काठमाडौं (अस) । नेपालजस्तो विकासमा थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको मुलुकका लागि डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता र औचित्य रहे पनि यसमा विभिन्न चुनौती रहेको औंल्याइएको छ । बिहीवार नेपाल इकोनोमिक फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘टकसिरिज’ कार्यक्रममा डिजिटल रूपान्तरणले देशमा सुशासन कायम हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिए ।
अहिलेको कागजी प्रक्रियाबाट डिजिटल रूपान्तरण हुन जरुरी हुँदाहुँदै पनि यसका लागि अनेक चुनौती रहेको बताइएको छ । ‘टकसिरिज’मा ई–गभर्नेन्स आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनीयर दिपेश विष्टले डिजिटल रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलका नेतादेखि प्रतिनिधिसभाका सदस्यसम्मले नयाँ प्रविधिको महत्त्व बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको बारेमा माथिल्लो तहका निकायले नै नबुझेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्थापना भएका संरचनाबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नु अर्को चुनौती रहेको बताए ।
सोही कार्यक्रममा वर्डलिंकका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवालले नेपालमा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नु परिरहेको बताए । खल्ती डिजिटल वालेटका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवालले पछिल्लो समयमा नियमनकारी निकायले डिजिटल पेमेन्टलगायतमा सुधार गर्दै गए पनि समग्र पक्षमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए ।
दराजकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले पछिल्लो समयमा शहरी क्षेत्र मात्र नभई ग्रामीण भेकमा पनि अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको बताइन् । फोरमका अध्यक्ष सुजीव शाक्यले नेपालमा स्थापना भएका डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको संख्या र उनीहरूले गर्ने व्यवसाय हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
सोही कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा स्तरीकरण महाशाखा प्रमुख मीनप्रसाद अर्यालले विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा डिजिटल कारोबार गर्ने क्रम नेपालमा अझै न्यून रहेकाले डिजिटल व्यवसाय अवसरको रूपमा रहेको बताए ।
