वर्तमान सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको कुरा गर्दा विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले प्रदान गर्दै आइरहेका आकर्षक रोजगारीका अवसर र सुविधा नै ठूलो संख्यामा प्रवासन बढाइरहने कारण देखिन्छ । हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रबाट जाने सस्तो...
वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र कमजोर अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सकेको छ । बाँकी रहने ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो आयातले देशको रोजगारी खाएको छ । आन्तरिक उत्पादन घटेपछि बेरोजगारी बढ्ने नै भयो ।
सन् १९८० को दशकबाट शुरू गरिएको अपरिपक्व तथा लहडमा आएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । मुलुकलाई किनेर खाने देश बनायो । अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । मूलत: राजनीतिक अस्थिरताले घटाएको आर्थिक वृद्धिले अहिले देशका ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् ।
कतिले त युद्ध क्षेत्रमा मृत्युवरण गरेका छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन । अन्यायपूर्ण अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीति र देशको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरेसम्म नेपालीले स्वदेश र विदेश कतै पनि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्तले देशमा बेरोजगारीमात्रै बढाउने स्पष्ट भइसकेको छ ।
रोजगारीको पहिलो चुनौती हो : स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणजिना रोजगारीका प्राप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । सन् १९८० को दशकसम्म अन्न निर्यात गर्ने नेपालले गत आवमा ३ खर्बको खाद्यान्न मात्रै आयात गरेको छ ।
कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषिकार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र स्वदेशी कृषि उत्पादनको कमीलाई आपूर्ति गर्न विदेशबाट खानेकुरा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ ।
उदारीकरणको बोनसका रूपमा प्राप्त तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वको बनेको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीतिनिर्मातालाई छ । व्यापारीहरूले मार्जिन खाने गरेका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गरी बढीभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हाम्रो अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।
साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीका अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रमाणमा आधारित प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमानमा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । नेपाली श्रमबजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति धेरै भइरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार ५०० युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूबाट अहिले वार्षिक करीब रू.१०–१२ खर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ ।
आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
यसका लागि आप्रवासन नीति चाहिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने देखिन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको संख्या बढेकाले फिलिपिन्सले जसरी शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाई पठाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो । चेलीको चित्कार सुन्नुपर्ने थिएन ।
वैदेशिक रोजगारलाई थप आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । लागत घटनुपर्यो । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत आकर्षण सृजना गरिनुपर्छ । पारिवारिक विखण्डनलगायत विकृतिहरू बढिरहेकाले वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयास सरकारले गरिरहेको भए तापनि ती पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । नि:शुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधार निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्ष हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन कतिपय अवस्थामा बाह्य पक्षहरूले सहयोग गर्ने नै हुन्छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन गरिनुपर्ने धेरैजसो सुधारका कार्य पनि हाम्रै नियन्त्रणमा छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित र ठगीविहीन बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, महामारी र युद्धले कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ कदमको अप्रत्यक्ष बोध गराइरहेको हुन्छ । वर्तमान समयमा विश्वमा यस्तै खालका परिवर्तनहरू देखापरेका छन् ।
प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम मेधा (आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स) मा आधारित आर्थिक क्रियाकलापहरूले विश्व अर्थव्यवस्थालाई पथप्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस नवीनतम आविष्कारले वस्तु र सेवा उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा समेत नयाँ क्रान्ति ल्याइदिएको छ । परन्तु नवीनतम प्रविधिको पहुँचमा विश्वभर नयाँ द्वन्द्वको शुरुआत भएको छ । प्रविधिमार्फत प्रभुत्व कायम गर्ने विश्वका प्रविधिमा विशारद मुलुकहरूको रणनीति रहेको छ । प्रविधिलाई आवश्यक पर्ने दुर्लभ खनिजलगायत स्रोतसाधन र औजार आपूर्तिमा पनि एकप्रकारको सहजताको अवस्था सृजना भएको छ । प्रविधिमाथि असहज र असमान पहुँचले उत्पादन प्रक्रियालाई सुस्त र महँगो बनाउने निश्चित छ । यसले विश्वका अविकसित मुलुकहरू अझ बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
खुलापन, प्रजातन्त्र, उदारवाद, वैश्विक ग्रामको अवधारणाजस्ता नयाँ आर्थिक र राजनीतिक दर्शनहरूले सिंगो विश्वलाई नयाँ दिशामा चल्न अभिप्रेरित गरिरहेको छ ।
परिवार नामक संस्थाका बारेमा विश्वभर अवधारणात्मक परिवर्तनहरू देखापरेका छन् । टुक्रिँदो परिवार, सन्तानभन्दा आर्थिक उन्नति र कार्यस्थल अभ्युदयमा बढ्दो आकर्षणजस्ता नयाँ सोचका कारण सन्तानोत्पादन प्रक्रियामा सुस्ती आएको छ । औपचारिक विवाह र त्यससँग अन्तरसम्बद्ध कर्तव्य र दायित्वलाई बोझका रूपमा लिने प्रवृत्ति विश्वभरि हावी हुन थालेको छ । सामूहिक कर्तव्यभन्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता बढी प्रभावी हुन थालेको छ । यी क्रियाकलापले विशेष गरी कृषिक्षेत्रमा बढी असर गरेको छ । यन्त्रीकरणको सम्भावना न्यून भएका, त्यस्तो अभ्यासमा अभ्यस्त संस्कृति नभएका र यन्त्रीकरणका लागि उपयुक्त नीतिहरू निर्धारण गर्न असमर्थ मुलुकहरूमा परिवार नामक संस्थाको विघटनको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । परिवार नामक संस्थाको विघटन प्रक्रियासँगै विकसित देशहरूमा जानसांख्यिक उतारचढाव देखापरिरहेको छ ।
पुनरुत्पादन सम्बन्धी समस्यामा गम्भीर रूपमा फसिरहेका यी मुलुकले आप्रवासनलाई यस समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने सहज समाधानका रूपमा नीतिगत समायोजनका रणनीतिहरू अघि सारेका छन् । अल्पविकसित देशहरूमा व्याप्त कुनीतिका कारण मासिँदै गएको कृषिक्षेत्र, नासिँदै गएको उत्पादनमूलक क्षेत्र र कमजोर हुँदै गएको सेवा क्षेत्रका कारण युवाहरूमा व्याप्त नैराश्य र विकसित देशहरूमा श्रम अभावको एक तहको समाधानका रूपमा आप्रवासन देखापरेको छ ।
सामूहिकतामा वैयक्तिकता प्रभावी हुँदा यसले स्वच्छन्दता, नैराश्य, विषाद र अकर्मण्यतालाई पनि समानान्तर रूपमा विकास गरेको छ । विकासको चरम स्थितिमा पुगिसकेपछि विकसित भएको लक्ष्यविहीनताले विशेष गरी विकसित मुलुकहरूका युवाहरूमा मौलाउँदो कर्तव्यच्युतता सबैभन्दा डरलाग्दो समस्याको रूपमा देखापरेको छ । श्रम प्रधान क्षेत्रमा विकसित देशका युवा पुस्ताको अनाकर्षणले विकसित देशहरूमा अन्य मुलुकबाट ठूलो संख्यामा श्रमिकको माग बढेको छ । यस मागले सृजित जनसांख्यिक परिवर्तनका सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक र आर्थिक असरहरू विकसित र विकासशील दुवैतर्फ समान रूपमा देखापरिरहेका छन् ।
जनसंख्याको वृद्धिदरलाई निश्चित अंकसम्म कायम गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा संशोधन हुन जरुरी छ । उत्पादनमुखी जनसंख्याको संरचना कायम गर्न त्यसअनुसार धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरू कायम हुन पनि जरुरी देखिएको छ ।
सन् २०१९ मा शुरू भएको कोरोना महामारी सृजित यातायात, सम्पर्क र आपूर्ति प्रणालीमा परेको अप्रत्याशित प्रभावले गर्दा आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति शृंखलामा आत्मनिर्भरताको आवश्यकता सर्वत्र महसूस गरिएको छ । सोही सोचअनुसार उत्पादनमा राष्ट्रवादी धारणाहरू बलशाली हुँदै गएको देखिन्छ । वैश्विक आपूर्ति शृंखलामा निर्भर हुँदा संकटलाई थप संकटग्रस्त बनाउने आत्मज्ञान हुँदै गर्दा चाहे विकसित देशहरू हुन् या विकासशील वा अल्पविकसित देशहरू हुन्, सबैतिर बलशाली हुँदै गएका मेक इन र मेड इन अभियानहरू यसै स्वीकारोक्तिका उपज हुन् ।
सोभियत संघको विघटनपश्चात् विकसित विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा सृजित सोचमा समेत परिवर्तनका संकेतहरू देखापरेका थिए । विश्व व्यवस्थामा एकप्रकारको भरपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । यही विश्व व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयताका कारण खाद्यान्न आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, जनशक्ति आपूर्ति, प्रविधि आपूर्ति, शस्त्रास्त्र आपूर्तिमा एकप्रकारको निश्चितताको वातावरण सृजना भएको थियो । परन्तु रूस–युक्रेन युद्ध पश्चात्का केही परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ । विश्वमा खाद्यान्न आपूर्तिका प्रमुख स्रोत मुलुकहरूले निर्यात नियन्त्रणमुखी नीतिहरू अंगीकार गर्दा विश्वभरि खाद्य असुरक्षाको अवस्था सृजना भएको छ । सारमा भन्नु पर्दा विश्वको खाद्यान्न आपूर्ति शृंखलाप्रति खाद्यान्न उत्पादनमा कमजोर रहेका मुलुकहरूमा चरम असुरक्षाको भाव उत्पन्न भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकहरूको कृषि नीतिमा परेको छ । उदार कृषि नीति अंगीकार गरेका मुलुकहरूले संरक्षणमुखी नीति अंगीकार गर्न अग्रसर भइरहेका छन् भने संरक्षणमुखी नीति अंगीकार गरिरहेका मुलुकहरूले कडा नियन्त्रणमुखी नीतिहरू अंगीकार गर्न थालेका छन् ।
विश्वको उपर्युक्त विकास क्रमसँगै यसका प्रभावहरू नेपाली समाजमा पनि पर्न थालेको छ । बसाइँसराइमा विद्यमान धकेल्ने र तान्ने तत्त्वको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ । स्वदेशमा युवाहरू बस्न चाहिरहेका छैनन् । ती युवाहरूलाई माथि उल्लिखित कारणले विकसित मुलुकहरूमा प्रशस्त अवसरहरू उपलब्ध छन् । यसरी धकेल्ने र तान्ने तत्त्वको तानातानमा नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरूमा दीर्घकालीन प्रकृतिका असरहरू देखिन थालेका छन् ।
कुनै समय नेपालीहरूको स्वप्न शहरका रूपमा रहेको र आफ्नो भविष्यमा अन्तिम गन्तव्य रहेको काठमाडौं वर्तमान समयमा विदेश जाने नेपालीहरूको ट्रान्जिट विन्दुको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । उद्यमशीलतामा सिद्धहस्त समुदाय पनि नेपालमा आफ्ना सन्तानको भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुन उत्प्रेरित भइरहेका छन् । नीतिनिर्माता, संरक्षक, भाग्यविधाता, पथप्रर्दशक र अन्नदाताहरू सबैको अन्तिम लक्ष्य आफ्ना सन्तानहरूको विदेश बसाइ कसरी सहज, सुखद र आनन्दमय बनाउने भन्ने देखिन थालेको छ । कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, राजनीतिकर्मी, गुरु र कृषकहरू आफ्ना सन्तानले आफ्नो पेशामा निरन्तरता दिऊन् भन्ने चाहिरहेका छैनन् या आफ्ना सन्तानलाई नेपालमा भविष्य उज्ज्वल रहेको छ भनी सहमत गराउन सकेका छैनन् । स्वदेशमा भविष्य नदेख्ने र देखाउन नसक्नेहरूको चक्रव्यूहमा मुलुकको अर्थतन्त्र फसिरहँदा यसबाट बाहिर निस्किने उपायहरूका बारेमा पनि केही कोणबाट चिन्तन भइरहेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएझैं प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, विश्वव्यापी महामारी र युद्धले नेपालमा पनि केही गम्भीर नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ ।
पहिलो आधुनिक प्रविधिलाई हृदयदेखि आत्मसात् गर्न सक्ने गुणस्तरको जनशक्ति तयार गर्ने गरी शिक्षण संस्थाहरूको पुन:संरचना हुनु जरुरी छ । अध्ययन र अध्यापन दुवैलाई उद्यमशीलतासँग एकाकार गरी हरेक शिक्षण संस्थाहरू उद्यमशीलताका केन्द्रका रूपमा विकास हुने गरी शिक्षण संस्थालाई आआफ्ना विषयका उद्यमीहरू उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, विकसित देशका नागरिकसरहको सार्वजनिक र निजी जीवनयापन पद्धतिको प्रत्याभूतिसहित सभ्य, सुसंस्कृत र शिक्षित समाजको सृृजना हुने गरी त्यसअनुकूलको उपभोक्ता संस्कृतिको विकास गर्न रोजगारी, ज्याला दर, उत्पादकत्व, घरजग्गा, सवारीसाधन तथा आधुनिक सरसुविधाहरूमा आम नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिमा आवश्यक सुधार हुन जरुरी छ ।
स्वदेशभित्र रोजगारी सृजना हुने गरी आम औद्योगिकीकरणको वातावरण सृजना गर्न करमुक्तिको प्रावधान हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यस करमुक्तिको प्रावधानलाई सहयोग हुने गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचना र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको खर्च व्यवस्थापनमा आवश्यक समायोजन गरी स्वआर्जनमा आधारित अवधारणामा जान पनि आवश्यक देखिएको छ ।
जनसंख्याको वृद्धिदरलाई निश्चित अंकसम्म कायम गर्ने गरी राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा पनि संशोधन हुन जरुरी छ । उत्पादनमुखी जनसंख्याको संरचना कायम गर्न त्यसअनुसार धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरू कायम हुन पनि जरुरी देखिएको छ । जनसंख्याको प्राकृतिक प्रवाहलाई कायम गर्न विशेष गरी परिवार नियोजनका वर्तमान खुकुलो प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तो प्रावधानलाई सहयोग पुग्ने गरी मातृशिशु कल्याणलाई नयाँ कोणबाट सहयोग हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
विवाह र परिवार नामक संस्थाको वास्तविक स्वरूपलाई कायम राखी यसलाई जनसंख्या प्रवाह कायमको माध्यमका रूपमा विकास गर्न सोहीअनुरूप कानूनी, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक मान्यताहरूमा पनि आवश्यक समायोजन आवश्यक देखिएको छ । विशेष गरी संयुक्त परिवारलाई प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक नीतिहरू अंगीकार गरिनु अत्यन्त जरुरी छ ।
मुलुकलाई संवेदनशील क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र वर्तमान समयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट मुलुकको म्यानुफ्याक्चरिङ र कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गर्न दुवैतर्फ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यन्त्रीकरणमुखी नीतिहरू अंगीकार गरी सोहीअनुरूप सहायक नीतिहरू तर्जुमा हुन पनि जरुरी छ । विशेष गरी भूमिको यन्त्रीकरणमा बाधकका रूपमा रहेको भूमिमा हदबन्दीको वर्तमान प्रावधानमा संशोधन हुन जरुरी देखिएको छ ।
यसरी उपर्युक्तबमोजिम कार्य गर्न सकेको खण्डमा प्रविधिको विकास, नयाँ दर्शनको अभ्युदय, सामाजिक सोचमा आएको परिवर्तन, महामारी र युद्धबाट सृजित परिस्थितिको नेपालले सजिलै सामना गरी वर्तमान आर्थिक दुश्चक्रबाट सुचक्रमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । बढ्दो आयात, घट्दो निर्यात र फराकिलो हुँदो व्यापारघाटामा उन्मुक्ति पाई सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न उपर्युक्तबमोजिम हरेक क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
एजेन्सी । नेतृत्वका लागि असामान्य कटुतापूर्ण लडाईंपछि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) ले आफ्ना वर्तमान प्रमुख (महानिर्देशक) वा उप–प्रमुख (उप–महानिर्देशक)ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीयको निकायको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सोमबार निर्वाचन हुने देखिएको छ ।
वर्तमान नेपालको विकासको प्रमुख चुनौती रोजगारीका अवसरहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । यसका लागि स्वदेश र विदेशमा मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नु जरुरी छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २००८ का अनुसार ३० प्रतिशत श्रमशक्ति अर्धबेरोजगार रहेको पाइन्छ । अर्धबेरोजगारभित्र पूर्ण बेरोजगार, अल्परोजगार र अदृश्य बेरोजगारलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । यी कुनै पनि प्रकारका बेरोजगारी रहनु समग्र विकासका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । नेपालको श्रमबजारमा प्रतिवर्ष प्रवेश गर्ने करीब ५ लाख श्रमिकमध्ये करीब १ लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारी दिन सकिएको छ । बाँकी ४ लाख युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने वा बेरोजगार रहनुपर्ने बाध्यता छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अझै केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ ।
१९८० को दशकबाट अवलम्बन गरिएको अपरिपक्व आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आयात बढाएर उपभोग बढाए तापनि देशमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी बढाएन । अरूको उत्पादन किनेर खाने देश बनायो । व्यापारघाटा बढेसँगै अब कसरी किन्ने समस्या आएको छ । अहिले देशको ८८ प्रतिशत युवा श्रमिक कुशासनमा रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थाभित्र शोषित र पीडित हुन बाध्य छन् । स्वदेश र विदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउने र कामलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू विगत केही समययता गरिएको भए तापनि नतिजा सन्तोषजनक छैन ।
रोजगारीको पहिलो चुनौती हो, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु । नेपालले अहिले अर्थतन्त्र र रोजगारीका बीच सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा ७६ प्रतिशत घरपरिवार आश्रित छन् । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा भए तापनि रोजगारीमा ५/६ प्रतिशतको योगदान मात्र छ । अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र रोजगारीका बीचमा तादात्म्य देखिए तापनि औद्योगिकीकरणविना रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ । कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने आकर्षक वातावरणको अभावले युवा कृषि कार्यमा लाग्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने र विदेशबाट वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको अन्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका सामानको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको पक्षबाट फाइदाजनक भए तापनि विदेशी सस्ता सामानको उपयोग नै देशमा औद्योगिकीकरणको बाधक तत्त्वका रूपमा खडा भएको छ । आयातित सामानको प्रयोगले स्वदेशी रोजगारीलाई विदेश पठाउँछ भन्ने न्यूनतम आर्थिक चेतना हाम्रा कमैमात्र राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूलाई छ । उद्योगी पनि व्यापारी बन्दै गएका छन् । सेवाक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान बढे तापनि यसको रोजगारीमा योगदान बढाउन यसलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका तीनओटै क्षेत्रको निकट अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै सबै क्षेत्रको विकास गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी स्वदेशमै सृजना गर्ने सटिक नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । साथै कृषि, उद्योग, सेवा र पूर्वाधारका उपक्षेत्रहरूमा छिमेकी भारतमा जस्तो गरीब लक्षित न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने देशव्यापी परियोजनाहरू सञ्चालन गरी गरीबी र बेरोजगारीको अन्तरसम्बद्ध समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कहाँ, कसरी र कुन प्रकृतिका रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन अनुसन्धान गरी विगतमा जस्तो अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने प्रवृत्तिलाई अनुसन्धानको निष्कर्षको आधारमा मात्र नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
रोजगार चुनौतीको दोस्रो पक्ष वैदेशिक रोजगारलाई उत्पादनशील, सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउनु हो । वैदेशिक रोजगार अभैm केही समयका लागि विकल्पविहीन अवसरका रूपमा रहेको छ । दैनिक करीब २ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट अहिले वार्षिक करीब रू. १०–१२ अर्ब बराबरको विप्रेषण प्राप्त हुने गरेको छ । यसले व्यापारघाटालाई पूर्ति गरी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । विश्वमा आप्रवासन गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत रहने गरेकोमा हाम्रो ७ प्रतिशत जनसंख्या अहिले वैदेशिक रोजगारमा छ । विप्रेषणले गरीबी घटाएको सरकारी दाबी पनि छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार आदिले अर्थतन्त्र र रोजगारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा (कृषिक्षेत्रपछि) उदाएको छ ।
आकर्षण गर्ने तत्त्वहरूको भन्दा पनि हाम्रा घचेट्ने तत्त्वहरूका कारण अहिले करीब ५० लाख नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा मूलत: असुरक्षित र अमर्यादित काम गर्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्रको करीब २५ प्रतिशत अंश विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालकै लागि भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिई यसका नीतिगत, कानूनी, व्यवस्थापकीय, मानवीय र आर्थिक/वित्तीय पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित यसभित्र असल शासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये करीब ६० प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक तालीम प्रदान गरी पठाउन सकेमा उनीहरूले स्तरीय र बढी पारिश्रमिक पाइने काम पाउने थिए । अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति अविलम्ब तर्जुमा गरी स्वदेश र विदेशमा आवश्यक पर्ने शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्बद्ध परिवार र समग्रमा देशकै आय वृद्धि हुने हुन्छ । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमध्ये महिलाहरू समेत हुने गरेकाले उनीहरूलाई पनि शीपयुक्त एवम् सशक्त बनाउन सकेमा उनीहरूमाथि भइरहेका शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसा कम गर्न सकिन्थ्यो ।
वैदेशिक रोजगारलाई आयमूलक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन स्थानीय साहूहरूले लिने चर्को ब्याजदर, एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीले लिने कमिशन, रोजगारदाताले दिने ज्याला/तलब आदि समग्र पक्षमा सरकारको अगुवाइमा सुधार हुनु आवश्यक छ । साथै श्रमिकहरूको हक र सामाजिक सुरक्षा पनि करारमै उल्लेख हुने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने हालैको पहल सकारात्मक छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरूको व्यवसायले नैतिक उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोगद्वारा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय प्रयासहरू सरकारले गरिरहेको भए तापनि तिनीहरू पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको व्यवस्थाजस्ता ठोस थप सुधारहरूको आवश्यकता छ । यस्ता कतिपय सुधारहरू निकै माथिल्लो तहबाट आउनुपर्ने पनि हुन्छ । जस्तो उदारीकरणको अपरिपक्व अवलम्बनलाई सच्याउन अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका अन्य कतिपय आन्तरिक पक्षलाई हामीले अलिकति मेहनत र प्रतिबद्धता गर्दा सुधार गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रलाई रोजगारमूलक बनाउन, न्यूनतम रोजगार प्रत्याभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई शीपयुक्त बनाउने, अभिमुखीकरण तालीम दिने र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने क्षमता र पूर्वाधार हामीसँग छ । वैदेशिक रोजगार र राष्ट्रिय रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र पनि स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना हुने र वैदेशिक रोजगारसमेत सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित हुने देखिन्छ । युवालाई काममा लगाउनु नै देश विकासको कडी हो ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि हुन गइरहेको दोस्रो संसदीय निर्वाचनले नेपाली समाजको हरेक तप्कालाई प्रभावित बनाएको छ । अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरूले र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनकेन्द्रित आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा कुन पार्टी र कुन स्वतन्त्र उम्मेदवारले कस्ता मुद्दाहरू प्रमुख रूपमा उठाउँछन् र मतदातासामु जान्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छैन ।
‘डायस्पोरा’ शब्द ग्रिसेली भाषाबाट आएको हो। यो हिब्रुको ‘गालुट’, ‘गोला’ शब्द, अङ्ग्रेजीको ‘एक्साइल’, ‘बानिस’को समानार्थी मानिए तापनि अर्थ र सन्दर्भको दृष्टिले फरक रहेको छ। हिब्रुको ‘गालुट’ वा ‘गोला’ र अङ्ग्रेजीको ‘एक्साइल’ वा ‘बानिस’ शब्दले यहुदीहरूको निर्वासन, विस्थापन वा देश निकाला भन्ने बुझाउँछ भने डायस्पोराले पहिचानसहितको आप्रवासन वा फैलावट भन्ने बुझाउँछ। वर्तमान सन्दर्भमा डायस्पोरा शब्दले आप्रवासन […]
