भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दै नेपाल

एआईआईबीबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएन

काठमाडौं। बहुपक्षीय दातृ संस्था एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउँदा अहिलेसम्म नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छैन । वार्षिक बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले हरेक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरे पनि एआईआईबीले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही सस्तो कर्जाको लबिङका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली इजिप्टको राजधानी कायरो पुगेको छ । चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको एआईआईबीले व्यावसायिक ऋणमा धेरै ब्याजदर तोकेकाले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई सहुलियत ऋण सुविधा प्राप्त गर्न समस्या छ । नेपाल उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य पनि हो । तर, नेपालले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री महत सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्तावसहित यसै साता हुने एआईआईबीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन कायरो गएका हुन् । संस्थापक शेयर सदस्य नै भएको नेपालले एआईआईबीसँग एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरहको ब्याज तथा सुविधामा ऋण खोजिरहेको छ । प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरको खोजी गर्ने गरेको छ । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । बैंकका अधिकारीहरूले ऋण लिन पटकपटक आग्रह गर्ने गरे पनि सुविधा र ब्याजदरमा सहुलियत दिन मानेका छैनन् । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । एआईआईबीले साढे २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । अमेरिकी डलरमा दिइने यस्तो ऋण लिएर नेपालले अहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको लबिङमा अर्थमन्त्री महत आफै लागेका हुन् । मन्त्री महतले मुख्यत: नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो पूँजीको अभाव रहेको तर्कसहित त्यसका लागि एआईआईबीसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । महतले एआईआईबीको गभर्नरको हैसियतमा बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् । उनको साथमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर)मा १ देखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋण अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ । उक्त बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत शेयर छ । यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो बैंकको पूँजीको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत हो । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनामा यो बैंकको पूँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले धेरै लाभ लिनै सकेको छैन । नेपालले एआईआईबीसँग केही परियोजनाका लागि ऋण लिन प्रस्ताव अघि बढाए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । एआईआईबीको बैठकमा दिगो सीमापार विकासको लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी शासन सुनिश्चितताका लागि लगानी जुटाउने, उदीयमान बजारहरूमा दिगो पूर्वाधारका लागि निजी इक्विटी जुटाउने, हरित र प्रविधि–सक्षम पूर्वाधारमा स्टार्ट–अपहरूका लागि भेन्चर क्यापिटल सोकेसको विकास गर्ने, जलवायु चुनौतीको सामना गर्न जलवायु वित्तका लागि स्रोतहरूको परिचालन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।२०७६ सालमा एआईआईबीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता नेपालले चरणबद्ध रूपमा परियोजनाहरूमा ठूलो ऋण लिन सकेको छैन । हालसम्म एआईआईबीको सदस्यता लिने मुलुकको संख्या सयभन्दा बढी छ । अफ्रिकाका बेनिन, जिबुटी, रुवान्डालगायत देशसमेत यसमा जोडिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न दक्षिण कोरियाले माग्यो प्रस्ताव

केही महिनापछि नेपाल र दक्षिण कोरिया दौत्य सम्बन्धको ५० वर्ष पूरा हुँदैछ । यो अवसरमा नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न दक्षिण कोरियाले प्रस्ताव माग गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूतसहितको एक टोलीले भेटवार्ता गरी भौतिक पूर्वाधारमा थप लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधन स्वीकृत गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमामावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि केही नयाँ व्यवस्था लागू गर्न भन्दै उक्त नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमार्फत गएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुअघि संशोधित नियमावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भएको थियो । धितोपत्र बजारलाई समयसापेक्ष अघि बढाउन बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नीतिगत व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइरहेका छन् । यो नियमावली संशोधन भएसँगै धितोपत्र बजारमा राम्रा कम्पनी प्रवेशका लागि सहज वातावरण सृजना हुने हमाल बताउँछन् । संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने गरी हरित बन्ड जारी हुने हमालले जानकारी दिए । ‘धितोपत्र बजारमा नयाँ औजारहरू थप हुने हुँदा बजारमा नयाँपन आउने अपेक्षा छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भिœयाउने उद्देश्यले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको १ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको हमालले जानकारी दिएका छन् । यसअघि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाई १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थामा साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाको अर्थ पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भन्ने नभएको हमालको भनाइ छ । उनका अनुसार पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएपछि साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको बाँकी अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा तरलता सहज बनाउन मद्दत गर्ने गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कम्पनी खडा गरी लगानी गर्न पाउने हमालले बताए । त्यस्ता कम्पनीहरूले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्ड मिलेर उक्त कार्यविधिको लागि काम गर्ने पनि हमालले बताए । धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो नियमावली संशोधनका लागि बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग समेत गहन छलफल गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले पूँजी वृद्धिको दबाबमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सहज हुने देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमाक्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने तयारीमा छ । भदौ १५ गते विशेष साधारणसभामार्फत संस्थानले बीमा ऐन २०७९ को दफा १७२ बमोजिम संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । पाँच अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबीच संस्थानले सर्वसाधारणमा शेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको हो । हाल संस्थानको चुक्ता पूँजी १८ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको १ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने संशोधित व्यवस्थाले संस्थानलाई सहज हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन प्रस्ताव तयार: आईपीओ निष्कासन सहज बनाइने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीतिमा के छ ?

आधार वर्ष आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा रहेको व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा ५५ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा आधार वर्ष आव २०७८/७९ मा रहेको वस्तु तथा सेवाको निर्यात र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ६ दशमलव ३ प्रतिशतबाट आव २०८४/८५ मा २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ प्रकाशित भएको छ । वाणिज्य नीतिको साथै विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्ने तयारीसँगै नेपालले सन् २००३ मा नेपाल व्यापार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अध्ययनको पछिल्लो प्रयास नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको तेस्रो संस्करणका रूपमा नेपाल व्यापार रणनीति २०२३ सावर्जनिक भएको छ । विगतका दुई रणनीतिहरूले अपेक्षित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रभावकारी नभएको विगतको अनुभव एवम् विगतका व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिदर कमजोर रहेको, नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने निर्णयसँगै सन् २०२६ पछि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौतीको अवस्था, मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा गएपछि उपलब्ध आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माणमा नयाँ अवसर सृजना, गरीबी निवारण, समावेशी विकास एवम् लैंगिक सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा अनुरूप व्यापार रणनीतिको परिमार्जन गर्नुपर्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० को तर्जुमा गरिएको छ । यस रणनीतिमा समेटिएका ११ ओटा विषयको मिहीन विश्लेषण गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार विस्तार र विश्व बजारसँग व्यापार एकीकरणको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको दृष्टिकोण र सुधारको समीक्षा, संघीयता, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र आर्थिक कूटनीतिका विषयलाई व्यापारिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको खोजी, व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण र व्यापारबाट हुने लाभको समन्यायिक वितरणका लागि श्रम, सामाजिक समावेशिता र विपन्नको लागि बजारसँग सम्बद्ध विषय र गर्नुपर्ने सुधार, व्यापारिक पूर्वाधार विकास र व्यापार सहजीकरणको विद्यमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधार, नेपालका व्यापार साझेदार मुलुकका खाद्य तथा बाली गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादनलाई ती बजारमा प्रवेश गर्न र प्रतिस्पर्धी हुन सहज बनाउन गर्नुपर्ने सुधार, औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापन गर्ने पूर्वाधारमा सुधार र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड परिपालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत सुधारका विषय, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनको लागि असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी सुधारका विषय, उत्पादन तथा व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्न र उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तथा आपूर्तिमा नियमितताका लागि चौथो र पाँचौं पुस्ताका औद्योगिक प्रविधि–उद्योग ४ दशमलव ० र उद्योग ५ दशमलव ० को उपयोगको सम्भावना, गर्नुपर्ने तयारी र सुझावजस्ता विषयमाथि यस रणनीतिमा व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वस्तुको पहिचान तथा उदीयमान वस्तुको विकासका उपाय, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सेवाको पहिचान तथा सेवाक्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्य, रणनीति कार्यान्वयनको संयन्त्र तथा विधिका क्षेत्रमा समेत अध्ययन केन्द्रित गरिएको छ । यस रणनीति कार्यान्वयन गर्न रू. ४ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ७ लाख २० हजारको लागत लाग्ने अनुमान यो रणनीतिको विशेष आकर्षक पक्ष रहेको छ । विश्व माग सूचकलाई शून्य दशमलव ३५ अंक भार र निर्यात सम्पादन सूचकलाई शून्य दशमलव ६५ अंक भार दिई त्यसका आधारमा वस्तु र सेवाको चयन गरिएको छ । यसरी ५० ओटा उच्च अंक प्राप्त गर्ने वस्तुको पहिचान गरी सूचीमा पर्न गएका धातुको स्क्य्राप, पिना र खाद्य उद्योगको खेर गएका सामग्रीलाई हटाएर सम्भावना भएका विद्यमान वस्तु, उदीयमान वस्तु र पछि निर्यात बढ्न सक्ने वस्तुको अनुसार ६ अंकको एचएस कोडका आधारमा वस्तुहरू चयन गरिएका छन् । विद्यमान वस्तुहरूलाई समेत कृषिजन्य, वनजन्य, ठूला उद्योगजन्य, साना उद्योगजन्य गरी चार वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तुहरूमा अलैंची, अदुवा, दलहन, जुट र चियालाई सूचीकृत गरिएको छ । यसैगरी वन्यजन्य क्षेत्रमा जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, रोजिन र टर्पेन्टाइन, लोक्ताबाट बनेका हाते कागज रहेका छन् । यसैगरी ठूला उद्योगका निर्यातजन्य वस्तुहरूमा फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडा र तयारी पोशाकलाई समेटिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादनहरूमा गलैंचा, गहना, पश्मिना, पास्ता, ऊनबाट बनेका फेल्टलगायत सामानहरूलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । उदीयमान क्षेत्रमा सुगन्धित तेल, हिमालयन स्प्रिङ वाटर, तरकारी, फलफूल र तिनका प्रशोधित सामग्री, मसलाहरू, (दालचिनी, बेसार, लसुन, केसर, जीरा, मरिच र तेजपात), हस्तकला, लामा रेशाका कपडाहरू (अल्लो र हेम्पका रेशाहरू), कफी, पिपिसी सिमेन्ट, छुर्पी तथा महलाई समेटिएको छ । नयाँ तथा भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरूमा हाइड्रोजन ऊर्जा, बहुमूल्य पत्थर, ढुंगा तथा ढुंगानिर्मित उत्पादनहरू, सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी परिमार्जन गरी हेम्प वा हेम्पजस्तै वनस्पति एवम् त्यसबाट बनेका औषधीय गुण भएका वा सुगन्धित वस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ । सेवा व्यापार निर्याततर्फ पर्यटन, सूचनाप्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत्, निर्माण सेवा तथा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवा (विप्रेषण आउने सेवा) पाँचओटा क्षेत्रहरूको पहिचान यस नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ उल्लेख गरिएका छन् । सेवा निर्यातको प्रवर्द्धनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कुनै प्रबन्ध नभएको पृष्ठभूमिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मौजुदा दरबन्दीभित्रै रही विद्यमान संगठन संरचनामा सामान्य फेरबदल गरी बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाअन्तर्गत नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि प्रशासन समूहको एकजना उपसचिव, दुई जना शाखा अधिकृत र एकजना तथ्यांक अधिकृतको दरबन्दी हुने बजार विद्वत्ता तथा निर्यात प्रवर्द्धन शाखा राख्न यस रणनीतिमा सिफारिश गरिएको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय तथा मार्गदर्शन गर्न नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट संशोधन गर्ने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र मार्गदर्शन दिने तथा नेपाल सरकारले समयसमयमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय निर्देशक समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयन र समन्वय गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखाका सहसचिव संयोजक रहने गरी प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने र प्रत्येक कार्यान्वयन निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्ने रकमको निर्णय गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण तयार गर्ने, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याको बारेमा छलफल गर्ने, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्ने, साझेदार निकायसँग समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय निर्देशक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०२३ लाई क्षेत्रगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा अपनाउन सिफारिश गरिएको छ भने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै बजेट उपशीर्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रणनीतिको आधारमा तयार गरिएको वार्षिक कार्यक्रमको लागि यसै उपशीर्षकमा बजेट प्रबन्ध गर्ने र बजेटको अख्तियारी राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइलाई दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । एकाइले सम्बद्ध कार्य कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायलाई स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बजेटको अख्तियारी विधिलाई पनि रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसै गरी बजेट तर्जुमा गर्दा रणनीति कार्यान्वयन बजेट सीमाको आधारमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले सम्बद्ध निकायलाई बजेट सीमासहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्ने, सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त प्रस्तावको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गराई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरिने विधिलाई यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वायत्त संस्था, निजीक्षेत्रका छाता संस्था तथा मातहतका निकायहरू, विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरू, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू, अवैतनिक वाणिज्यदूत र नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग र मुलुकका अवैतनिक वाणिज्यदूत, विकास साझेदारबीचको सहकार्य, सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको पक्षलाई आत्मसात् गर्दै यसका लागि पनि रणनीतिमा कार्यान्वयन विधिको प्रस्ताव गरिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिको पछिल्लो संस्करण यसअघिका दुईओटा संस्करणभन्दा बढी व्यावहारिक र कार्यान्वयनमैत्री देखिएको छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

सेजलाई बनाऔं औद्योगिक क्षेत्र : निर्यातभन्दा आयात प्रतिस्थापन बढी महत्त्वपूर्ण

कोरोना महामारीयता उत्पादन र व्यापारको प्रवृत्ति बदलिएको छ । मागमा आएको कमी र उत्पादन तथा आपूर्तिमा देखिएको असन्तुलनको बहुआयामिक असर देखिएको छ । उद्योग व्यापार एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचक उत्साजनक छैनन्, नकारात्मक छन् । यस्ता समस्याको उपचार भनेको स्थानीय उत्पादनको बढावा नै हो । उत्पादनलाई छनोट गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन हुनुपर्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन देखाउन र निकासी गर्न अब सम्भव हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा दिगो लाभ दिन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा अहिले निकासी प्रवर्द्धनका लागि भनेर खोलिएका पूर्वाधारको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्ता पूर्वाधारलाई कसरी चलाउने भन्नेमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने तर्क निजीक्षेत्रबाट आएको छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्य राखेर खोलिएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)हरूलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । भैरहवा र सिमरामा खुलेका यस्ता पूर्वाधारमा उद्योगी आकर्षित नभइरहेको र औद्योगिक कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको लागत उच्च हुन गइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । सतही रूपमा हेर्दा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगानीकर्ताको टाउको दुखाइको विषय हो । यस्ता खर्चको अन्तिम भार उपभोक्ता मूल्यमा परिरहेको हुन्छ । र, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ । हामीले उत्पादनको लागत महँगो राखेर प्रतिस्पर्धी र सबल अर्थतन्त्रको कुरामात्रै गर्न सक्छौं, उपलब्धि हुँदैन । मूलत: सेजमा सञ्चालनमा आउने उद्योगका लागि राखिएको निकासीको अनिवार्य व्यवस्थालाई त्यस्ता पूर्वाधारमा उद्योग नआउनुको कारण भनिएको छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले २ वर्षभित्र उत्पादन थाल्नुपर्ने र पहिलो वर्ष २०, दोस्रो वर्षदेखि ४० र त्यसपछिका वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको सम्भवना कम हुनु र बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्दा लागतका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अवस्थाका कारण उद्योगी सेजमा नगएका हुन् । वस्तु निकासीको मुख्य अवरोध भनेको हामीकहाँको उत्पादन लागत हो । उत्पादन खर्चका मुख्य अंश पूँजी, श्रम, ऊर्जा, ढुवानीजस्ता पक्ष हामीकहाँ महँगो हुनु नै निकासी व्यापारको समस्या हो । यस्तोमा ६० प्रतिशतको निर्यात शर्त स्वीकार गरेर उद्योग खोल्न कोही पनि जाँदैन । सेजको सम्भाव्यता अध्ययनले भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगरलाई सेज सञ्चालनका लागि सम्भावना भएका स्थान भनेकोमा वीरगञ्ज (सिमरा) र भैरहवा क्षेत्रमा सेजको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा अन्य स्थानमा सम्भावना कमजोर देखिएको छ । सेजमा जग्गाको भाडा घटाएर आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ । उत्पादनका मुख्य लागत घटाउनेतिर ध्यान नदिएर जग्गाको भाडामा सहुलियत दिन्छु भन्नु सान्दर्भिक तरिका होइन । औचित्यहीन योजनामा गरिने लगानी समय र स्रोतको बर्बादीमात्रै हो । सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजना ल्याएको हो । तर, अहिलेसम्म यी पूर्वाधारको तयारीमै समय बित्यो । अहिले सरकारले उद्योगलाई आह्वान गरिरहेको छ । उद्योगी त्यहाँ जान इच्छुक देखिएका छैनन् । कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयनमा अति विलम्बको परिपाटी अवसर उपयोगमा अवरोध बनिरहेको छ । कुनै पनि योजना एउटा खास समयका लागि सान्दर्भिक हुन्छ । मानौं, २ दशकअघि निकासीको सम्भावना भएका क्षेत्र अहिले असान्दर्भिक भइसकेको हुन्छ । यो समयको अन्तरालमै हाम्रै उद्योगहरूको उतारचढाव हेर्‍यौं भने निकासीमा आधारित कति उद्योग आए, कति बन्द भए । त्यसमाथि वास्तविक निकासीमा नभएर भन्सार मूल्यांकन र राजस्व दरको फाइदामा आधारित निकासी व्यापारको अवसर खोज्नुपर्ने बाध्यताबीच यस्ता कुराले खास अर्थ राख्छन् । कहिले हामी आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छाैं, कहिले निर्यात प्रवर्द्धनमा एकोहोरिन्छौं । नीतिगत अस्थिरता पनि अर्थतन्त्रको बाधक बनेको अवस्था छ । सेज प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्ताव नआइरहेको अवस्थामा मुलुकको एक मुख्य औद्योगिक कोरिडोर मानिएको बारा पर्साका उद्योगीहरूले सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् । अर्को औद्योगिक कोरिडोरमा खुलेको भैरहवा सेजमा पनि उद्योगीको रुचि देखिएको छैन । कोरिडोरहरूमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा पाउन मुश्किल काम बनिरहेको र पाइहाले पनि कुल लगानीको २५/३० प्रतिशत जग्गामै जाने अवस्थामा यस्ता संरचनालाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चलाउने सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन । आयातमा आधारित हाम्रोजस्तो आपूर्ति व्यवस्थामा निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसकारण निकासीको सट्टा आयात प्रतिस्थापनलाई उद्देश्यमा राखेर खुल्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । निकासी व्यापारको उद्देश्य हाम्रा लागि त्यति सजिलो नरहेको अुनभवहरूले देखाएका छन् । सरकारले केही वर्षअघि बाराको सिमरा सेजमै गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन जीपीजेड तयार पारेर उद्योगी नआएपछि खारेज गरेको आनुभव पनि ताजै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । यो प्रदेशको अवस्थिति र उद्योग व्यापारका पूर्वाधारहरूको सम्भाव्यताको आधारमा भनिएको हो । राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्नुलाई उद्योगमा लगानीको चुनौती पनि भनेको छ । अत: सेजलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा उपयोग गर्दा यो सम्भावनाको दोहन सहज हुन सक्छ । हामीकहाँ सेजको अवधारणा कार्यान्वयनको आधार र तौरतरीकामै समस्या छ । हामीकहाँ सेज कसरी आयो ? विश्वमा पहिलो आधुनिक सेज सन् १९४८ मा प्युटोरिकोमा सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि संसारमा ३ हजारभन्दा बढी यस्ता पूर्वाधार बने । निकट अर्थतन्त्र भारत र चीनले पनि यसबाट निकै लाभ लिए, तर कसरी ? हामीले अन्य देशको हुबहु अनुुसरण गर्न खोज्यौं । हाम्रो भूबनोट, पारवहनको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका समस्याजस्ता कुरालाई ध्यान नदिई गरिएको अनुसरण काम लागेन । अहिले भएको समस्या यही हो । मौलिक रूपान्तरण आवश्यकता थियो, त्यो गरिएन । निकासी व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिइने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र मूलत: तटीय क्षेत्र, बाह्य हवाई क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग इत्यादिको पहुँच भएका क्षेत्रमा खोलिन्छ । हामीकहाँ १० ओटा सेज खोल्ने भनिएको छ । ती एकाधबाहेक अपायक क्षेत्रमा प्रस्तावित छन् । समस्या यहीँनिर भइरहेको छ । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र पनि एकाधबाहेक सबैजसो उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । जुन उपयोगमा छन्, त्यहाँ पनि उद्देश्यविपरीत प्रयोगमा छन् । सरकारले अहिले सात प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको थियो । तर, ती सबैजसो अपायक ठाउँमा छन् । औद्योगिक नीतिमार्फत सरकारले सेजमा आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो, तर उद्योगी आकर्षित भएनन् । शुरूमा ७५ प्रतिशत अनिवार्य निकासीको प्रावधानलाई ६० प्रतिशतमा झारे पनि आकर्षण भएन । अब बाहिरबाट आएका उत्पादनको अगाडि स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनिरहेको अवस्थामा औसत उद्योगलाई यी सहुलियत दिने हो भने उत्पादन, रोजगारीसँगै आयात प्रतिस्थापन हुन जान्छ । यसको चक्रीय प्रभावले मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘सबैमा जित्यौं पूर्वाधारमा हा-यौं’

पोखरा । २ वर्षअघि, जोर्डनमा तेक्वान्दोको एसियन च्याम्पियनसिप कसले गराउने भन्ने बारेमा बोलि चलेको थियो । नेपालले पनि च्याम्पियनसिप गराउनका लागि बोलि लगायो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउदेश्यीय कभर्डहल भएका कारणले नेपाल तेक्वान्दो संघले प्रतियोगिता गराउने प्रस्ताव अघि सा¥यो । नेपालकै एक मात्र ठूलो र व्यवस्थित मानिएको पोखराको बहुउदेश्यीय कभर्डहलकै कारण संघले आँट गरेको थियो […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७९

सिमरा सेज : २ ब्लक निर्माणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याइने

काठमाडौं । बारास्थित सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का दुईओटा ब्लकको पूर्वाधार निर्माणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउने तयारी भएको छ । सिमरा सेजको बी र सी ब्लकको २ सय बिगाहा जग्गामा पूर्वाधार बनाउन विदेशी कम्पनी ल्याउने तयारी विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले गरेको हो । उक्त सेजको ए ब्लक बनिसकेको छ । कुल पाँचओटा ब्लकमध्ये बी र सीमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनाउन चीन, भारतलगायत देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ८ सय १४ बिगाहामा फैलिएको यो सेजको पूर्वाधार निर्माणदेखि नै निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराउने योजनाअनुसार विदेशी कम्पनी, लगानीकर्ता र मार्केटिङको तयारी गरिएको उनले बताए । आइतवार प्राधिकरण र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा)बीच सिमरा सेजका ती ब्लकमा पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । ती ब्लकको पूर्वाधार निर्माणदेखि नै त्यस्ता कम्पनी ल्याउन पहल गरिने समझदारी भएको भट्टले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअनुरूप सेजको पूर्वाधार निर्माणमै निजीक्षेत्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउनेछौं,’ भट्टले भने, ‘त्यस्ता साझेदार ल्याउन निफ्राले काम गर्नेछ ।’ निफ्राले पनि सेजमा लगानी गर्नेछ । नयाँ लगानीकर्ता ल्याउन र सेजको उद्देश्यअनुसार निर्यातको वातावरण तयार गर्न पनि विदेशी कम्पनी ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताए । अहिलेसम्म सेजमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा सरकारले मात्रै लगानी गर्दै आएको छ । यसअनुसार सिमरा सेजको ए ब्लकमा खानेपानी, बिजुली, प्रशासनिक भवन, ढल निकास, बाटो लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । ‘यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउनेछौं, निफ्रासँग सिमरामा मात्रै लगानी गर्ने समझदारी भएको छ,’ भट्टले भने, ‘अन्य सेजका लागि विस्तारै कुरा हुनेछ ।’ सेजमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले भाडादरदेखि निर्यात प्रतिशतमा लचिलो नीति ल्याएको छ । व्यापार प्रवर्द्धन तथा निर्यात नै मुख्य उद्देश्य राखेर खोलिएका सेजमा विदेशी लगानीकर्ता तथा कम्पनी आउँदा वस्तुको मार्केटिङदेखि बजारसम्मका लागि सहज हुने देखिन्छ । यसैगरी, निर्यातको प्रतिशत पनि संशोधन गरी उद्योग सञ्चालनको २ वर्षसम्म निर्यात गर्न नपर्ने र उक्त अवधिमा व्यवसायीले बजार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिँदै छ । यसअघि उद्योग स्थापनाको दोस्रो वर्ष नै ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २०, चौथोमा ४० र ५ वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउन लागिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक : पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि रणनीतिक योजना अघि बढाउँदै

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणः ठूला पूर्वाधारमा चीनले किन देखाएन चासो?

काठमाडौँः चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा लागि नेपालले तयार पारेको ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सम्झौता हुन सकेन्। नेपालले टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, लेगुवाघाट-किमाथांका सडक निर्माणका लागि चीनलाई बनाइदिन भन्दै प्रस्ताव तयार पारेको थियो। अझ केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको मोडालिटी नै तयार पार्ने पक्षमा नेपाल थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीको भ्रमणअघि

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७६

भौतिक पूर्वाधारमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दै नेपाल

सम्बन्धित सामग्री