NepalJapan

पौष २०७८

अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति : अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कठिन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासमैत्री नीति र संरचनाको अभावमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कठिन भएको बताउनुभएको छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरूसँग आज भएको छलफलमा उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । “विकासमैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको अभाव छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “नीतिगत अभाव र जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।” उहाँले संविधानबमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुनाका कारण अहिले …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा आशावादी हुने आधार खोइ ?

अर्थतन्त्रका सूचकहरू र आम आर्थिक सामाजिक दैनिकीका अनुभूतिमा तालमेल हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको हो कि भन्ने लागे पनि आम रूपमा त्यसको प्रत्याभूति छैन । सरकारले एकातिर विदेशी विनिमयको सञ्चिति, शोधनान्तर बचत, विप्रेषण, व्यापारघाटालगायत सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, समग्र आर्थतन्त्रमा यस्तो सुधार प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । सरकार सर्वसाधारणको आयस्तर खस्किएर घटेको माग र यसको परिणामलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको प्रचार गरिरहेको भान हुन्छ । सरकार अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला गरिएजस्तो समस्याग्रस्त छैन भनिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा निकै कममात्र उपलब्धि हुने देखिएको छ । चालू आवमा २ दशमलव १६ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान आएको छ । सधैंजसो विकास साझेदारहरूको भन्दा बढी अनुमान हुनेमा यो वर्ष ती निकायको भन्दा पनि कम तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको थियो । अब त्यो पनि पूरा नहुनु भनेको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत पक्कै होइन । सरकारले अनुमान गरेका आम्दानीका स्रोत असफल भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यो गर्दा पनि चालू वर्षको संशोकित बजेटमै ३ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ चालू आवको शुरूदेखि राजस्व न्यून उठेपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । अनिवार्य खर्चको तुलनामा आय अत्यन्तै कम भएको छ । त्यसैको परिणाम यो समस्या आएको हो । अहिले तौलिएरमात्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार भने माओवादी कार्यकर्ता खुशी पार्ने ध्याउन्नमा राज्य कोषबाट ८० करोड रुपैयाँ उडाउने तारतम्यमा एकोहोरिएका समाचार पनि सतहमा आएका छन् । सरकार अहिले सरकारी कर्मचारीको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र समस्यामा गएर सरकारलाई कर्मचारीको तलबसमेत खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई रकम वितरणका लागि कार्यविधि तयार पारेका समाचार आएका छन् । माओवादीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले यसमा अगुवाइ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो काम अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट निकासा दिने समझदारी बनिसकेको विषय बाहिरिएको छ । माओवादीका अयोग्य भनिएका लडाकूहरूले नै आफूहरूलाई रकम होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार भने ती लडाकूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने ध्याउन्नमा छ । अयोग्य लडाकूलाई रकम बाँड्ने प्रयास यो पहिलो भने होइन । यसअघि अदालतले रोकिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहलमा फेरि यो प्रयास अघि बढेको छ । अयोग्य लडाकूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, देश आर्थिक संकटमा फसेको समयमा अनुत्पादक रूपमा रकम बाँड्ने काम कदापि उचित हुन सक्दैन । अयोग्य भनिएका लडाकूलाई रोजगारी वा अन्य कुनै जीवनोपयोगी शीपमार्फत स्वरोजगारीमा जोड्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त काम गर्नुपर्छ । सरकार यो झन्झट बेसाउन चाहँदैन । राज्यको ढुकुटीमा संकट मडारिएका बेला त्यसैमाथि बोझ बोकाएर लोकरिझ्याइँमा रमाउन अग्रसर हुन्छ । अर्को उदाहरण हेरौं, सरकार एकातिर आर्थिक सूचकमा सुधारको दाबी गर्छ । सरकार मातहतका सरकारी निकायहरू राजस्व उठाउन नसकेपछि करदातालाई कसरी निचोर्ने भन्ने उपायमा उत्रिएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा देखिन्छन् । सरकारले लक्ष्यमा राखेको राजस्व उठाउन नसकेपछि करदाताको फाइलमा पुन: अडिटको उपाय अपनाएको छ । यो राजस्व कम उठ्दा सरकारको साधारण खर्चसमेत उठाउन नसक्नुको परिणामको रूपमा लिइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको पुन: कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझेमा करदाता प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था त छ । तर, यसमा विवादित करको २५ प्रतिशत रकम धरौटी बुझाउनुपर्छ । यसबाट पनि चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सकिन्छ । तर, विवाद टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने र जित भइहाले पनि सरोकारका अधिकारीहरूले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिएर व्यवहार गर्ने भयका कारण औसत व्यवसायीहरूले थिचोमिथो सहन गर्नुलाई नै बुद्धिमानी ठानेको अवस्था पनि छ । यस कारण कानून उपचारको व्यवस्थाको पाटो हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइबाट पनि सरकार चुहावट पत्ता लगाउन होइन कि जसरी पनि राजस्व हात पार्ने मनसायमा देखिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारको यो नियत गलत छ । कतिपय त विगतमा विवाद उठेर न्यायिक निरूपण भइसकेका विषय पनि पुन: अडिटमा परेको भन्दै व्यवसायीले यसलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिएका छन् । कर चुहावट गर्ने छूट हुनुपर्छ भनिएको होइन, तर सरकारी अधिकारीहरूको फजुल खर्चको जाहोका लागि अन्यायपूर्ण तरीकाले करको नाममा आतंका सृजना गरिनु हुँदैन । उद्योग व्यापार र नियमित आम्दानीबाट अपेक्षित कर उठ्न नसकेर राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको राजस्वका अधिकारीहरूले नै राजस्व संकलनको खाडल पूरा गर्न यस्तो बाटो लिएको बताइरहेका छन् । यसका लागि ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालय मातहतमा रहेका अधिकांश करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमातहतका करदातालाई यो प्रक्रियामा समेटिएको छ । सामान्य रूपमा कर तिरिरहेका करदातालाई नै थप कर तिर्न लगाउने मनसायले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । यो कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन । त्यसमाथि बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले उद्यमका आयामहरू संकुचित छन् । समग्रमा उद्यम व्यापार २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । आम मानिसको रोजगारी गुमेको छ । आय घटेको छ । यसको प्रभाव उत्पादन, उपभोग हुँदै व्यापार चक्रमा परेको भने त्यस्तोमा सरकारी राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अपुग भएको राजस्व अनेक प्रक्रियागत डन्डा चलाएर करदातालाई बोकाउने उद्देश्यले अर्थतन्त्रलाई कतातिर डोर्‍याउँछ ? यसले लगानीमात्र होइन, अर्थतन्त्र संकटमा परेको समयमा उद्योगी पलायनको जोखिमलाई नै बढाउने निश्चित छ । सरकारले व्यापार नियन्त्रणमा चालेको कदम यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले व्यापारमा नियन्त्रणको नीति लिएको थियो । कोरोना महामारीले यसै पनि उद्यम व्यापार खुम्चिएको अवस्थामा आयात नियन्त्रणका उपायले झन् समस्या थपेको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले नै यसको स्वीकारोक्ति गरेका थिए । हुन पनि त्यसबेलाको नियन्त्रणले सवारीसाधनको आयातबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको आयात रोकिएन । यत्ति हो, पहिला भन्सारबाट हुने आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि अनधिकृत रूपमा भयो । अहिले बैंकको उच्च ब्याजदर अर्को समस्या बनेको छ । तरलताको अभाव आजको समस्या होइन । अहिले चर्किएकोमात्रै हो । हामी कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधानमा चासो नराख्ने र आइपर्ने अवस्थाको टालटुले समाधानमै आत्मरति खोज्ने परिपाटी समस्याको कारण बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा अबको बाटो’ शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्याको समाधानमा आफू केन्द्रित रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना संकटको सामना गर्दा नडगमगाएको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्र नडगमगाउनुले यो बलियो रहेको पुष्टि हुने पनि उनले बताए । रूस–युक्रेन युद्धपछि अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘त्यति ठूला संकटलाई सहजतासाथ सामना गरेको अर्थतन्त्र अहिले किन गम्भीर संकटमा पर्‍यो, खोजविनको विषय बनेको छ । यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ मैले खोजिरहेको छु,’ उनले कार्यक्रममा भने । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सही पहिचानपछि मात्रै त्यसको निराकरण गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना सरकारले छिट्टै ल्याउने उल्लेख गरे । पूँजीगत खर्च वृद्धि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कम गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको बताए । नेपालमा थुप्रै क्षेत्र/ठाउँमा अनावश्यक खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कटौती गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्र र सरकारले हातेमालो गरेर देश विकास र आर्थिक समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । उनले अगाडि थपे, ‘मेरो प्रयास निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछ । प्रभावकारी आपसी समझदारीका लागि निजीक्षेत्रले सरकार भएर सोच्नुपर्‍यो, सरकारले निजीक्षेत्रको दृष्टिबाट सोच्छ ।’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । उनले सरकारलाई रिजर्भ बढेकोमा धेरै खुशी नहुन सुझाव दिँदै लगानीमा आएको कमीले यस्तो भएको बताए । विगतमा सरकारले लिएका नीति र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी संकटका कारण निजीक्षेत्र अहिलेको स्थितिमा लगानी विस्तार गर्ने मुडमा नदेखिएको खतिवडाको निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्नेतर्फ पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए । निजीक्षेत्रलाई लक्षित गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले चालू पूँजी कर्जा लिएर स्थिर पूँजीमा लगानी गर्दा अहिले समस्या सृजना भएको बताए । उनले शिक्षामा ठूलो रकम बाहिरिइरहेकोप्रति सरकारले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो रकम पर्यटनबाट आर्जन हुने कुल रकमभन्दा बढी रहेकाले हल्का रूपमा लिन नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक मुद्रामा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता निकै बढी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले अन्य क्षेत्र निर्यात, वैदेशिक लगानी र पर्यटनको अवस्था सुधारका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । अर्थविद् वाग्लेले आर्थिक संकटपछि श्रीलंकाले ठूलो परिमाणमा कर्मचारी कटौती गरेको स्मरण गराउँदै नेपालमा पनि चालू खर्च निकै बढेकाले अतिरिक्त कर्मचारी बोझ कम गर्नुपर्ने बताए । देश लामो राजनीतिक अस्तव्यस्ततापछि अहिले सहज अवस्थामा आइपुगेकाले अब शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतलाई देखाएर पन्छिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा रहेको, राज्यबाटै साना र ठूला व्यवसायीबीच विभेद भएको, सीमा वारपार अवैध व्यापारले सकस भएको गुनासो गरे । उनले अबको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्को विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चेम्बरको मान्यता रहेको प्रस्ट्याए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९