कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेको कानुन संशोधन र नयाँ तर्जुमामा नागरिकले सोझै अनलाइनमार्फत सुझाव दिन मिल्ने गरी एकीकृत सुझाव सङ्कलनको अवधारणा अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टै संयन्त्र र अनलाइन पोर्टलबाट त्यस्ता सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो । प्राविधिक परीक्षणको अन्तिम चरणमा उक्त कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता कम रहेको तथा स्वार्थ समूहको दबाबमा परिमार्जन हुने गरेको आक्षेप लागेको भन्दै मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको एकीकृत (प्लेटफर्म) माध्यमको विकास गरेको हो । उक्त प्लेटफर्म कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा चल्ने छ । भइरहेका कानुन परिमार्जन र नयाँमा सुझावको छुट्टै भाग पोर्टलमा रहने छ । दीर्घकालीन रूपमा भने मोबाइल एप्समा अपडेट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
