काठमाडौं। अदालतमा परेको मुद्दामा अन्तिम फैसला नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत ठूलो संख्याका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरिरहेको योजनाको दायरामा आएका छैनन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरूले आफूले उठाएका मुद्दालाई कोषले बेवास्ता गरी एकोहोरो अस्वाभाविक दबाब दिएको भन्दै विगतमा आन्दोलन नै शुरू गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएका बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले २०७८ असारमा सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा अहिलेसम्म अन्तिम किनारा लागेको छैन ।
सोही वर्षको साउनमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशमा यसबारे सुनुवाइ भएको थियो । बैंक कर्मचारीले कोषविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमा न्यायाधीशहरूकै राय बाझिएपछि त्यसलाई पूर्ण इजलाशमा पेश गर्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्म पूर्ण इजलाशबाट उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला आउन सकेको छैन ।
पटकपटक यो मुद्दालाई अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’मा राख्दै आएको छ । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दा ती संस्थामा कार्यरत ठूलो संख्याका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाबाहिर रहेका हुन् ।
रिट निवेदनमा बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुअघि नै बहालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका शर्त र प्राप्त गर्ने सुविधाको विषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लागू गरी सोही विनियमावली बमोजिम नियुक्ति, अवकाश, अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै कोषमा गरिएको योगदानबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले त्यसमा सहभागितालाई स्वैच्छिक गर्न माग गरिएको छ । ‘निवृत्तिभरण योजनाबापत योगदानकर्ताको नाममा हरेक महीना जम्मा भएको २० प्रतिशत रकमको कुल जम्मा रकम तथा सोमा प्राप्त ब्याजसमेतको कुल रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम योगदानकर्ताले अवकाशपछि मासिक पेन्सनका रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मासिक ६ हजारका दरले वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको कुनै कर्मचारीले ३० वर्ष श्रम गर्दा २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छ,’ रिटमा उदाहरण पेश गर्दै भनिएको थियो । उक्त कर्मचारी अवकाश भएमा आफ्नो जीवनभरको कमाइबाट जम्मा भएको उक्त रकम प्राप्त नगरी त्यसलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम अर्थात् मासिक रूपमा १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरण प्राप्त हुने देखिन्छ । यसअनुसार १ वर्षमा उक्त कर्मचारीले १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ निवृत्तिभरणबापत प्राप्त गर्छ । उक्त रकम आफूले जम्मा गरेको रकमको वार्षिक ७ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र हुन आउने कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन् । यो प्रतिफल मुद्दती निक्षेपको ब्याजभन्दा कम भएको भन्दै रिटमा आफैले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउनसमेत जटिल रहेको भनिएको छ । तर, यी यावत् विषय न्यायालयबाट टुंगिन बाँकी छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार अदालतको फैसला नआउन्जेल ताकेता गर्न सक्ने अवस्था छैन । कोषको चाहना छिटो मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने र बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई समेट्ने नै रहेको उनले बताए । ‘उनीहरूले उठाएका मागहरू हदैसम्म सम्बोधन गर्न कोष तयार छ,’ उनले भने । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा शुरू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान शुरू रकम संकलन गरिएको थियो ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीलाई शुरूमा स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध गराएको कोषले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोषमा बैंक, वित्तीय संस्थाका अधिकांश कर्मचारी सहभागी नहुँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । भदौ २६ सम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ४३ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । सबै गरी कोषमा ७ लाख ७३ हजार ७ सय ३५ योगदानकर्ता छन् । १८ हजार २ सय ७१ रोजगारदाता सूचीकृत छन् । कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकसमेत आबद्ध भइरहेका छन् ।
