काठमाडौं, भदौ ४ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा […]
