यतिखेर देशको बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अनेक खाले समस्याका साथसाथ विभिन्न प्रकारका दबाब छन् । खासगरेर, लघुवित्तीय संस्थाहरूमाथि तिनकै सेवाग्राहीद्वारा नयाँ साहूकार वा सूदखोरको आक्षेप र मीटरब्याजमा ऋण खाएकाहरूले भोग्नुपरेको पीडाले सडक, सरकार र सदन तताएको देखिन्छ । केही समय पहिले सरकार र तराईदेखि राजधानीसम्म पैदलै हिँडेर आएका मीटरब्याजका पीडाले पिल्सिएका नागरिकबीच पाँचबुँदे सहमतिसमेत भयो ।
मीटरब्याजपीडितहरूबीच पनि अनेकौं गुटउपगुट छन् । अदृश्यमा त्यहाँ कुनै राजनीतिक चलखेल नहोला पनि भन्न सकिँदैन । किनभने, लघुवित्तीय क्षेत्रसित कुनै सरोकारै नभएको मेडिकल क्षेत्रका धनाढ्य व्यापारीसमेत विपन्न वर्गमै समर्पित लघुवित्तीय सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कालोमोसो दल्ने, सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने, सेवाग्राहीहरूले लिएको ऋण मोचन हुनुपर्नेलगायत कुरा गर्न लागेको देखिएकै हो । गएको वर्षदेखिको दृश्यमा रहेको अर्कोथरी दबाब हो: उद्योगपति र व्यापारीहरूको बैंकको ब्याजदर विरुद्धको सडक आन्दोलन । कतिपय जानिफकारहरूले त्यो आन्दोलनलाई उद्योग वाणिज्य संघको चुनावसित जोडेर पनि हेरे ।
यहाँनेर मननयोग्य कुरा के छ भने केही सीमित ऋणी वर्गका हितका लागि मात्र आन्दोलन हुने तर जुन स्रोतका आधारमा टेकेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले तिनलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् तिनका हितका लागि भने कुनै आवाज अहिलेसम्म आएन । अर्थात् बैंकवित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको ठूलो स्रोत (करीब ८० प्रतिशत) नै निक्षेप हो भन्ने कुरा यहाँ बिर्सिएको देखिन्छ ।
तिनलाई भने सामान्य मूल्यस्फीति दरभन्दा पनि धेरै कम दरले ब्याज दिए पनि ठीकै छ, अहिले बजारमा विगत ३ वर्षदेखि देखिँदै आएको तरलता अभावका कारण बजारले नै दिएको दोहारो अंकदरको ब्याज पनि ठीकै छ, ती केही बोल्दैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने लाखौंंको संख्यामा रहेका निक्षेपकर्ताको आवाज केही पनि र कतै पनि नसुनिने र केही सीमित कर्जाग्राहीका आवाज भने सडकदेखि सदन र सरकारसम्मै बुलन्द हुने अनौठो परिदृश्य यहाँ देख्न पाइन्छ । तिनलाई भने ब्याज सहुलियत, पुनर्कर्जा सुविधा, ब्याज छूट, कर्जाको अवधि विस्तार वा पुनर्तालिकीकरणलगायतमा अनेक सुविधा । अहिले बैंकको चर्को ब्याजदर भयो भन्दै त्यसलार्ई एकल दरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सडक आन्दोलन पनि तिनकै ।
नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यसखाले परिदृश्यहरूलाई हेर्दा के अनुमान हुन्छ भने कतै भुक्तानी दिन नसकी तरलताको अत्यधिक चाप खेपेको र बोन्ड मार्केटमा आएको गिरावटका कारण अमेरिकामा हालै दुईओटा बैंक बन्द भएका घटना र क्रेडिट स्वीस बैंकजस्तो बलियो र ठूलो बैंक पनि समस्यामा परेको कुराबाट पाठ सिकेको देखिँदैन । त्यसलाई हामीले संवेदनशील रूपमा नलिने हो अर्थात् त्यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै घटना नहोला भन्न सकिँदैन ।
अहिले देखिएको ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा र बैंकहरूले जथभावी सेवा शुल्क लिने कुरा केही हदमा सम्बोधनयोग्य भए पनि कर्जा नै नतिर्नु पर्ने र विनाब्याज कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने एवम् विपन्न वर्गकै हितका लागि विनाधितो कर्जा प्रवाहमा विगत ३ दशकदेखि लाग्दै आएको लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने सडकमार्फत आइरहेको आन्दोलन र मागले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अनिश्चित भुमरीतर्फ धकेलिरहेको भान हुन्छ । लगेको कर्जा नै फिर्ता गर्नु नपर्ने हो भने हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमाथि निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास कहिलेसम्म रहला ? त्यो पाटोमाथि कसैले पनि सोचेको देखिएन ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै दोहोरो अंकमा निक्षेप र ऋणपत्रहरूमा ब्याज प्रदान गरिरहेका हुन्छन् भने एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीका मागको कुनै तुक छैन । हो, उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकार, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई साधन सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रत्याभूति भइरहेको अवस्थामा बैंक वित्तीय क्षेत्रले त्यसमा कमदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा उचित हो ।
तर, यसैका नाममा विगतमा प्रवाहित पुनर्कर्जाको सदुपयोग कति भएको छ ? त्यो विचारणीय पक्ष पनि छ । अहिले नै पनि केन्द्रीय बैंकको नियमनअनुसार कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत साधन विपन्न वर्गलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नुपर्छ । तर, के ती क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशील क्षेत्रकै भरथेग गरिरहेको छ त ? यदि हुँदो हो भने वर्षेनि हुने अर्बौंको खाद्यान्न, फलपूmल, तरकारी आदिका आयात रोकिनुपथ्र्यो, नरोकिए पनि त्यसमा कमीचाहिँ आउनुपथ्र्यो । उत्पादनशील प्रयोजनमा गएका कर्जाको प्रतिफलमाथि गरिने एउटा गम्भीर प्रश्न हो यो । यसैले बैंक वित्तीय क्षेत्रको यस्तो लगानीको विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता देखिएको छ ।
मीटरब्याजको अस≈य पीडा भोगिरहेका मीटरब्याजपीडितका कुरा सुन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा असंगठित क्षेत्रका साहूकारी प्रथाले सामाजिक अर्थ व्यवस्थालाई नै जर्जर पारेको अनुमान हुन्छ । एक साहूलाई लेखिदिएको धितो लिएको ऋणको सावाँब्याजसमेत चुक्ता भइसक्दा पनि फिर्ता नदिने र उल्टै ऋण तिर्न बाँकी छ भनेर ऋण लिनेलाई पीडामाथि पीडा दिने, तमसुकमा नै लिएको ऋणभन्दा बढी रकमको थैली लेख्ने र त्यसमा मीटरब्याज असुल्ने, कतिपय साहू त महिला हिंसामा उत्रिने, ज्यानको धम्कीलगायत यौन शोषणका घटनासमेत पीडितहरूले भोग्नुपर्ने आदि आहत र अस्तव्यस्तता यो क्षेत्रका सामान्य परिदृश्य हुन् । यो हाम्रो समाजमा वर्षौंदेखि जरा गाडी बसेको सामाजिक आर्थिक विकृति नै हो । यसको उन्मूलन, उन्मूलन नै नभए पनि कमी ल्याउनकै लागि आएको हो लघुवित्त सेवा । तर, त्यसमाथि पनि अहिले त्यसैका सेवाग्राहीहरूले धावा बोलिरहेका छन्, सडक आन्दोलनमा छन् र कताकति ती नै पनि मीटरब्याजपीडितहरूसित सामेल भएका हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ ।
आन्दोलनरत मीटरब्याजपीडितका कुरा सुन्दा के पनि संकेत मिलेको छ भने यस्तो असंगति क्षेत्रको लेनदेन घरायसी भए पनि स्थानीय साहूकारहरूबाट चर्को ब्याजदरमा (मीटरब्याज) घरजग्गा धितो राखी लिएका कर्जाको उपयोग भने वैदेशिक रोजगारीमा जान र छोराछोरीको विवाह गर्नमा प्रयोग भएको देखिएको छ । यसका साथै यससँग हालसम्म पनि अर्को अनुद्घाटित विषय पनि जोडिएर आएको रहेछ: लघुवित्तीय संस्थाहरूको किस्ता तिर्न पनि त्यस्तो मीटरब्याजमा कर्जा लिने गरेको कुरा । वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नेहरूका लागि यो पछिल्लो विषय धेरै पेचिलो पनि हो ।
मीटरब्याजीहरूकै पीडा भगाउन आएको लघुवित्त सेवाको किस्ता तिर्न नै मीटरब्याजको कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको नेपालको वित्तीय सेवाको असफलताकै विरसिलो उदाहरण र संकेत पनि हो । हाम्रो मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र बैंकिङ प्रणालीले यस कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने असंगठित क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेको यस किसिमको प्रणालीले हाम्रो सामाजिक अर्थ व्यवस्था नै ध्वस्त बनाउने पक्का छ । शहरी क्षेत्रतिर बाक्लै गरी देखिन थालेको चेक बाउन्सका घटना पनि यिनै असंगठित क्षेत्रको मीटरब्याजकैजस्तो नखुलेको वित्तीय संरचनाकै उपज हो । बंैकिङ प्रणाली इन्टरभेन्सनको ९ दशक पुग्दा पनि अझै ६० प्रतिशत मानिस यो प्रणालीबाहिरै हुनुले के देखाएको छ भने हाम्रो वित्तीय प्रणालीले व्यापक संरचनागत सुधार खोजेको छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।