नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले निर्णय लिने समय मंगलबारसम्म

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने समय अब तीन दिन मात्रै बाँकी छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई संवैधानिक मान्यता दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समय मंगलबारको समयसीमा बाँकी रहेको हो । कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने […]

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रपतिको कदमले गठबन्धनलाई ‘तनाव’ हुँदा एमालेलाई ‘हाइसञ्चो’ !

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको भुमिकालाई लिएर कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेकी राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक (१५ दिन) ‘विचाराधिन’का लागि पाएको समय मंगलबार गुजारेर मौन बसेपछि उनको कार्यशैलीमाथि राजनीतिकमात्रै नभएर संवैधानिक प्रश्न उठ्न पुगेको हो ।यो घटनाले संविधानको संरक्षक समेत रहने राष्ट्रपतिले नै संविधानको बर्खिलाप गर्दै राजनीतिक निर्णय गर्दै

नागरिकता विधेयक : राष्ट्रपतिले ‘गडबड’ गर्नसक्ने गठबन्धनको ठहर

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीप्रति ५ दलीय सत्ता गठबन्धन ससंकित बनेको छ । साथै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा गडबड गर्न सक्ने ठहर गर्दै सरकार र गठबन्धनले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमका बारेमा छलफल गरेको छ । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले  नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिले खोंचे थापेर ढिलाई गरेको भन्दै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर गरेको हो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार संवैधानिक राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयमा आनाकानी गर्नुले

५ विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक छुटाइन्

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न ५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेपनि नागरिकता विधेयक भने छुटाएकी छन् । राष्ट्रपतिले यसअघि नागरिकता विधेयकमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएपछि संसदले पुनः हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाएका थिए । तर, शीतल निवासमा विधेयक पुगेको एक साता पुगेपनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । बरु राष्ट्रपतिले विधेयकबारे निरन्तर परामर्श गर्दै आएकी छन् । यहीबीचमा मंगलबार राष्ट्रपतिले संघीय संसदको दुबै सदनको बैठकबाट पारित भएका नागरिकता बाहेकका विधेयकहरुहलाई राष्

नागरिकता विधेयकमा गठबन्धनको टक्कर, अब शीतल निवास के गर्छ ?

३१ साउन, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन बन्नुपूर्व नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग यसका नेताहरुको र्‍याङठ्याङ मिलेको थिएन । यही गठबन्धनले संसदमार्फत् अघि बढाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएपछि आसन्न राजनीतिक कोर्स के होला भन्ने जिज्ञासा थियो । मंगलबार सकिएको गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले शीतल निवासको कदमसँग आमनेसामने हुने बाटो रोजेको छ । मंगलबार दिउँसो सकिएको सत्ता […]

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा कुनै संशोधन नगर्ने गठबन्धनको निर्णय

सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा कुनै संशोधन नगर्ने भएका छन् । साझा धारणा बनाउन मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। दुवै सदनबाट हालकै अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि पठाउने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको हो । गत आइतबार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन्। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले यस विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले विधेयक फिर्ता गरेकी थिईन्। अब यो विधेयक संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नु पर्ने छ  । हुबहु पारित गरेपनि वा संशोधन सहित पारित गरेपनि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाउनु पर्ने छ । दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणिकरणको लागि पठाउँदा राष्टपतिले विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ । दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणिकरणको लागि आउँदा विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।  संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा यस बारे उल्लेख छ ।  उपधारा ४ मा भनिएको छ 'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।'

विवाह गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिन मिल्दैन : विशाल भट्टराई

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताएका हुन्। राष्ट्रपतिले दिएको सुवर्ण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर

नागरिकता विधेयकमा दलहरू एक ठाउँमा उभियौँ, ७ वर्षे प्रावधान राखौँ : एमाले

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा मंगलबार बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरे । दलहरू विभाजित भएर […]

राष्ट्रपतिको सन्देशबारे संसदलाई भोलि जानकारी गराइने

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा पठाएको सन्देश प्रतिनिधिसभालाई मंगलबार जानकारी गराइने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले निकालेको मंगलबारको संभावित कार्यसूचीमा ‘प्रतिनिधि सभाको सचिवले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि नागरिकता विधेयक संदेश सहित फिर्ता भएको सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउनु हुने’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आफूकहाँ […]

नागरिकता विधेयक : फुकेन अंगीकृतको गाँठो

सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गत मंगलबार गर्‍यो । अब नयाँ विधेयक दर्ता हुने कानुनमन्त्री गोविन्द  प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले बताइसकेका  छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय उल्लेख छ ।नागरिकता विधेयकमा नमिलेको मुख्य विषय हो( वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कस्तो प्रावधान राख्ने  भन्ने । २०६३ सालमा बनेको ऐनअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउनेबित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । यही व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षम

वैवाहिक नागरिकताको उल्झनमा नागरिकता विधेयक, अब विधेयक ल्याउने कि अध्यादेश ?

काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ । तर उक्त विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग […]