संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेपछि यसको बैठक साउन २२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सुन तस्करीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ र झन्डै डेढ दर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यति भइरहँदा पनि अहिले सुन तस्करी रोकिएको छ भन्ने विश्वास आमसर्वसाधारणमा छैन । किनकि सरकारले यस्तो अवस्था बनाउन सकेकै छैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले सरकारी संयन्त्र तस्करहरूको जालोमा परेको र मुलुक निरीह रहेको देखाएको छ । राज्यसँग सुन पगाल्ने मेशिन एउटा मात्रै हुँदा तस्करहरूसँग चारचारओटा यस्तो मेशिन हुनुले तस्करीको जालो कति ठूलो रहेछ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाललाई सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनाइएको यो घटना अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यो तस्करीको पैसा कतै आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग भइरहेको त छैन भन्नेसम्मको प्रश्न उब्जिएको छ किनभने जसरी तस्करी गरिएको छ त्यो हेर्दा अर्बौं अर्बको तस्करी भइरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दै गर्दा नयाँ नयाँ तथ्य फेला पारिरहेको छ । तर, उसको छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
खासगरी सुन तस्करको आशंकामा समातिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्ध सत्तारूढ दलको नेतृत्वसँग भएको तस्वीरहरू प्रकाशनमा आएका छन् । त्यसैले सरकारी छानबिनले सत्तारूढ दलका व्यक्तिलाई जोगाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको हो । अवैध सुन नियन्त्रणमा लिने काम पनि सरकारको प्रयासले भएको हो वा बाह्य शक्तिको दबाबमा भन्न सकिने अवस्था छैन । केही दिन पहिला क्यानडामा सम्पन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्ति बैठकमा नेपालबाट भाग लिएका टोली फर्केलगत्तै सुनकाण्ड सार्वजनिक भएको हो । सरकारले यो काण्डलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने हो वा होइन भन्नेबारे अझै आशंका रहे पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई खैरो सूचीबाट बच्न देखाउनलाई भने गतिलो प्रमाण भएको छ ।
यदि सरकार र प्रतिपक्ष साँच्चिकै सुन तस्करलाई रोक्न चाहन्छन् भने निष्पक्ष छानबिनमा अवरोध होइन कि काम गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्छ । किनकि यस्तोमा निष्पक्ष छानबिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसो गर्दा विभागमाथि दबाब पनि पर्छ । संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग केही सत्तापक्षका सांसदले पनि गरेका छन् । प्रतिपक्षले त संसद् नै अवरुद्ध पारेको छ । यस्तो संसदीय छानबिन समिति बनाउनु भनेको राज्यका कुनै एक अंगप्रति अर्को अंगले अविश्वास गर्नु हो । खासमा संसद्ले सरकारलाई अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरोस् भनेर सचेत पार्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षले यसो गर्नभन्दा छानबिन समिति बनाउन दबाब दिएको छ । विगतको उदाहरण हेर्दा यस्तो संसदीय समितिले राम्रोसँग छानबिन गर्न सकेको देखिँदैन । अर्को, संसद्ले छानबिन गरे पनि थप प्रक्रियाका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग वा विशेष प्रहरी कुनै निकायमा नै पठाउनुपर्छ । यो तथ्य जान्दा जान्दै पनि छानबिन समितिको मागका नाममा संसद् नै अवरुद्ध पार्नुको अर्थ यसमा प्रतिपक्षी दलको पक्कै पनि अर्कै स्वार्थ छ भन्ने देखाउँछ । ऊ यो छानबिनलाई प्रभावित पारी विषयान्तर गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसको अडानले संकेत गर्छ ।
सत्तापक्षका सांसदले पनि छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् । यसो भन्नुको अर्थ पनि यो काण्डलाई सही छानबिन गर्नुभन्दा अन्योलमा राख्ने चाहना हो भन्ने देखिन्छ ।