भीम रावलको प्रस्तावः दुईतीन वर्ष कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नलिऔं

नेपालमा वैदेशिक सहयोग

दोस्रो विश्वयुद्धले धराशायी भएको पश्चिम युरोपको समग्र विकासका लागि धेरै पुँजीको आवश्यकता थियो । त्यसैले, विश्व अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक सहयोगको प्रचलन सो युद्धको समाप्तिपछि भएको हो । वास्तवमा युद्धले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकहरूको पुनरुत्थानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले मार्सल प्लानअन्तर्गत प्रवाह गरेको १२ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट विश्वमा वैदेशिक सहयोगको सुरु भएको हो । नेपालमा […] The post नेपालमा वैदेशिक सहयोग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक माघ २०८०

वैदेशिक सहयोग कसरी भित्राएर खर्च गर्ने ? (भिडियो सहित)

नेपाल बाह्य संसारसँग सन् १९५० को दशकदेखि मात्र खुला भएको हो। बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध विस्तारसँगै नेपालमा योजनाबद्ध विकास र वैदेशिक सहयोगको सुरुवात भएको पाइन्छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०८०

अपेक्षित आम्दानी नहुँदा वैदेशिक सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं। सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन सक्रियता बढाउन थालेका हुन् । उनको सक्रियताकै कारण पछिल्लो ४ महीनामा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोगका लागि सम्झौता गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ र जापान सरकारसँग उक्त सहायताका लागि सम्झौता गरिएको हो । करीब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ । यूरोपेली संघसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ । शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी यूरोपेली संघले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो । यसमा यूरोपेली संघसहित आठ दाताको सहायता छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै यो अवधिमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा आपत्कालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो । जापानको अनुदान आपत्कालीन दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुनेछ । विश्व बैंकले पनि यसबीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग सरकारले यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त ऋण सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो । आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले दबाबमा रहेको सरकारी वित्त प्रणालीलाई सहयोग पुग्छ ।’ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थमन्त्री दाताबाट सहयोग जुटाउन सक्रिय छन् । राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोजमा ७८ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड र साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्वको लक्ष्य शुरूबाटै भेट्न कठिन पर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो । अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । चालू आवको ६ महीना नपुग्दै सरकारले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत खुम्चँदा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्वसहितका अन्य खर्च चलाइरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदा सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुरी रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

वैदेशिक सहयोग समेत खर्च भएन !

प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्‍याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको हो […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

“वैदेशिक सहयोग कटौती भयो भने मुलुक कसरी चल्छ ?”

काठमाडौं, २४ माघ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले एमसीसी एउटा पार्टीको मात्र सरोकार नभई राष्ट्रिय सवाल भएको बताएकी छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री रेग्मीले भनिन्, “एमसीसी विशुद्ध रुपमा विकास परियोजना हो । तर यो नेपाली कांग्रेसको मात्र इस्यु होइन […]

Reporters Nepal पौष २०७८

एमसीसीमा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न

सन् १९८० को दशकअघि विकसित देशहरूले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूलाई सोझै अनुदान, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोग समेटी वैदेशिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । परन्तु, यी देशहरूले न त वैदेशिक सहयोग पूरा प्रयोग गर्न सके, न त सदुपयोग नै गर्न सके ।सन् १९८० को दशकपश्चात् गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सघसंस्थाहरूमार्फत वैदेशिक सहयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

संयुक्त राष्ट्रसंघ ७६औं महासभा : वैदेशिक सहयोग बढाउनुपर्नेमा नेपालको जोड

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा नेपालले मुख्य चार एजेन्डालाई उठाएको छ । गतसातादेखि न्युयोर्कमा शुरू भएको महासभामा नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठ्न ठूलो मात्रामा अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याउँदै वैदेशिक सहयोग बढाउने, ऋण लिदाँ झेल्नुपरेका अप्ठ्यारा प्रावधानहरूमा सहजीकरण गर्नेलगायत विषयमा आग्रह गरेको छ । नेपालले महासभामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने, व्यापारका लागि थप सहायता आवश्यक रहेको, अल्पविकसित राष्ट्रले ऋण लिन खोज्दा अझे पनि अप्ठ्यारा रहेकाले त्यस्ता प्रावधानलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको मात्रा बढ्नुपर्नेजस्ता एजेन्डा उठाएको छ । गत मंगलवारदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं बैठकलाई शनिवार परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सम्बोधन गरे । भर्चुअलरूपमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालसहित विश्व समुदाय र अर्थतन्त्रमा कारोना महामारीले पारेको प्रभावको चर्चा गरे । उनले भने, ‘न्यायोचित, खरीद गर्न सकिने वैश्विक पहुँचमा खोप हुनुपर्छ ।’ सचिव पौड्यालले महामारीलाई परास्त गर्दै गरीबी उन्मूलन, आफ्ना नागरिकको हित सुनिश्चित गर्न अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले सामाजिक सुरक्षा पद्घतिको दायरा बढाउनुपर्ने बताए । अत्याधुनिक औद्योगिक एवं प्राविधिक क्षमतायुक्त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसहितको उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पत्र भएको उनको भनाइ थियो । उनले अल्पविकसित राष्ट्रको समूहबाट बाहिरिने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा त्यसका निम्ति राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य र गुमाउने विकास सहायताको परवाह नगरी निर्बाध रूपमा सरकार अघि बढिरहेको समेत बताए । ‘अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोत्रति हुनु नेपालका निम्ति विकासको महŒवपूर्ण उपलब्धि हुनेछ, त्यसलाई दिगो, सहज र अपरिवर्तनीय तुल्याउन नेपाल प्रतिबद्घ छ,’ उनले बताए । सचिव पौड्यालले आगामी वर्ष दोहामा हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं राष्ट्रसंघीय सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा इस्तानबुल कार्ययोजनाका पूरा नभएका काम सम्पत्र गर्नुपर्ने र दिगो विकासका भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । १ सय ९३ मुलुकको सहभागिता रहेको राष्ट्रसंघको महासभामा उच्चस्तरीय छलफल असोज ५ बाट हुनेछ । ‘हामीले चाहेको भविष्य, हामीलाई राष्ट्रसंघको आवश्यकता : बहुपक्षीयताका लागि हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनः पुष्टि गर्दै’ नारा रहेको महासभा असोज २२ सम्म चल्नेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

एमसिसी अस्वीकार भए वैदेशिक सहयोग रोकिने सुमारको चेतावनी

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिएकी छन्। नेपालमा एमसिसी आयोजनाबारे चर्को विवाद भइरहेको बेला गत बिहीबार नेपाल आएकी सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) का पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। आफ्नो चारदिने भ्रमणमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, […]

Image Khabar श्रावण २०७८

एमसिसी अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने सुमारको चेतावनी

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिएकी छन्। नेपालमा एमसिसी आयोजनाबारे चर्को विवाद भइरहेको बेला गत बिहीबार नेपाल आएकी सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) का पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।आफ्नो चारदिने भ्रमणमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलगायत सबै दलका प्रमुखसँग छलफल गरेकी थिइन्। यही क्रममा एमस

Ratopati श्रावण २०७८

एमसीसी मात्र होइन, सबै वैदेशिक सहयोग बन्द गरौँ

अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक एक सहयोग कार्यक्रममाथि फेरि व्यापक चर्चा, परिचर्चा चल्दैछ । एमसीसीका उपाध्यक्षसहित उच्च स्तरीय भ्रमण चाँडै हुने भनिँदैछ । दलहरू लगायत नागरिक समाजसमेत यस विषयमा विभाजित छ ।धेरै स्वनामधन्य विद्वानहरू यसलाई विशुद्ध गैरसैनिक विशेषत सडक सञ्जाल र विद्युत् क्षमताको विस्तारमा सामाजिक पारदर्शितासहित वितरित सहयोग भएकाले स्वीकार्नुपर्ने तर्क दिँदैछन् । अझ केहीले त नेपालले हासिल गर्दै गरेको उल्लेख्य सकरात्मक प्रगति र यसका सूचकाङ्हरूलाई ध्यानमा रा

Ratopati श्रावण २०७८

भीम रावलको प्रस्तावः दुईतीन वर्ष कुनै पनि वैदेशिक सहयोग नलिऔं

सम्बन्धित सामग्री