धनगढी : कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा समूहका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग थियो। ऐन हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ल्यायो। उक्त कार्यविधिपछि कर्मचारी सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत आयो। मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत उक्त अधिकार आएसँगै सेटिङ र मनपरी बढेको गुनासा आइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार आफू मातहत ल्याएपछि सरकारका मन्
