आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’मा मात्रै काम हुन थाले ‘विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ?’

जनकपुर मधेश प्रदेशको आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकसित हुँदैछः अर्थमन्त्री डा. महत

जनकपुर । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुर आर्थिक रूपले पुन:उदय हुँदै गएको बताएका छन् । शनिबार जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको ५६ औं वार्षिक साधारण सभामालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा परिचित जनकपुर अब आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकसित हुँदै गएको आधार देखिन थालेको छ ।’ जनकपुरमा धार्मिक पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहेको औंल्याउँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘धार्मिक पर्यटनमार्फत् नै यो क्षेत्रको उत्थान हुन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर यो कामलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ ।’ मधेश प्रदेशमा विकासको ठूलो सम्भावना रहेको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘यो सम्भावना पूरिपूर्ति गर्न सरकार सक्रिय रहन्छ । मधेशमा भौतिक पुर्वाधारमा सरकारले ठूलै लगानी गरेको छ । सरकारले आउँदा दिनमा अझ बढी लगानी गर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेन हुँदैन, त्यसले पनि आर्थिक गतिविधिलाई मद्दत गर्छ । हुलाकी राजमार्ग छिट्टै सम्पन्न गर्ने योजनामा सरकार छ ।’ जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व युवा शक्तिले नेतृत्व लिएकोमा मन्त्री डा. महतले खुशी व्यक्त गरे । ‘अहिलेको नेतृत्व केही गरौं भन्ने भावनाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ । साथीहरुले थोरै सहज अवस्था भयो भने यहाँ उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ भने, यसले मलाई उत्साहित बनाएको छ ।’ ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, तर समस्या विस्तारै न्यून हुने बाटोमा अग्रसर छ । परिणाम आउन केही समय लाग्छ, तर सुरुवात भएको छ । अब सकरात्मक बहसको आवश्यकता छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अब यहाँ केही हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।’ अब यहाँ केही हुँदैन, व्यवसाय गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्यलाई सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न व्यक्तिमार्फत् समाजमा फालिएको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘सरकारले खर्च अनुशासनमा ल्याएको छ, समयमा खर्च गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । अब देश सकरात्मक बाटोतिर जान्छ । यो भाष्यलाई चिर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘धेरै ठूलो पूँजी सहकारीमार्फत् प्रवाह भइरहेको छ । तर सहकारीको अवधारणा स्थानीयले केही पूँजी जम्मा गर्ने हो । आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने र लगानी गर्ने पूँजी संकलन गर्ने सहकारीको अवधारणा हो ।’अर्बौको व्यवसाय गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले पनि नियमन गर्दैन । विस्तारै समस्या थपिँदै गएको मन्त्री डा. महतले बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

व्यवसायी पलायनले अर्थतन्त्रमा समस्या

मुलुकभित्र देखिएको मन्दीका कारण व्यवसाय चल्न गाह्रो भएपछि व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुने र अन्य विकल्प खोज्ने क्रम चितवनमा देखिएको छ । चितवनमा मात्रै होइन, मन्दीका कारण मुलुकका प्रमुख क्षेत्रमा व्यवसायहरू बन्द हुन थालेको र उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस संकटको घडीमा केही व्यावसायिक घरानाप्रति लक्षित गरी सार्वजनिक घृणा फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रँदै गइरहेको बेला दुर्गा प्रसार्इंले खुलेयाम निश्चित समुदायको नामै किटान गरेर दोष थुपारिरहेका छन् । कानूनले उद्योग, व्यवसाय गर्ने सुविधा सबैलाई समान रूपले दिएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्म नै यस्तो हो कि प्रतिस्पर्धामा जो खट्न सक्छन्, तिनै टिक्छन् । खुलेयाम अनर्गल प्रचार गर्दा यसले व्यवसायी र उद्योगीहरूमा चिन्ता बढेको छ । उनीहरू पनि पलायन हुन थाले भने मुलुकको अर्थतन्त्र डुब्ने सम्भावना बढ्छ । बुझाइ आआफ्नै होलान् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा मारवाडी समुदायको योगदान उच्च रहेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखि नेपालमा व्यवसाय गरेका यिनीहरूका विरुद्ध केही तप्काका मानिस खुलेर लागेका छन् । सांसदहरूले समेत अर्थतन्त्रको वास्तविकता नबुझी गलत सन्देश फैलाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने देखिन्छ । यही कारण उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सृजनामा योगदान दिएका व्यापारिक घरानाहरू अहिले निकै तनावमा रहेका छन् । कतिपय उद्योगपतिले त असुरक्षित हुनु परेको गुनासो गरिसकेका छन् । उद्योगपति नै असुरक्षित भएपछि उद्योग, व्यवसाय कसरी सञ्चालन हुने ? उद्योग नै सञ्चालन नभए सबल अर्थतन्त्रको के कुरा गर्ने ? बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ । यदि सरकार यस्ता कुरामा संवेदनशील नहुने हो भने त्यसले मुलुकभित्रै निकै ठूलो आर्थिक उथलपुथल ल्याउने निश्चित नै छ । अहिले जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । क्रयशक्ति भए पनि उनीहरू खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मुलुकमा व्याप्त निराशाका कारण सन्ततिहरू विदेशतिरै जान लालायित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नसमेत डराइरहेको अवस्था छ । त्यसैले उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको कारोबार सुस्ताएको छ । उपभोक्ता र उद्योगीको मनोबल नउकासेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संकटको अर्थतन्त्रमा बढी कर लगाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने यथार्थ सरकारले नबुझेको हो वा बुझेर पनि राजस्व बढाउनुपर्ने बाध्यताले हो करमा सरकार निकै अनुदार देखिएको छ । यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेपछि उनीहरूले व्यवसाय बन्द गर्नु नै उपयुक्त देखेको हुन सक्छ । त्यही भएर कुनै बेला खोसाखोस हुने सटरहरू अहिले खाली छन् । महीनौंदेखि सटर खाली भएपछि घरधनीहरू तनावमा छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि सकारात्मक र आशावादी सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रको उपचारमा सरकारले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकलाई थप आर्थिक समस्यामा नलैजाने हो भने केही न केही नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । अर्थतन्त्र उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा बढी चलायमान हुने हो । यो आत्मविश्वास जगाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने समाजका हरेक पक्ष अहिले निराशाको अवस्थामा छ । यस्तो निराश जनतालाई घृणात्मक सन्देश दिएर उचाल्ने काम भइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाजमा अर्को द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले मात्र अहिले विपे्रषण आय बढिरहेको हो । यही विप्रेषणलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्न मिल्दैन । विप्रेषणमा जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्छ । धेरै नेपालीहरूले काम गर्ने खाडी मुलुक र मलेशियामा कुनै समस्या आयो भने नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिका कारण ती मुलुकमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन र बलियो अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु अनिवार्य छ । बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ । तर, अहिलेको जस्तो नीतिहीनता रहिरहे अर्थतन्त्रको आगामी दिशा र दशाबारे यसै होला भनी आकलन गर्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्र र शेयरबजार

शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा शेयरबजारमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले भन्दा शेयरबजार सुधार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो भने शेयरबजार आपैm उकालो लाग्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्नेबित्तिकै शेयरधनीले पाउने लाभांश पनि बढ्छ । त्यसो भएपछि शेयरबजार माथि जान्छ । यति सामान्य कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर पनि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शेयरबजारको आधारभूत पक्षमा निकै सुधार आइसकेको छ । अनलाइन कारोबार राम्ररी चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो सर्भर डाउन हुने समस्या पनि अहिले खासै सुनिएको छैन । टीएमएसले पनि राम्ररी काम गरिरहेकै छ । त्यसैले अब शेयर दलाल थप्ने, अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनेजस्ता कुराले केही फरक पार्ला तर ठूलो फरक पार्ने सम्भावना भने कमै छ । वास्तवमा अहिले मानिसको हातमा पैसा कम छ । भएको पैसा पनि शेयरबजारमा लगानी गर्न मन छैन किनभने तिनले दिने प्रतिफल निकै कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सिनर्जी प्रभाव ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्‍यो । अर्थात् बिग मर्जरका नाममा ठूला बैंक र साना बैंक मर्ज भए । त्यसले तिनको वासलातमा समस्या ल्यायो । कुनै बेला १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको बैंकको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी २५–३० रुपैयाँ मात्रै छ । सबै बैंकहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । १० प्रतिशत पनि लाभांश दिन धेरै बैंकलाई गाह्रो छ । बैंकको आकार निकै ठूलो छ । बैंक ठूलो हुँदैमा शेयरधनीलाई लाभ हुने होइन । चुक्ता पूँजीका आधारमा नेपालका बैंक भारतका बैंकभन्दा ठूला बनिसकेका छन् । तर, तिनको मुनाफा निकै घटेको छ । अझ विडम्बना के छ भने बैंकले अर्बौं कमाए, टाइसुट लगाउने अपराधी भनेर बैंकरहरूलाई सराप्न थालिएको छ । त्यसैले कतिबेला कुन बैंक टाट पल्टने हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकाले सुरक्षित छन् भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर सस्तो भयो भने किन बैंकमा पैसा राखेर आफ्नो पैसाको मूल्य घटाउने ? बरु खर्च गरेर सकौं भन्ने भावना निक्षेपकर्तामा आउन सक्छ । त्यसो भयो र सबै निक्षेपकर्ताले धमाधम बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंकहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ? बैंकलाई च्यापेर अन्यलाई माया गर्न थालियो भने बैंकहरू सुस्ताउन थाल्छन् । यसो हुँदा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन्छ । बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहिले बलजफ्ती ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? नीति निर्माताले यो पक्षमा ध्यान पुर्‍याएको खै ? अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण सस्तो पैसा हो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । सरकार अहिले व्यवसायीलाई खुशी पार्न पैसा सस्तो बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा फस्न सक्छ । अनि लगानीकर्ता कसरी शेयरबजारमा आउँछन् ? मनीष तिवारी, बालाजु, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कर्जा उठ्तीमा समस्या

लघुवित्त संस्थाविरुद्ध जारी आन्दोलन र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जाको साँवाब्याज उठ्ती घटेको छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आउन थालेपछि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी भुक्तानी लिने क्रम पनि बढेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रहे अर्थतन्त्रमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । अहिले विभिन्न व्यक्तिले संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान चलाएका छन् । ब्याजदर महँगो भन्ने नारामा भएको यस्तो अभियानलाई सही मान्न सकिँदैन । ब्याजदरको निर्धारण बजारले गर्ने भएकाले निक्षेप कम जम्मा हुँदा रकमको आपूर्ति घटी ब्याजदर बढ्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको हकमा भने घरदैलोमा सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने भएकाले लागत बढी परेको हुँदा कर्जा केही बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो पक्ष नबुझी लघुवित्तको विरोध भइरहेको छ जुन गलत छ । एकातिर मीटरब्याज–पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ भने अर्कातिर लघुवित्तको विरोध भइरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नलाई वित्तीय सेवा नदिने हो भने ती मीटरब्याजीकै फन्दामा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले लघुवित्तको कर्जा तिर्दिन भनेर अभियान चलाउनु गलत हो जसको मारमा भोलि विपन्न वर्ग नै पर्नेछन् । लघुवित्त संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ । व्यवसाय गर्न लिएको कर्जा घरखर्चमा प्रयोग गरेपछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । यस्तोमा लघुवित्त संस्थाहरूले पनि ऋणीलाई कर्जाको सदुपयोग, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था हेरेर आवश्यक परामर्श दिने जस्ता नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान दिने संस्थाका रूपमा लघुवित्तलाई लिइएको छ र त्यसैअनुरूप यसलाई अघि बढाइनु जरुरी छ । लघु वित्तहरू सरकारी ऐननियमअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर स्थापित भएका हुन् । यस्ता संस्थासँग लिखित सम्झौता गरेर कर्जा लिएपछि त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व ऋणीको हुन्छ । यदि त्यो नतिरेमा विभिन्न कानूनी कारबाहीको भागीदार भइन्छ । यो तथ्य ऋणीलाई राम्ररी बुझाउन सके कर्जाको सदुपयोग हुनुका साथै कर्जा असुलीमा समेत समस्या आउँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्रमा समस्या छ, सचेत नबने खराब स्थिति आउन सक्छ : अध्यक्ष गोल्छा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताएका छन् । महासंघको ५६ औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताएका हुन् ।‘समयमै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । सचेत नबने हाम्रो स्थिति खराब बन्नसक्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको नेपाल अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो नबन्ने तर खराब अवस्थामा पुग्न सक्छ ।’उनले देशको अर्थतन्त्र संकटमा भएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपनि आफूहरुसँग सरकारी पक्षले छलफल नगरेको गुनासो गरे । &lsqu

Ratopati फाल्गुन २०७८

नवनियुक्त उद्योगमन्त्रीलाई भेटेर परिसंघले सुनायो निजि क्षेत्रको समस्या

नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्न नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसमक्ष आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले गम्भीर समस्याको सामना गरिरहनु परेको भन्दै परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हालका समस्या समाधानतर्फ उद्योग मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको हो । भेटमा परिसंघका कार्यबाहक अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नियमनकारी निकायहरूबाट नियन्त्रणमुखी नीति जारी गर्दै आर्थिक गतिविधि संकुचित गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता सिर्जना गर्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे । उनले निजी क्षेत्रले तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जाको समस्या, वैदेशिक व्यापारमा नियन्त्रणको समस्या ब्यहोरिरहेको जानकारी गराए । नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ सचेत हुन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ । आयात बन्द हुँदा बजारमा कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या सिर्जना गराउन सक्ने भएकाले सचेत रहन परिसंघले आग्रह गरेको हो । उपाध्यक्ष अग्रवालले नेपालको औद्योगीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहको भन्दै त्यसका लागि परिसंघले मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियान अघि बढाएको जानकारी गराए। उनले यस अभियानको मुख्य उद्देश्य नेपालको औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र नेपाली वस्तुको उपभोग अभिवृद्धिमा जोड दिनु रहेको बताए । भेटका क्रममा नवनियुक्त मन्त्री बडुले महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरूमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघसँगको भेटमा मन्त्री बडुले अर्थतन्त्रको विषयमा नियमनकारी निकायहरू अलगअलग बाटो हिँड्न खोज्दा समस्या बढ्ने भन्दै सबै पक्ष एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।‘हामीले अहिलेदेखि नै सामूहिक प्रयास नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सबै निकायहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि साथमै लिएर अघि बढ्छौँ ।’ मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रले चलायमान बनाउने हो, सरकारको भूमिका तपाईंहरूका लागि सहजीकरण गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई के आवश्यक छ हामीलाई जानकारी दिनुस्, सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ रिक्त उद्योगमन्त्री पदमा विहीबार बडुको नियुक्ती भएको थियो ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रलाई दूघटनातर्फ जान नदिन गठबन्धनमा छलफल जारी : प्रचण्ड

चैत १७, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधान गर्न गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रलाई दूर्घटनातिर जान नदिनु राजनीतिक नेतृत्व, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सबैको दायित्व भएको बताए । उनले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको सम्बन्धमा बृहत्तर छलफल आयोजना गरेर साझा निष्कर्ष निकालेर समाधानको उपाय खोज्ने पनि बताए । उनले भने, ‘अहिले तरलताको अभाव, विज्ञान, प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने गरेका थुप्रैखालका विचलनहरु त्यसको प्रभाव, अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको हेरफेरको प्रभाव, हाम्रै नीतिमा कमि, कमजोरीका कारणले पैदा भएका समस्याको प्रभाव, यो सबै प्रभावहरुको गम्भिर आत्मसमिक्षा गरेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई दूर्घटनातिर जानबाट जोगाउने दायित्व हामी राजनीतिक नेतृत्व र सबै नीजि, सार्वजनिक क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरुको, संघसंस्थाहरुको दायित्व हुन आएको छ । यस विषयमा हामीले गम्भिर चर्चा गठबन्धन भित्र पनि गर्‍यौँ ।’ उनले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई यो विषयमा एउटा बृहत्तर छलफल आयोजना गरेर समिक्षा गर्न जरुरी छ र एउटा साझा निष्कर्ष निकालेर अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातिर जान बाट रोक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सहमती पनि भएको छ । र हामीले छिट्टै त्यस्तो बैठकको आयोजना गर्ने र व्यापक विचार, विमर्श गरेर अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजानेतिर हाम्रो प्रयास जारी छ । गम्भिर रुपले छलफल गरिएन र यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरु अवलम्वन गरिएन भने भोली अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भन्ने साँचो कुरा हो । र राजनीतिक गठबन्धनको तर्फबाट मैले भन्नुपर्दा त्यो समस्याको समाधान गर्ने पहल शुुरु भइसकेको छ । उपाय निकाल्छौँ र यो स्थितिलाई हामी सम्हाल्छौं ।’ अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरु मिलेर जाने पनि बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आर्थिक संकट आउन नदिन गठबन्धनबीच छलफल भइरहेको छ: प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधान गर्न गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रमा बढ्दो चुनौती

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकातिर ७ प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्र संकटाभिमुख रहेको स्वीकारेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्दै गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई नस्वीरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलै साहसिक कदम चाल्न अबेला भइसकेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । हुन त सरकारले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही अल्पकालीन कदम चालेको छ । तर, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या भनेको तरलताको अभाव नै हो । यसले बैंकहरूले निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन भने कर्जाको मागचाहिँ निकै बढी छ । अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो भने कर्जा प्रवाह बढाउनैपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न अपेक्षित लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो हो । तर, लगानी गर्न पैसाको अभाव भइरह्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पक्कै पनि असर पार्नेछ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा भएर रहेको रकम बैंकमा ल्याएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकरहरूले यस्तो माग पनि गरेका छन् । तर, यी सबै अल्पकालीन समाधान हुन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ तर खुला सिमाना भएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको देशमा यसले झन् नकारात्मक परिणति ल्याउने सम्भावना रहन्छ । अर्थात् यो उपायले काम गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । नेपालले विकासे साझेदारहरूसँग ऋण र सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । तर, शर्त अनुसार काम गरेर शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । शोधभर्नाको रकम लिन सके बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नुका साथै तरलता समेत केही सहज हुन्छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहँदा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्रता ल्याउने हो भने त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र तरलताको समस्या कम आउँछ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक महीना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्दै जाने बताए पनि आर्थिक वर्षको साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छैन । अर्थमन्त्रीले पुस महीनामा खर्च बढ्न अपेक्षा गरेर तरलताको समस्या कम हुने बताए पनि त्यसरी खर्च बढ्ला भन्ने भरपर्दा आधार देखिँदैन । नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक परिणति पनि छन् । सम्भावित नकारात्मक परिणामको समेत समीक्षा गरेर तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने गरी नोट छाप्न सकिन्छ । यसले तत्कालको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा छ र यसमा सरकारले निकै ठूलो रूपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गति सही हुन उत्पादन बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा उत्पादन क्षेत्र बलियो नहुँदै सेवाक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी भएकाले समस्याको प्रकृति नै विशेष रहेको देखिन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री म अर्थशास्त्र जान्दिन भनेर बताउनुको अर्थ रहँदैन । उनले यसमा हीनताबोध गर्न आवश्यक पनि छैन । मन्त्री भनेको नीति निर्माणको प्रमुख हिस्सा हो त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उनको बढी हुन्छ । अर्थमन्त्री विज्ञ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयमै विज्ञहरू प्रशस्त हुन्छन् । आवश्यक परे बाहिरबाट पनि विज्ञहरूको सेवा लिन सकिन्छ । यो समस्या होइन । मुख्य कुरो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ लिन सक्नुपर्छ । अतः अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारको भाषण गरेर परिवर्तन हुने होइन । समस्याको जडमा पुगेर त्यसको समाधान नीति बनाई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो । समाधानका नीति धेरै बनेका छन् तिनको कठोर कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउन बेर लाग्नेछैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम तानिँदै

३ वैशाख, काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थालेपछि सरकारले सरकारी ढुकुटी बलियो बनाउने विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने, बाह्य ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गर्ने र राजस्वको असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने …

अनलाइनखबर चैत्र २०७६

आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’मा मात्रै काम हुन थाले ‘विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ?’

सम्बन्धित सामग्री