के भारतलाई कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुमा अमेरिकाको स्वार्थ छ ?

बीआरआईमा नेपालसँग कुनै राजनीतिक स्वार्थ र शर्त खोजिंदैन : चिनियाँ राजदूत छेन सङ

२१ असोज, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नेपालसँग चीनले कुनै राजनीतिक स्वार्थ र शर्त नराख्ने बताएका छन् । आइतबार बीआरआई अवधारणा सुरु भएको दशौं वर्षगाँठको अवसर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत छनले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने भन्दै यसमा राजनीतिक स्वार्थ नजोडिने बताएका हुन् । ‘बीआरआई […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्ने पाँच उपाय

विधेयक उठान हुने मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र उसको विधेयक समिति अनि संसद यति पाँच निकाय मात्रै गम्भीर हुने हो भने कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव सहजै रोक्न सकिन्छ । यसमा प्रमुख भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

सुन छानबिनमा दलहरूको स्वार्थ

संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेपछि यसको बैठक साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सुन तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ र झन्डै डेढ दर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यति भइरहँदा पनि अहिले सुन तस्करी रोकिएको छ भन्ने विश्वास आमसर्वसाधारणमा छैन । किनकि सरकारले यस्तो अवस्था बनाउन सकेकै छैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले सरकारी संयन्त्र तस्करहरूको जालोमा परेको र मुलुक निरीह रहेको देखाएको छ । राज्यसँग सुन पगाल्ने मेशिन एउटा मात्रै हुँदा तस्करहरूसँग चारचारओटा यस्तो मेशिन हुनुले तस्करीको जालो कति ठूलो रहेछ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाइएको यो घटना अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यो तस्करीको पैसा कतै आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग भइरहेको त छैन भन्नेसम्मको प्रश्न उब्जिएको छ किनभने जसरी तस्करी गरिएको छ त्यो हेर्दा अर्बौं अर्बको तस्करी भइरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दै गर्दा नयाँ नयाँ तथ्य फेला पारिरहेको छ । तर, उसको छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । खासगरी सुन तस्करको आशंकामा समातिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध सत्तारूढ दलको नेतृत्वसँग भएको तस्वीरहरू प्रकाशनमा आएका छन् । त्यसैले सरकारी छानबिनले सत्तारूढ दलका व्यक्तिलाई जोगाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको हो । अवैध सुन नियन्त्रणमा लिने काम पनि सरकारको प्रयासले भएको हो वा बाह्य शक्तिको दबाबमा भन्न सकिने अवस्था छैन । केही दिन पहिला क्यानडामा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्ति बैठकमा नेपालबाट भाग लिएका टोली फर्केलगत्तै सुनकाण्ड सार्वजनिक भएको हो । सरकारले यो काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो वा होइन भन्नेबारे अझै आशंका रहे पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई खैरो सूचीबाट बच्न देखाउनलाई भने गतिलो प्रमाण भएको छ । यदि सरकार र प्रतिपक्ष साँच्चिकै सुन तस्करलाई रोक्न चाहन्छन् भने निष्पक्ष छानबिनमा अवरोध होइन कि काम गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्छ । किनकि यस्तोमा निष्पक्ष छानबिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसो गर्दा विभागमाथि दबाब पनि पर्छ । संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग केही सत्तापक्षका सांसदले पनि गरेका छन् । प्रतिपक्षले त संसद् नै अवरुद्ध पारेको छ । यस्तो संसदीय छानबिन समिति बनाउनु भनेको राज्यका कुनै एक अंगप्रति अर्को अंगले अविश्वास गर्नु हो । खासमा संसद्ले सरकारलाई अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरोस् भनेर सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षले यसो गर्नभन्दा छानबिन समिति बनाउन दबाब दिएको छ । विगतको उदाहरण हेर्दा यस्तो संसदीय समितिले राम्रोसँग छानबिन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्को, संसद्ले छानबिन गरे पनि थप प्रक्रियाका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग वा विशेष प्रहरी कुनै निकायमा नै पठाउनुपर्छ । यो तथ्य जान्दा जान्दै पनि छानबिन समितिको मागका नाममा संसद् नै अवरुद्ध पार्नुको अर्थ यसमा प्रतिपक्षी दलको पक्कै पनि अर्कै स्वार्थ छ भन्ने देखाउँछ । ऊ यो छानबिनलाई प्रभावित पारी विषयान्तर गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसको अडानले संकेत गर्छ । सत्तापक्षका सांसदले पनि छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । यसो भन्नुको अर्थ पनि यो काण्डलाई सही छानबिन गर्नुभन्दा अन्योलमा राख्ने चाहना हो भन्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अरब–चीन सम्बन्धका स्वार्थ

आपूर्ति चेन र महत्वपूर्ण जलमार्ग सुरक्षाका साथै सीको महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका लागि पनि अरब राष्ट्रहरूको सहयोग चीनलाई खाँचो छ राजा सलमान बिन अब्दुल अजिज अल साउदको निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहयोग गर्न हाइटीकाे आग्रह

काठमाडौं । हाइटीले स्वार्थ समूहबीचको भीडन्तका कारण सिर्जना भएकाे हिंसालाई नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य सहयोगको लागि आग्रह गरेको छ । हाइटी सरकारले प्रधानमन्त्री एरियल हेनरीलाई ‘ठूलो मानवीय संकटको जोखिम’ का कारण सशस्त्र सहायताका लागि अधिकार दिएको हो । शक्तिशाली गिरोहको समूहले सेप्टेम्बरदेखि देशको मुख्य इन्धन टर्मिनल अवरुद्ध पारेको छ । जसले पानी र खाना जस्ता […]

Image Khabar भाद्र २०७९

‘एमसीसी’को नेपाली स्वार्थ

नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ले ठूलो तरङ्ग मात्र सिर्जना गरेको छैन, तीन दलीय गठबन्धन सरकारको भविष्य नै धरापमा धकेलिदिएको छ। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०११ मा एमसीसी परियोजना सञ्चालनको लागि आवेदन दिएको नेपालले आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न पश्चात सेप्टेम्बर २०१७ मा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहायताको एमसीसीमा हस्ताक्षर […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

पास नभए चिनियाँ स्वार्थ कारक ठान्छौंः अमेरिका

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिस) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि फागुन १६ सम्मको म्याद दिएको अमेरिकाले उक्त सम्झौता अनुमोदन नभए त्यसमा चिनियाँ भूमिकाले काम गरेको ठहर गर्ने जनाएको छ। दक्षिण एसिया तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेतासँगको […]

Image Khabar पौष २०७८

राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न कूटनीति दाउमा

काठमाडौं, माघ २५ । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने बताउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमसिसी पारित गर्न लागि परेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी मुख्यालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित म्याद थप्न आग्रह गरेर पठाएको पत्र हालै सार्वजनिक भएको छ। पत्र सार्वजनिक भएसँगै दाहालको सचिवालयले स्पष्टीकरणसहित एमसिसी यथास्थितिमा अघि बढ्न […]

Reporters Nepal पौष २०७८

एमसीसीमा कस्को के स्वार्थ ?

काठमाडौं, १६ पौष । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोग हो । यो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार संसदबाट पारित विना कार्यान्वयन हुँदैन । तर, नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु एमसीसीको विषयमा विभाजित छन् । यतिसम्मकी सत्ता गठबन्धनका दल र नेता नै यसबारे विभाजित छन् । शिर्ष नेताहरुले एमसीसीलाई […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

भीम रावलको प्रस्तावः दुईतीन वर्ष कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नलिऔं

काठमाडौं, भदौ २८ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दुईतीन वर्ष कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नलिईकन मुलुक चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको भ्रमणबाट एमसीसीमा कुत्सित सामरिक स्वार्थ प्रस्ट भएको उनले बताए । आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता रावलले भने, “एमसीसी उपाध्यक्ष […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

के भारतलाई कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुमा अमेरिकाको स्वार्थ छ ?

सम्बन्धित सामग्री