आस्थाका आधारमा सरुवा गरेर सरकारले श्वेत आतंक मच्चाएको निजामती कर्मचारी संगठनको आरोप

काठमाडौं । आस्थाका आधारमा सरुवा गरेर सरकारले श्वेत आतंक मच्चाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आरोप लगाएको छ । संगठनले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वाग्रही ढङ्गबाट आस्थाका आधारमा अनियमित र बेमौसमी रूपमा कर्मचारीको दिनहुँ पदस्थापन र सरुवा गर्ने काम भइरहेको घटनाप्रति संगठनको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत तीनै […]

सम्बन्धित सामग्री

समय सकिएपछि कर्मचारीको मनपरी सरुवा

सोही दफामा कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिका बाहेकको समयमा सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।...

दुर्गम र मधेश रुचाउँदैनन् निजामती कर्मचारी

काठमाडौं : सुगम स्थानीय तहमा सेवा गर्न रहर गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका स्थानीय तहमा भने कर गर्दा पनि सेवा गर्न मान्दैनन्।सुगम स्थानीय तहमा सरुवा हुन उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेतालाई भनसुन गर्ने कर्मचारी दुर्गम र मधेशका सुगम स्थानीय तहमा समेत सेवा गर्न नमान्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ। मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्गम र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशा

सुपमा कर्मचारी सरुवामा ‘भनसुन’ आतंक, रकमसमेत असुली !

धनगढी : कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग थियो। ऐन हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ल्यायो। उक्त कार्यविधिपछि कर्मचारी सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत आयो। मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत उक्त अधिकार आएसँगै सेटिङ र मनपरी बढेको गुनासा आइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार आफू मातहत ल्याएपछि सरकारका मन्

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । आज केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरुको माग बमोजिम तीन तहको कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि अन्य ट्रेड युनियनलाई समेत आह्वान गरिने जानकारी दिए । उनले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय, प्रदेस र केन्द्रीय तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानून निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।  साउन २६,२७ र २८ गते भक्तपुरको गठ्ठाघरमा सम्पन्न भएको बैठकले महासचिव जीवन काफ्लेद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रतिवेदन “ र कोषाध्यक्ष गणेश प्रसाद आचार्यद्वारा प्रस्तुत “आर्थिक प्रतिवेदन“ सुझाव सहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्दिय समितिको बैठकले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु गरेको बताए । उनले दोस्रो बैठकमा लेखापरिक्षण, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई २ दिने प्रशिक्षण दिएको बताए । उनले भने,‘संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका १६ वटा विभागहरुको गठन, ११औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी÷सदस्यहरुको कार्य विभाजन गरेका छौं ।’ तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री ऐन जारी गर्न सरकारलाई विशेष पहल गरिने उनको भनाई थियो ।  अब संगठनले नियमित रुपमा गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले गतिविधि देखाउनकै लागि ‘नेगो बुलेटिन’ नामक किताब प्रकाशित गरेर सुरुवाती गरेको स्पष्ट पारे । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन तयार पार्न नसकेकोमा आपक्ति जनाउँदै उनले भने,‘यहाँ भन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुँदैन्, १ लाख २५ हजार कर्मचारीलाई परिचालित गर्ने ऐन सरकार संसदबाट ४ वर्षसम्म ल्याउन सकेन । सरकारले हाम्रै लागि ल्याउन लागेको ऐन हामीसँग सरसल्लाह गर्दैन् ।’कर्मचारी सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा अनिवार्य रुपमा निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर निजामति सेवा ऐनभित्र लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति सरकारले चासो नदिएकोमा दखेसो पोखे । उनले भने,‘अघिल्लो सरकारले अलिअलि निजामति ट्रेड युनियनसँग सल्लाह गर्न खोजेपनि यो गठबन्धनको सरकारले एकपटक पनि सम्झेन् ।’ उनले संघीय निजामति ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई ७१ बुँदे सुझाव तयार पारेको सुनाए । उनले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा, वृद्धिविकास, ट्रेडयुनियन, कर्मचारीको सेवा सुविधा, उमेरको विषयमा सुझाव दिएका छौं ।’

विभिन्न कर्मचारी संगठनले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र

झापाका विभिन्न कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन झापा, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन झापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) र एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन झापाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा पदपूर्ति, सरुवा–बढुवा, सङ्गठन संरचना, कार्य सम्पादन सम्झौता, भौगोलिक विभाजन, सामाजिक सुरक्षा, सेवा–सुविधा–सुरक्

आस्थाका आधारमा सदस्यहरूको सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारी सङ्गठनको आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट आस्थाका आधारमा सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमाले निकट सङ्गठनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्गठनका पदाधिकारी, सदस्य र शुभचिन्तक भएकै कारण पूर्वाग्रही ढङ्गबाट आस्थाका आधारमा सरुवा गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारी, सदस्य र शुभचिन्तक भएकै कारण पूर्वाग्रही […]

कर्मचारीको सरुवा, बढुवा चक्रीय प्रणालीको आधारमा गर्ने तयारी : कानूनमन्त्री बडू

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवालाई चक्रीय प्रणालीको आधारमा हुनेगरि सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन् । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ विभागीय अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन चक्रीय प्रणाली लागूगर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।उनले निजामती कर्मचारीहरु निष्पक्ष रुपमा लोकसेवाबाट आउनुपर्ने भन्दै जथाभावी मानिस राखेर सेवा र

अब ५० बेडका सबै सरकारी अस्पतालबाट खोप कार्ड प्रमाणीकरण हुने

१८ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकले खोप लगाएको प्रमाणीकरण अब प्रदेश र जिल्लास्तरकै अस्पतालबाट गर्न मिल्ने भएको छ । यसअघि सरकारले खोप लगाएको प्रमाणीकरण काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, पाटन अस्पताल र बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. […]

कर्मचारीको रोजाइ काम कम हुने कार्यालय

कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक अर्थात् जनताका सेवक पनि भनिन्छ, तर पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन कार्यालय जानै चाहँदैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि अन्यत्र सरुवा खोज्ने गरेका छन् ।  संघीय...