अन्ततः सरकारले स्विकार्‍यो कोरोना बिमाको दायित्व

बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले त्यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहेको स्विकारेको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनाए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई निकासा दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । पैसा पाएपछि बिमा समितिले कोरोना बिमा कार्यविधिअन्तर्गत बिमितलाई रकम व्यवस्थापनको निर्णय गर्नेछ ।’

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना बिमाको रकम माग गर्दै बिमक सङ्घद्वारा रिट दायर

लामो समयसम्म कोरोना बिमाको दायित्व भुक्तानी नभएको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संस्था नेपाल बिमक सङ्घले सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । लामो समयसम्म कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी नदिँदा समग्र बिमा क्षेत्रप्रति नै विश्वासमा कमी आउँदै गएको छ । कोरोना महामारीमा आमनेपाली नागरिकलाई उपचार तथा आर्थिक सहजताका लागि सरकारले ल्याएको कोरोना बिमा पछिल्लो समय बिमाबापतको भुक्तानी अहिले कम्पनीहरूका लागि समस्या बनेको छ ।

डेढ वर्षदेखि रोकिएको कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु

काठमाडौं : बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु गरेका छन्। करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएको बिमा बापतको रकम मंगलबारदेखि भुक्तान गर्न सुरु भएको हो। पहिलो चरणमा करिब १६ हजार बिमितले यस्तो भुक्तानी पाउने बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ।  सरकारले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कोरोना बिमा कोषमा पठाएसँगै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको हो।बिमा कम्पनीले ४५ करोड जम्मा गरे पनि करिब २१ करोड दायित्व भएको पुनर्बिमा कम्पनीले भने अझै कोषमा रकम पठाएको छैन। पुनर्बिमाले रकम पठाएपछि थप दुई हजारले पनि रकम पाउ

शोधभर्ना माग्ने गरी कोरोना बिमा भुक्तानी हुँदै

सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने सर्तमा बिमा कम्पनीहरूले मंगलबारदेखि कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी सुरु गर्ने भएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार २५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर पहिलो चरणमा वितरण गरेको थप रकम शोधभर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने बिमक संघको निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन् ।

कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न चार्टड संघको सुझाव

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिँदै कोरोना बिमा बापतको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैं वा बिमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिएर सय करोड बराबरको कोरोना बोण्ड जारी गर्न सुझाएको छ।...

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी किस्ताबन्दीमा हुँदै, पहिलो चरणमा कति ?

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले रोकिएको दाबी भुक्तानी रकम किस्ताबन्दीमा बजेट छुट्याउने भएसँगै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको हो। एकै पटक नभई किस्ताबन्दीमा भएपनि बजेट छुट्याएर कोरोना बीमाको रोकिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नलाई अर्थमन्त्रालय तयार भएकाले रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने निश्चित भएको बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बिजपाटीसंगको अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएका छन्। (अन्तर्वार्ता यहि फागुन ८ गते आइतबार बिजपाटी डटकममा प्रकाशित हुनेछ)सरकारको दायित्वमा पर्न गएको कोरोना बीमाको रकम एकै पल्ट नभएपनि अर्थमन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा अर्थात पटक पटकमा भुक्तानी गर्ने गरि प्रकृया अगाडी बढेको अध्यक्ष सिलवालले बताए।करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पहिलो चरणमा निकासा हुँदा त्यसमा केहि रकम बीमा कम्पनी र आफुहरु मिलेर रोकिएको कोरोना बीमाको दाबि भुक्तानी सुरु गरिने अध्यक्ष सिलवालले बताए। बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्,'सरकारले एक पटकमा भुक्तानी गर्छु भने पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नभएकाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको हो, ढिलो चांडो सबै कोरोनाको बीमा दाबि भुक्तानी हुन्छ'   अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि १ अर्ब निकासा गर्नेछ र त्यसमा बीमा कम्पनी, बीमा समिति लगायतका तोकिएका संस्थाहरुले आ-आफ्नो दायित्व थप निर्वाह गर्नेछन र उक्त रकमबाट करिब १७ हजार जनाले कोरोना दाबी प्राप्त गर्नेछन। र सरकारले एवं रितले थप रकम निकासा गर्दै जाने र रोकिएको कोरोना बीमाको रकम पनि एवं रितले भुक्तानी हुँदै जानेछ।सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा डेढ वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्। झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण अहिलेसम्म उक्त रकम निकासा हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ। कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो। त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए।तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइएको थियो।  सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने नियम बनाईएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको रकम सरकारले ब्यहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। २०७७ कै साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले साँढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथि ब्यहोर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। बीमा समितिका अनुसार एक लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाले कोरोना बिमा दाबी गरेका छन् । यो दाबी अनुसार बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। अहिलेसम्म ५५ हजारको हाराहारीले कोरोना बीमा बापतको रकम पाएको समितिको भनाइ छ। बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब २८ करोड र कोरोना बीमाको लागि स्थापना गरेको कोष अर्थात् पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड भुक्तानी भएको छ। तर कोरोना बीमा बापत सङ्कलन भएको रकम भने एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

कोरोना बिमाको समस्या समाधानका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : अर्थमन्त्री

२७ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बिमा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । सोमबार बिमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । कोरोना बिमा गरेका करिब एक लाख व्यक्तिले बिमा दावी गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बिमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना […]

कोरोना बिमाको रकम भुक्तानीबारे अर्थमन्त्रीको चासो

कोरोना बिमा गरेका सर्वसाधारणहरूले दाबी भुक्तानी नपाएपछि अर्थमन्त्रीले यसबारेमा चासो लिएका छन् । कोरोना बिमाको विषयमा सरकारसमेत आलोचित भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहितका पदाधिकारीसँग दाबी भुक्तानी दिने उपायका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।अर्थमन्त्रालयले बिमा समितिलाई कोरोना बिमामा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सहमति दिएको थियो । […]