित कोषमा कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले योगदान गरेमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । बजेटले उद्योगले इन्धन खरीद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने नीति फेरि शुरू गरेको छ । करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र ग्यासको खरीदमा तिरेको भ्याट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्था साउन १ पछि मात्रै लागू हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बजेटले कोभिड–१९ का संक्रमितको उपचारका लागि आयात गरिने विभिन्न उपकरण तथा सामग्रीमा कर छूट दिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कोरोनासँग सम्बद्ध औषधि, उपकरण आयातमा आगामी पुस मसान्तसम्म भ्याट, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल छूट दिइएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेको छ ।
जरीवाना नलगाउन माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निषेधाज्ञाको समयमा राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन माग गरेका छन् । ‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था छैन,’ बुधवार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्था मनन गरी राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी, व्यवसायीलाई जरीवाना नलगाउन हामी सरकारसमक्ष अनुुरोध गर्छौं ।’
व्यवसायीहरूका तीन छाता संस्थाले अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यवसायी, कर्मचारीलगायतका लागि खोपको माग पनि गरेका छन् । यसअघि पनि व्यवसायीहरूले समय थप्न माग गरेका थिए तर सरकारी तवरबाट समय थपिएको थिएन ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ ।महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्तिसुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिशन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायत विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण […]
२१ जेठ, बुटवल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ समितिले जेठ २५ सम्म कर दाखिला गर्न सरकारले जारी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
जेठ १५ गते सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई शून्य समय …
