विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि आइतवार मतदान हुने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । आचार्य मुख्यमन्त्री बनेदेखि नै अल्पमतमा छन् । एमाले विभाजन भएपछि उनले बहुमत जुटाउन नसक्ने अड्कल गरिँदै आएको छ । पहिले माधव नेपाल पक्षधर उनी मुख्यमन्त्री पद पाएपछि ओली पक्षमा लागेका थिए । शुक्रवारको सदनमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने विषयमा राजनीतिक कुरा भने गरेनन् । संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले बाढीपहिरोका कारण भएको धनजनको क्षतिबारे सदनलाई जानकारी दिएका थिए ।
गत असोज २५ गते संवैधानिक प्रावधान अनसार आचार्यले विश्वासको मत चाहिएको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए । भदौ ९ मा एमाले विभाजित भएको भोलिपल्ट गठित सरकारले दल विभाजनको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ ।
प्रदेशसभामा सत्तारूढ एमालेका ४१ सांसद छन् । एकजना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या ३९ मात्रै हुन्छ । यो संख्या सरकार टिकाउन पुग्दो संख्या होइन । संसद्मा स्पष्ट बहुमत सिद्ध गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक गरी ५० सांसद छन् ।
केन्द्रीय तहको सहमति अनुसार प्रदेश १ र बागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ, जसअनुसार प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ ।
