पर्याप्त रेक उपलब्ध गराउन भारतको निर्देशन

वीरगञ्ज । नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट आएका कन्टेनर भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेपछि त्यहाँको सरकारले मातहतका निकायलाई सहजीकरणको निर्देशन दिएको छ । भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ले भारतीय बन्दरगाहबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने सेवा प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डले भारतीय कन्टेनर निगम (कोन्कर), प्रिस्टाइन मेगा लजिस्टिक पार्क र इन्टरनेशनल कार्गो टर्मिनल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई गत हप्ता निर्देशन दिएको छ । बोर्डले नेपालका लागि ढुवानी हुने कार्गोका लागि आवश्यक रेल रेक उपलब्ध गराउन भनेको हो । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संशोधनपछि कन्टेनर ढुवानीमा निजी कम्पनीको प्रवेशसँगै पारवहन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यस्ता सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि यतिबेला स्वदेशी आयातनिर्यात त्यसको मारमा परेको छ । गत असार १५ मा रेल सेवा सम्झौता संशोधन भएको थियो । भदौ ३० मा पहिलोपटक भारतीय निजी रेल वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएको थियो । त्यसअघि नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानीमा कोन्करको एकाधिकार थियो । अहिले भारतीय बन्दगाहबाट कोन्करसहित चारओटा कम्पनीले ढुवानी सेवा दिइरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनी भित्रिएपछि कोन्करले भाडा र रेल रेक संख्या स्वात्तै घटाएपछि ढुवानी समस्याग्रस्त बनेको हो । भारत सरकारको लगानी रहेको कोन्करले रेल भाडा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटाएको थियो । त्यसअघि कोन्करकै हाराहारीमा भाडा तोकेका अन्य निजी कम्पनी पनि भाडा घटाउन बाध्य भए । तर, पूर्वाधारमा निजी कम्पनीभन्दा निकै बलियो कोन्करले रेक संख्या पनि घटाइदिएपछि ढुवानी समस्याग्रस्त बन्न पुगेको हो । अहिले पनि तेस्रो मुलुकबाट आउने कन्टेनरमध्ये ९० प्रतिशत ढुवानी कोन्करको हातमा छ । प्रतिस्पर्धी निजी कम्पनीको पूर्वाधार कोन्करको तुलनामा निकै कमजोर मानिन्छ । कोन्करले रेक कटौती गर्ने र प्रतिस्पर्धीले आवश्यकताजति उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतीय बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले गत माघ २३ गतेको अंकमा प्रकाशित गरेको थियो । ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढेपछि पारवहनले त्यसको लाभ लिने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा रेक नपाएर डेढ/दुई महीना बन्दरगाहमै कन्टेनर रोकिने अवस्था आएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलगायत निकायमा पत्राचार पनि गरेका छौं । तर, अहिले पनि समस्याको अपेक्षित निकास छैन,’ गुप्ताले भने । नेपालले समुद्रपार व्यापारमा भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले रेल रेकको अभावमा ती बन्दरगाहमा कन्टेनर थुप्रिने समस्या बढेर गएको छ । केही दिनअघि कोलकातामा भोगेको यस्तो समस्या आयातकर्ताले अहिले विशाखापत्तनममा झेलिरहेको गुनासो संघका सचिवसमेत रहेका आयातकर्ता आशिष लाठले गरे । एक महीनाअघि कोलकातामा देखिएको समस्यामा कोन्करका अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर समाधान निकालिएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपालका लागि आउने कुल कन्टेनरमध्ये अधिकांश अंश ढुवानी गर्ने कोन्करले रेक संख्या घटाएपछि समस्या भएको पौडेलको पनि बुझाइ छ । नेपालका लागि वर्षमा करीब सवा लाख कन्टेनर मालसामान भित्रिन्छ । अहिले विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा करीब ४ हजार कन्टेनर रोकिएका छन् । कोलकाताको तुलनामा दोब्बर दूरीमा रहेको यो बन्दरगाह अहिले आयातकर्ताको पहिलो रोजाइ बनेको छ । दूरी बढी भए पनि ठूला पानीजहाज आउने भएकाले समय र लागत कम पर्दा आयातकर्ता उतै आकर्षित भएका हुन् । तर, अहिले ढुवानी सेवाप्रदायकबीचको तानातानले आयात समस्याग्रस्त बनेको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् । अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धाका आउनुअघिसम्म बढी नाफामा काम गरिरहेको थियो । निजी कम्पनी भित्रिनुअघि वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्मको ढुवानीमा कोन्करले प्रति कन्टेनर भारतीय रुपयाँ (भारू) १२ हजार नाफा कमाउने गरेको थियो । प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दबाबमा राख्न भाडा कटौतीले नाफा पनि खुम्चिएको छ । अहिले प्रति कन्टेर भारू ५ हजारमात्रै नाफा हुने ती कम्पनीहरूले बताएका छन् । कोन्करले बढी नाफा हुने भारतकै अन्य क्षेत्रमा रेक पठाएर नेपालका लागि कटौती गरेको हो । ‘पहिला ढुवानीमा हाम्रोमात्र जिम्मेवारी हुँदा जसरी पनि रेक पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब हाम्रोमात्रै दायित्व रहेन । त्यसैले अब स्वाभाविक रूपमा जता बढी नाफा हुन्छ, त्यतै रेक दिन्छौं,’ कोन्करका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि कोन्करले नेपालका लागि महीनामा ६५ रेकसम्म उपलब्ध गराएकोमा गत जनवरीमा अन्य कम्पनीसहित कुल संख्या आधामा झरेको थियो । फेब्रुअरी महीनामा आइतवारसम्म तारीखसम्म यो संख्या ३८ पुगेको थियो । अहिले चारओटा कम्पनीले कन्टेनर ल्याउँछन् । अन्य निजी कम्पनी नेपालका लागि रेक थप्ने दबाबमा छन् । प्रिस्टाइनले यही महीनामा रेक थपेर १३ ओटा पुर्‍याउने प्रस्टाइन भ्याली ड्राइपोर्टका कार्यकारी निर्देशक बी मोहनले बताए । प्रिस्टाइन मेगा लजिस्टिक पार्कको मुख्य लगानी रहेको प्रिस्टाइन भ्यालीले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ

सम्बन्धित सामग्री

विवरण उपलब्ध गराउन क्रसर उद्योगको अटेरी

राँझा (बाँके) –  बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध गराउन अटेरी गरेका छन्। गाउँपालिकाअन्तर्गतको राप्ती नदी र विभिन्न खोलाबाट हुनसक्ने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन कार्य रोक्ने उद्देश्यले क्रसर उद्योगले विवरण उपलब्ध गराउन भने पनि अटेरी गरिरहेका जनाइएको छ। नदी र विभिन्न खोलाबाट हुनसक्ने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्नका लागि विवरण सङ्कलन गर्ने […]

किसान परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग

चितवन – इच्छाकामनाका किसानले आफूहरूको पहिचानका लागि परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । वास्तविक किसानसम्म अनुदान नपुगेको गुनासो गर्दै उहाँहरूले परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । इच्छाकामना–५ तामिनमा व्यावसायिक रुपमा सुन्तला खेती गर्दै आउनुभएका रामप्रसाद बोहोराले वास्तविक किसान सामु अनुदान नपुग्दा अनुदानका कार्यक्रम उपलब्धिमूलक नभएको बताए । उनले भने, “गत असारमा इच्छाकामनामा पाँच […]

रगत उपलब्ध गराउन सम्झौता

धरान नगरपालिका ९ का वासिन्दालाई उपचारमा आवश्यक परेमा सेवा शुल्कविना निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुनसरी जिल्ला शाखा र वडा कार्यालयबीच सम्झौता भएको छ।...

छठ मनाउनका लागि रानीपोखरी उपलब्ध गराउन पुनः माग

काठमाडौं– छठ समारोह समितिले छठ पर्व मनाउनका लागि रानीपोखरी उपलब्ध गराउन पुनः माग गरेको छ ।  काठमाडौंमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले छठ पर्व मनाउनका लागि आइतबार र सोमबार दुई दिन रानीपोखरी उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरपालिकासँग पुनः माग गरेको हो ।  छठ पर्व मनाउनका लागि रानीपोखरी उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरमा दिएको निवेदनको सुनुवाइ नभएपछि समितिले […]

सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग

जनकपुर । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले आफूहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश र सुनौलो बिहानी समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकले एकल महिला सरह आफूहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका […]

किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लोडसेडिङ तालिका उपलब्ध गराउन माग

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीहरूले विद्युत् सेवा नियमित नभएको भन्दै लोडसेडिडको तालिका उपलब्ध गराउन विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् । केही महिनादेखि निरन्तर विद्युत्मा समस्या देखिँदा पनि प्राधिकरण मौन बसेको नेपाल उद्योग...

लोडसेडिङ तालिका उपलब्ध गराउन माग

लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीहरूले विद्युत् सेवा नियमित नभएको भन्दै लोडसेडिडको तालिका उपलब्ध गराउन विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेका छन् । केही महिनादेखि निरन्तर विद्युत्मा समस्या देखिँदा पनि प्राधिकरण मौन बसेको नेपाल उद्योग...

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला उपलब्ध गराउन बारको आह्वान

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशले गरेको विवादास्पद फैसला उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादित फैसला गरी अन्यायमा पारेकाहरूलाई ती फैसला उपलब्ध गराउन आह्वान गरेका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिनुअघि बार भवन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट अन्यायमा परेकाहरुलाई  त्यस्तो फैसला बारलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश

वातावरण मैत्री सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन थालियो

सुदूरपश्चिमका चार पहाडी जिल्लामा वातारण मैत्री सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको छ। नेपाल सिआरएस कम्पनीले पहिलोपटक डडेल्धुराबाट वातावरण मैत्री सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन थालेको हो।