काठमाडौं । सरकारले बजेट रकमान्तरमा रोक लगाउने भएको छ । कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि विनियोजित रकम समयमा खर्च नगरी अर्कैतिर रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा रोक लगाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्षको मध्यतिर रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा रोक लगाउने तयारी अर्थले गरेको जानकारी दिएका हुन् । आफूखुशी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर रकमान्तर गर्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै यसमा रोक लगाउने तयारी भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै रकमान्तर पूर्णरूपमा रोक्ने गरी अर्थले तयारी थालेको छ । ‘औचित्यको आधारमा नभई आफूखुशी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर रकमान्तरण गर्ने गलत परिपाटी रोक्न हामीले नीति नै बनाउँदै छौं,’ शुक्रवार भैरहवामा सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले भने, ‘अर्को वर्षदेखि बजेट रकमान्तर नै गर्न नपाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार मात्रै नभई सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बजेट रकमान्तर गरेर नयाँ काम गर्ने पुरानो परम्परा रहँदै आएको छ । योजना छरपस्ट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेला फितलो हुने परिपाटी रोक्न बजेट रकमान्तरमा रोक लगाउन खोजिएको हो ।
पौडेलका अनुसार आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माणको काम शुरू भइसकेको छ । आगामी वर्षदेखि रकमान्तरमा रोक लगाउन अर्थले गृहकार्य थालिसकेको छ । बजेट रकमान्तर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकोप्रति संसद्को अर्थ समितिले समेत चासो देखाउँदै आएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न समितिले पटकपटक अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलाई डाकेर निर्देशन दिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार खर्च कटौतीको विन्दुमा पुगेको भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य खर्चमा जोड नदिन सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । राजस्व परिचालनको अवस्था गतवर्षको भन्दा १५/२० प्रतिशत कमजोर छ । यसैले खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी हुन जरुरी छ ।’ मन्त्री पौडेलले बजेट बनाउँदा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बनाउन पनि कार्यालय प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । उनले संघीय सरकारले संघीय महत्त्वको, प्रदेशले प्रादेशिक महत्त्वको र पालिकाले स्थानीय महत्त्वको योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
खर्च कटौती गर्न ताकेता
सरकारले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौतीको ताकेता गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलवार संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा पनि सोहीअनुसार गर्न धमाधम पत्र काट्न थालिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालू खर्च २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय निकायमा चालू शीर्षकको खर्च कटौती भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रवार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै चालू शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलवार २० प्रतिशत चालू खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा करीब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नु परेको अर्थले बताएको छ ।
