असुरक्षाले लगानी गर्न अप्ठेरो छ

हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा जुन हिसाबले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले विपन्न वर्ग कर्जामा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने रकमको दायरा बढाइएको छ त्यसले संस्था सञ्चालनको पाटोमा निश्चय नै अप्ठेरो पार्छ । तर समग्रमा मुलुकमा बसोबास गर्ने विपन्नवर्ग एवम् ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुन्छ भने दायरा बढाए पनि हामीलाई आपत्ति छैन । रकम पाउनु मात्र औद्योगिक वा विपन्न वर्गको विकास हुनु होइन । यसको सही ढंगमा प्रयोग हुनु अति आवश्यक छ । उचित तवरमा प्रयोग हुन सक्दामात्र दीर्घकालमा लगानीको सकारात्मक असर देखापर्छ । यो नयाँ व्यवस्थाको उपयोग हुनसक्यो भने पिछडिएको वर्ग एवं विपन्न क्षेत्रको विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ । तर, लगानीकर्ताको हैसियतमा भन्नुपर्दा मुनाफाको प्रतिशतमा भने केही अप्ठेरो आयो भनेर पन्छिने कुरा आउँदैन । हामी पन्छदैनौं । यस्तो कुरा सकारात्मक हुन हाम्रै पनि दायित्व हो । यो नीति लागू गर्दा आउनसक्ने असहज परिस्थितिलाई पचाउन हामी तयार छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि ऋणप्रवाहको लागि दायरा नबनाएको होइन । त्यसबेला एकातिर मनस्थिति नबनिसकेको अवस्था थियो भने अर्कातिर लगानीको शीर्षक एवं क्षेत्र अस्पष्ट भएका कारण लगानी गर्न अप्ठेरो भएको थियो । यही कारणले गर्दा पनि धेरैले लगानी गर्न सक्दैनथे र हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउने गर्थ्यो । अहिले शीर्षक एवं क्षेत्र पनि बढाइएकाले लगानी सहज बनेको हुँदा हर्जानाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३