राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको भुमिकालाई लिएर कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेकी राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक (१५ दिन) ‘विचाराधिन’का लागि पाएको समय मंगलबार गुजारेर मौन बसेपछि उनको कार्यशैलीमाथि राजनीतिकमात्रै नभएर संवैधानिक प्रश्न उठ्न पुगेको हो ।यो घटनाले संविधानको संरक्षक समेत रहने राष्ट्रपतिले नै संविधानको बर्खिलाप गर्दै राजनीतिक निर्णय गर्दै