आगामी तीन वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो । चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान आयोगको छ । त्यस्तै आगामी आव २०८०/८१ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा १ हजार ५७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा १ हजार ७४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा १ हजार ९३५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । आगामी वर्ष नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव रू. १० अर्ब र त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः रू. २० अर्ब र रू. २५ अर्बसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ । -रासस