७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य, मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राखिने

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो लक्ष्य राखिएको बताएका हुन् ।  उनले भनेका छन्, 'प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र  २०७८ चैत्रभित्र कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छु।' यस्तै मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित...

सम्बन्धित सामग्री

आगामी तीन वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो । चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान आयोगको छ । त्यस्तै आगामी आव २०८०/८१ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा १ हजार ५७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा १ हजार ७४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा १ हजार ९३५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । आगामी वर्ष नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव रू. १० अर्ब र त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः रू. २० अर्ब र रू. २५ अर्बसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ । -रासस

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको ठहर

काठमाडौं (अस) । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बताएको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य प्राप्ति कठिन रहेको चेम्बरले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, देशमा ह्रास हुँदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनाले बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन देखिएको छ ।’ कृषिको रूपान्तरण अभियान, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिनु सराहनीय भएको चेम्बरले बताएको छ । यस्तै कृषि प्रवद्र्धनका लागि ५ खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको चेम्बरको भनाय छ । ऊर्जातर्फ विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्नेदेखि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने, प्रसारण लाइन दु्रतगतिले निर्माण गर्ने लगायत योजना समावेश गरिनु सकारात्मक भएको चेम्बरले बताएको छ । यसैगरी स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाई रोजगारी सृजना गर्न विदेशी लगानीको सीमा घटाउनेदेखि उद्योगलाई छूट दिनेसम्मको घोषणाले उत्साहित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बजेटले उद्योग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेका सुविधा प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्न प्रक्रिया तथा नीतिनियम तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिनुपर्नेमा समेत चेम्बरले जोड दिएको छ ।