एक प्रतिशत धनाढ्यको उत्सर्जनले जलवायु लक्ष्य संकटमा : अध्ययन

संकटमा हिमवत् खण्ड

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक सबैजसो वैज्ञानिक अध्ययन र आकलनले मुख्यरूपमा मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको समग्र प्राकृतिक प्रणाली बिथोलिएको र कतिपय प्रणाली लयमा फर्कन नसक्ने विन्दुतर्फ धकेलिएको देखाएका छन्।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

संकटमा नर्सिङ शिक्षा : नेपालका कलेज बन्द, सीमावर्ती भारतीय कलेजमा नेपालीको चाप

पछिल्लो समय नेपालमा नर्सिङ तथा पारामेडिक्स शिक्षाको क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसकेको भन्दै विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । नर्सिङ तथा पारामेडिक्स अध्ययन गर्न चाहने हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्सिङ पढाउने प्रतिष्ठानहरू धराशायी हुनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपश्चात नर्सिङ […]

Khabarhub बैशाख २०८०

सहकारीको समस्याबारे अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी धमाधम संकटमा पर्न थालेपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानका उपाय पहिल्याउन अध्ययन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । ‘सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै दिनहुँ उजुरीहरू आइरहेको छ,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘वास्तविक समस्या पत्ता लगाउन अध्ययन गर्दै छौं । त्यसपछि सुधारका योजना अघि बढाउँछौं ।’ गत वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएलगत्तै काम अघि बढाउने सचिव रेग्मीले बताए । कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारीका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि विभिन्न माग राखेका छन् । उनीहरूले सहकारी ऐनमा उल्लेख कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष कार्यान्वयनका साथै सहकारी बैंकबाट १० अर्ब सहुलियत ऋण माग गरेका थिए । उनीहरूले माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको छैन । महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल माग पूरा गराउन समन्वय भइरहेको र बेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हामी सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो भने दबाबमूलक कार्यक्रममा जान्छौं ।’ यसका लागि महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा समस्या समाधान संयोजन समितिसमेत बनाएको छ । सदस्यबाट उठाएको निक्षेप ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका हुन् । पछिल्लो समय ठूलो कारोबार गर्ने सुमेरु बचत तथा ऋण, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनमा रहेको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री लगायत सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसमध्ये शिवशिखर सहकारीको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले नियमन गर्न नसक्दा सहकारीको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहकारीमा बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथिको कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले उक्त प्रावधान हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

माटो झिक्न प्रतिबन्धले कुमाल समुदायको पेशा संकटमा

विराटनगर । बाउबाजेको पालादेखि माटो निकाल्दै भाँडा बनाउने काम गर्दै आएका कुमाल समुदायले बर्जु ताल क्षेत्रबाट माटो झिक्न नपाएपछि माटोका भाँडा बनाउने पेशा संकटमा परेको छ । परम्परागत पेशा छाडेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन् भने प्रौढहरूले कृषि र अन्य व्यवसाय अपनाउन थालेका छन् । माटो नपाउनु एउटा समस्या त छ नै, माटो पाइए पनि माटोको भाँडामा आफूहरूले भन्दा बिचौलियाले बढी रकम कमाइरहेको गुनासो समेत उनीहरूको छ । कुमाल टोलका किसुन कुमाल दुई छोरी र एक छोरासहित पाँचजनाको परिवार पाल्न बिहानैदेखि माटोका भाँडा बनाउँछन् । माटोको भाँडा विक्रीबाट हुने कमाइले उनको परिवारको खर्च मुश्किलले धानेको छ । बर्जु तालभन्दा दक्षिणपट्टि रहेको कुमाल समुदायमा अहिले २५० घरपरिवार छन् । तर सबैले माटोको काम गर्दैनन् । पछिल्लो समय बर्जु ताल संरक्षण समितिले तालमा पानी जमाएर चरा संरक्षण क्षेत्र तथा पिकनिक स्पटको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न थालेको छ । सोहीकारण ५ वर्षयता त्यस क्षेत्रको माटो निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । १९७० सालदेखि बसोवास गर्दै आएका कुमाल समुदायले पहिले ताल क्षेत्रबाट जति पनि माटो झिक्न पाउँथे । पछिल्लो समय माटो झिक्न लगाइएको प्रतिबन्ध र अन्य क्षेत्रको माटोबाट बनाइएका भाँडा विक्रीमा समेत समस्या भएपछि यो पेशाबाट पलायन हुनेहरू बढेका छन् । ‘पहिले माटोको भाँडाको विक्री राम्रो थियो । पछि प्लास्टिकका भाँडाले माटाका भाँडाको प्रयोग घट्दै गएको छ,’ स्थानीय जगदीश पण्डितले भने । माटोको अभाव, बजारमा बिचौलियाको प्रभाव र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जान थालेपछि कुमाल समुदायको पेशा संकटमा परेको पूर्वशिक्षक तथा स्थानीय योगनारायण पण्डितले बताए । भाडा बनाउने आधुनिक मेशिन, पूँजी र बजारको अभावले कुमालेहरू परम्परागत पेशाबाट विमुख हुँदै गएको उनको ठहर छ । सहज रूपमा माटो पाउने, पूँजीको व्यवस्था हुने, सरकारले बिचौलियारहित बजारको व्यवस्था मिलाउने हो भने यही पेशाबाट कुमाल समुदाय आत्मनिर्भर हुने उनले बताए । माटो सहज रूपमा पाउन छाडेपछि किन्नुपर्दा अहिले एक ट्रली माटोको ५०० रुपैयाँ पर्छ । काँचो भाँडा पकाउन दाउराको प्रतिक्विन्टल १ हजार रुपैयाँ पर्छ । तर यसमा मेहनतको समेत हिसाब गर्दा नाफा नहुने स्थानीय रामदेव पण्डितले बताए । बर्जु गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत प्रमोद चौधरीले परम्परागत पेशा संरक्षण गर्ने राज्यको नीति नै भएकाले आफूहरूले तालको संरक्षणसँगै ताललाई कुनै असर नपुग्नेगरी कुमाल समुदायलाई नि:शुल्क माटो दिन अध्ययन गरिरहेको बताए । बर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवसकुमार रायले कुमाल समुदायको परम्परागत पेशाको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘आर्थिक अभावले निर्माण उद्योग चरम संकटमा’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँगका भेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । महासंघ प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

सीएनआई अध्ययनको निष्कर्ष : अर्थतन्त्र संकटमा छैन

काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेका बेला नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभएको दाबी गर्दै सीएनआईले अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । साथै, अर्थविद्ले पनि अर्थतन्त्र संकटग्रस्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, बढ्दो व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो मूल्य वृद्धिदर, ऊर्जा ९इन्धन० अभावलगायत कारण अहिले अर्थतन्त्र संकटमा गएको भनेर चौतर्फी टिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले त नेपाल श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकटमा पुग्न लागेको भनेर पनि विश्लेषण गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरै राम्रो रहेको सीएनआईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीएनआईले तथ्यांकसहित आर्थिक संकटको अवस्था नभएको दाबी गरेको हो । यद्यपि, संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था भने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० दशमलव ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको राष्ट्रिय ऋणको आकार जीडीपीको १११ प्रतिशत छ । यस्तै, नेपालसँग ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । श्रीलंकासँग १ महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि छैन । श्रीलंका आधारभूत वस्तुसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । नेपालको मुद्रास्फीति ९मूल्य वृद्धिदर० ७ प्रतिशत हुँदा श्रीलंकाको २५ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमाथि समग्र अर्थतन्त्रनै संकटग्रस्त नभएको सीएनआईको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्ष ९आव० को पछिल्लो ३ महीनाको आर्थिक गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा नदेखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ९साउनदेखि मंसिरसम्म० मासिक औसत १ खर्ब ६७ अर्बको आयात भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीना ९पुस, माघ र फागुन० मा मासिक औसत १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यसअनुुसार पछिल्लो समय आयात घटेको छ । यस्तै, चालू आवको पहिलो ५ महीनामा ३ दशमलव २४ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऋणात्मक भएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा १ दशमलव ५३ प्रतिशतले मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ । चालू आवको ५ महीनामा २८ अर्ब ४० करोड बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसपछि ३ महीनामा ४८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो ३ महीनामा विप्रेषण आप्रवाह पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनामा मासिक औसत ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर विप्रेषण आएको थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँको दरले विप्रेषण आएको छ । यस्तै, पछिल्लो ३ महीनामा पर्यटन आगमन समेत बढेको छ । चालू आवको पहिलो ५ महीनाको पर्यटक आगमन मासिक औसत १७ हजार ७५७ थियो । त्यसपछिको ३ महीनामा मासिक औसत २६ हजार २४९ विदेशी पर्यटक आएका छन् । यी तथ्यांकमा आधारमा नेपालमा आर्थिक संकट नभएको सीएनआईका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन् । यद्यपि, संयमित हुने बेला भने भएको उनको भनाइ छ । सीएनआईले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ‘नेपालमा आर्थिक संकट आएको छ भनेर टिप्पणी गरिएको छ । तर, तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । विदेशी मुलुकमा ३ महीनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ । हाम्रोमा ६ महीनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने सञ्चिति हुँदा पनि आर्थिक संकट भयो भनिएको छ, जुन सत्य होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘यस विषयमा गलत सूचना प्रवाह गरिएको छ । साथै, यसकै नाममा सरकारी निकायले चालेका कदमले बरु समस्या निम्त्याएको छ ।’ पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले पनि अर्थतन्त्र खास संकटमा नभएको बताए । साथै, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रलाई संकटमा छ भन्न मिल्दैन । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको अवस्थासँग तुलना गर्न पनि मिल्दैन । त्यहाँ आधारभूत वस्तुको आयातसमेत धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘श्रीलंकाको तुलनामा त हामी धेरै सहज अवस्थामा छौं । ६ महीनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा धान्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनु पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै पुग्यो भने पनि हामी आत्तिनु पर्दैन, हामी सेफ जोनमै छौं ।’ सीएनआईले यो अवस्थामा आयात नै बन्द गर्नु समाधानको उपाय नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान समयमा आयातलाई व्यवस्थित गरेर स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वृद्धिमा विशेष पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ । नेपाल गम्भीर आर्थिक संकटमा नरहेको मनन गर्दै बजारमा त्रासदीपूर्ण अवस्था आउन दिन नहुने सीएनआईको उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले बताए । आर्थिक अभिायन दैनिकको प्रिन्ट संस्करणबाट

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नदीमा औषधिजन्य फोहोरका कारण गम्भीर स्वास्थ्य तथा वातावरणीय चुनौतिः अध्ययन

औषधि तथा औषधिजन्य फोहोरका कारण विश्वका नदीहरु गम्भीर संकटमा आएको र त्यसले वातावरणी र विश्व स्वास्थ्यमा चुनौति खडा गरेको हालै सार्वजनिक भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पारासिटामोल, निकोटिन, क्याफिन, एपलेप्सी र मधुमेहका औषधिहरु नदीमा भेटिएको युनिभर्सिटी अफ योर्कका अध्ययनकर्ताहरुले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वका नदी संरचनामा औषधि तथा औषधिजन्य फोहोर र त्यसले पार्ने प्रभावबारे […]

Desh Sanchar माघ २०७८

कोभिड-१९ पछि थप संकटमा छापा माध्यम, प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो

काठमाडौँ- मुलुकभरका छापा सञ्चारमाध्यमको छाता सङ्गठन नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले कोरोना महामारीपछि छापामाध्यम थप संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । साना लगानीका छापा माध्यमको अवस्था झन नाजूक बनेको अध्ययन प्रतिवेदन आज सञ्जालले सरकारलाई बुझाइएको छ । छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको प्रतिवेदन आज सञ्जालका महासचिव किशोर श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका सदस्य ठाकुर बेल्बासेले […]

Khabarhub श्रावण २०७८

तापमान वृद्धिले मानवजाति ठूलो संकटमा रहेको वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले मानवजातीले भयंकर ठूलो संकटको सामना गर्नु पर्ने चेतावनी दिएको छ । जलबायु परिवर्तनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरसरकारी अध्ययन समितिले गरेको अध्ययनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा मानवजाति नै जिम्मेबार रहेको ठहर गरेको छ । झण्डै १४ हजार वैज्ञानिक अध्ययनलाई आधार बनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको […]

Image Khabar आषाढ २०७८

राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चल्याछ : ओली

काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसले गणतन्त्र नै संकटमा पर्ने तर्क गरे।'मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, रिसाएको बिरालोले खामो चिथोर्छ भनेर, अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चल्याछ', विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

एक प्रतिशत धनाढ्यको उत्सर्जनले जलवायु लक्ष्य संकटमा : अध्ययन

सम्बन्धित सामग्री