व्यावसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने ९० प्रतिशतले रोजगारी पाए : प्रतिवेदन
बेइजिङ / विगत पाँच वर्षको तथ्याँक विश्लेषण गर्दा चीनका व्यावसायिक उच्च शिक्षा विषय अध्ययन गर्नेमध्ये करिब ९० प्रतिशतले रोजगारी पाएको देखिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नयाँ बोनसदर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ बोनसदर सार्वजनिक गरेको हो ।
कम्पनीको गत आवको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकनसम्बन्धी बीमांकीय प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणको जेठ १ गतेको पत्रमार्फत स्वीकृत भएको छ । कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको मुनाफामा सरिक हुने (बोनस आर्जित गर्ने) गरी जारी गरिएका जीवन बीमालेखहरूमा उक्त बोनसदर कायम हुने गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक बोनसदरअनुसार कम्पनीले प्रतिहजार न्यूनतम २० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म बोनस दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बीमालेखअन्तर्गत उक्त बोनसदर घोषणा गरेको हो । जसमा रिलायबल सावधिक जीवन बीमा योजनाअन्तर्गत कम्पनीले प्रतिहजार न्यूनतम ५० रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्मको बोनसदर घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको रिलायबल सावधिक जीवन बीमा योजनामा ५ वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । १० देखि १४ वर्ष अवधिको लागि ५५ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ६२ रुपैयाँ, २० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको लागि प्रतिहजार ७५ रुपैयाँ बोनसदर कायम भएको छ । कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको मात्रै २२२ सय ओटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा बीमितले प्रतिहजार ६२ रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै रिलायबल लघु सावधिक जीवन बीमा योजनाअन्तर्गत रिलायबल लघु सावधिक जीवन बीमा योजनाको हकमा कम्पनीले सबै बीमा अवधिको लागि ३० रुपैयाँ बोनसदर कामय गरेको छ । बीमा समिति लघु सावधिक जीवन बीमा योजनाको हकमा पनि कम्पनीले सबै बीमा अवधिको लागि ३० रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले रिलायबल सजिलो जीवन बीमा (एकल तथा सीमित अवधि भुक्तानी) योजनाको हकमा कम्पनीको सबै बीमा अवधिहरूको लागि २५ रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेको छ । साथै कम्पनीले रिलायबल सुलभ जीवन बीमालेख रिलायबल जीवन बीमा प्लस योजनाको हकमा पाँचदेखि नौ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार २४ रुपैयाँ बोनसदर कायम गरेको छ ।
त्यस्तै १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म अवधिको लागि प्रतिहजार २८ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ३२ रुपैयाँ, २० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको लागि प्रतिहजार ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको ३० हजार ४ सय ६८ ओटा बीमालेख बिक्री गरेको छ ।
साथै रिलायबल उच्च शिक्षा योजनाको हकमा पाँचदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ६० रुपैयाँ बोनसदर कायम भएको छ । त्यस्तै १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ६२ रुपैयाँ, २० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको लागि प्रतिहजार ६५ रुपैयाँ बोनसदर कायम भएको छ । कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको ४ सय ४८ ओटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा बीमितले प्रतिहजार ६२ रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्नेछन् ।
सावधिक तथा आजीवन बीमा योजना योजनामा कम्पनीले पाँचदेखि नौ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ३० रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्ष अवधिको ३५ रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिको ४० रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिको ४५ रुपैयाँ र २५ वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिको लागि प्रतिहजार ५० रुपैयाँ कायम गरेको छ । यस बीमा योजनामा कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको पोलिसी धेरै विक्री गरेको छ । यो पोलिसी कम्पनीले ३ हजार ५५१ ओटा विक्री गरेको छ । जसमा बीमितले ४० रुपैयाँ बोनस पाउनेछन् ।
रिलायबल अग्रिम भुक्तानी सावाधिक बीमा योजना योजनाको हकमा १०, १२ र १४ वर्षसम्म अवधिको लागि प्रतिहजार ५० रुपैयाँ, १६, १८ र २० वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ५५ रुपैयाँ बोनसदर कायम भएको छ । त्यसैगरी कम्पनीको रिलायबल समुन्नति जीवन बीमा योजनाका लागि कम्पनीले सबै बीमालेखमा प्रतिहजार २० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ ।
माघ २५, काठमाडौं । युवा पुस्तालाई जोशिलो अनि जाँगरिलो पुस्ताका रुपमा हेरिन्छ । यो पुस्ताले आँटेपछि गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने सोच हामी सबैमा व्याप्त छ । सबैको आशा र सपनाको भारी बोक्ने पुस्ता भएकोले पनि यो पुस्तामा तनाव कहिल्यै घट्दैन ।
पछिल्लो समय काममा पनि युवा पुस्ताहरुमा तनाव र निराशा बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी व्यवस्थापन परामर्शदाता कम्पनी बियन एन्ड कम्पनीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणअनुसार युवा पुस्ता विशेषगरी जेनरेशन जेड (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ को बीचमा जन्मिएकाहरु) र मिलेनियल (सन् १९८१ देखि सन् १९९६ बीच जन्मिएका) पुस्ताका कामदारहरु पैसासँग सम्बन्धित समस्या र आफ्नो करियर कसरी विकास हुन्छ भन्ने विषयमा धेरै चिन्तित पाइए ।
यस्तो प्रवृत्ति विकसित अर्थतन्त्रमा झनै धेरै पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ३५ वर्षभन्दा मुनिका करीब ६१ प्रतिशत उत्तरदाताहरु वित्त, रोजगारी सुरक्षा र आगामी १० वर्षमा आफ्नो करियरको लक्ष्य नै पूरा गर्न नसक्ने हो कि भनेर चिन्तित रहेको भेटिए । यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नेको अनुपात ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका समूहमा भने ४० प्रतिशत मात्रै छ ।
सबै युवा कामदारहरु आफ्नो भविष्यप्रति हताश छैनन् । उदीयमान अर्थतन्त्रमा फरक खालको अनुभव देखिएको छ । उदीयमान बजारमा आफ्नो जीवन अहिलेको पाँच वा १० वर्षपछि राम्रो हुनेछ भनेर आशा गर्नेको संख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो मामिला विकसित अर्थतन्त्र निकै पछाडि छ । त्यस्ता देशहरुमा भने भविष्यप्रति ६३ प्रतिशत मात्रै आशावादी पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताइरहेको छ । आर्थिक असमानता बढेको छ । पश्चिमी देशहरुमा घर किन्ने सामथ्र्य घटिरहेको छ । केही यूरोपेली देशमा यूवा बेरोजगारी लाजै मर्दो स्तरमा उक्लिएको छ । स्पेनमा ३७ प्रतिशत युवा बेरोजगार छन्, इटलीमा यो दर २९ प्रतिशत छ भने फ्रान्समा १९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी कारणहरुले गर्दा पनि वित्तीय स्थिरता हासिल गर्नु फलामे ढोका पार गर्नुभन्दा मुश्किल भइरहेको छ ।
उच्च कर्जा
पछिल्लो समय विकसित देशहरुमा युवा कामदारहरुले उनीहरुभन्दा पुराना पुस्ताका कामदारका तुलनामा कम कमाइरहेको बियनको अध्ययनले देखाएको छ । हरेक नयाँ पुस्तामा आफ्ना मातापिताले कमाएको भन्दा धेरै कमाउने, उनीहरुले बाँचेको भन्दा राम्रो जीवन बिताउने इच्छा हुन्छ । तर अमेरिकामै युवा पुस्ताहरुले यो लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना दोस्रो विश्व युद्धयताका सबै पुस्तामध्ये सबैभन्दा तल देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
दक्ष सिप चाहिने पेशामा छिरेका र त्यस्तो खालको सिप नचाहिने पेशामा छिरेका युवा कामदारहरुमाझै आय अन्तर फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कलेज तहको पढाई पूरा गरेका करीब ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा नै नचाहिने काममा जोडिन पुगेका छन् । कलेजको खर्च जोहो गर्ने सामथ्र्य भएकाहरु पनि कर्जाको कहिले नसकिने थुप्रोमाथि बस्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।
उच्च शिक्षामा सीमित सरकारी वित्त प्राप्त हुने अमेरिकालगायत स्थानका विश्वविद्यालयहरुले नै विद्यार्थीमाथि थेग्नै नसक्ने कर्जाको भारी बोकाइरहेका छन् । ‘यसमाथि जनसांख्यकी परिवर्तन भएर वृद्ध जनसंख्या बढिरहेका देशमा वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्ने भार पनि युवापुस्तामाथि नै थपिएको छ । महामारीका कारण चुलिएको कर्जा घटाउने चुनौती पनि यही पुस्ता माथि छ’, प्रतिवेदनले भनेका छ ।
महामारीको प्रभाव
युवा कामदारहरुले भोगिरहेका यी सबै समस्या र तनाव अनौठो चाँहि होइनन् । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको सारा अर्थतन्त्र प्रभावित बनाएको छ । यसले समग्रमा श्रम बजारमा पनि विविध प्रभाव पारेको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वको रोजगारी आगामी वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी पूर्वको स्तरमा फर्किने बताएको छ । आईएलओले हालै यस वर्ष श्रम बजारको पुनःबहालीसम्बन्धी प्रक्षेपण घटाएको छ । यस वर्ष विश्वको बेरोजगारी २० करोड ७० लाखमा पुग्ने अनुमान यसको छ । कोरोना भाइरसको महामारी शुरु हुनु अघि सन् २०१९ मा यो संख्या १८ करोड ६० लाख थियो ।
विश्वभर कार्यघन्टा अझै पनि महामारी पूर्वको स्तरभन्दा २ प्रतिशत तल छ । विकासशील देशहरुमा रोजगारी निरन्तर चपेटामा आइरहेको छ । पुनःबहालीमा सबैभन्दा कठिन समयको सामना गर्ने क्षेत्रमा दक्षिण पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रका देशहरु भएको आईएलओमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री सारा एल्डर बताउँछिन् ।
पुरुषको तुलनामा धेरै महिलाले जागिर गुमाउँदा श्रम बजारमा लैंगिक असमानता झनै खराब भएको छ । महामारीका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् । छोराछोरीको पठनपाठन ठप्प भएर घरमै बस्नु परेको वा अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन भएपनि उनीहरुको रेखदेख गर्न बस्नु पर्ने बाध्यता देखिएपछि पुरुषको तुलनामा महिलाको जागिरमा असर परेको छ । महिलालाई जागिर र घरायशी कामकाजबीच सन्तुलन राख्न सहज होस् भनेर काखे बच्चा र शिशुहरुको स्याहार समेतको ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ मा थप लगानी गर्न जरुरी भएको पनि एल्डरले औंल्याएकी छिन् ।
पछिल्लो सर्वेक्षण विश्वको कुल जीडीपीको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जापान, चीन, भारत, ब्राजिल, इन्डोनेशिया र नाइजेरियामा गरिएको थियो । करीब २० हजार सहभागी र १०० भन्दा धेरैको अन्तर्वार्तामा आधारमा बियनले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । एजेन्सीको सहयोगमा
काठमाडौँ– विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय विषेश उपसमिति गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारीका कारण स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न नपाएको भन्दै उच्च शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ बमोजिम सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको […]
