सुस्त राजस्व : गम्भीर समस्याको संकेत

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिबन्धमा भन्दा पनि कम आयातको संकेत

गत आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध थियो र तिनको आयात ठप्प थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीना गत आवको सोही अवधिको दाँजोमा वैदेशिक व्यापार घटेको छ । अर्थात् आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । यसले देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको छ । चालू आवको साउनमा १ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो गत आवको भन्दा २ दशमलव २८ प्रतिशत कम हो । यसमा आयातको अंश १ दशमलव ५६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ८ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको छ । आयातभन्दा निर्यात बढी घट्दा यसको अनुपात विगतमा भन्दा बढेको देखिन्छ । आयात घटेर खासै समस्या त हुने देखिँदैन तर गत आवमा भन्दा सरकारले भन्सार राजस्वको लक्ष्य बढाएकाले उक्त लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । गत आवमा नै सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा सरकारी खाता घाटामा गएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आयात घट्यो भन्दा पनि किन घट्यो र कस्ता सामानको आयात घट्यो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ उपभोग्य वस्तु र औद्योगिक कच्चा वस्तुको माग घट्नु हो । यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको थप पुष्टि गर्छ । अर्थतन्त्रमा न उत्पादन बढेको छ न त माग नै बढेको छ । यसो हुँदा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरेको देखिन्छ जसको अर्थ त्यहाँ कार्यरत कामदारको पनि कटौती हुन्छ अथवा ज्याला कटौती । यसले अर्थतन्त्रलाई झनै सुस्त बनाउँछ । आयात घट्यो भन्दा पनि किन घट्यो र कस्ता सामानको आयात घट्यो भन्ने कुराले विशेष अर्थ राख्छ । आयात घट्नुको अर्थ उपभोग्य वस्तु र औद्योगिक कच्चा वस्तुको माग घट्नु हो । यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको थप पुष्टि गर्छ । अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । विप्रेषण आय पनि बढेको छ । विप्रेषण आय बढ्दा उपभोग बढ्नुपर्ने हो । नेपालमा धेरै घरधुरीमा विप्रेषण रकम पुग्छ । त्यो रकमको अत्यधिक अंश उपभोगमा नै सकिने गरेको छ । अहिले त्यो रकम खर्च भएको छैन । खर्च नहुँदा त्यो बचतका रूपमा बंैकमा पुग्नुपर्ने हो । विप्रेषणको रकम बैंकमा राख्दा अलिक बढी ब्याज पाइन्छ । यस्तोमा प्रतिमहीना खर्बको हाराहारीमा आइरहेको रकमको ठूलो अंश बैंकमा गएको जस्तो देखिँदैन । गएको भए पर्याप्त तरलताका कारण निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्ने हो । तर, बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न नसके पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर पैसा तानातान गरिरहेका छन् । यसको अर्थ कि त नेपालबाट पैसा पलायन भइरहेको छ वा मानिसहरूले शिरानी हालिरहेका छन् भन्ने हुन्छ । आयात घट्नुको अर्थ मुलुक मन्दीमा नै छ र यो अवस्था अझै लम्बिनेछ भन्ने हो । निर्यात घट्नुको अर्थ नेपालको उत्पादन निकै कमजोर छ भन्ने हो । निर्यात सम्भावना नभएको होइन । प्रतिस्पर्धी वस्तु पहिचान गरेर तिनको उत्पादन बढाउन नसक्दा नै निर्यात बढ्न नसकेको हो । कतिपय वस्तुको माग भए पनि आपूर्ति गर्न नसकिएको भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालको कूटनीतिक क्षमता निकै कमजोर देखिँदै गएकाले विश्वमा नेपाललाई पत्याउन छाडेको पाइन्छ । त्यसले पनि निर्यात व्यापार प्रभावित भएको हो भन्न सकिन्छ । अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै कमजोर छ । यो तथ्यलाई सरकारले कहिले स्वीकारेको पाइन्छ त कहिले अर्थतन्त्र ठीकठाक छ भन्ने बताइरहेको हुन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रप्रति सरकारलाई चिन्तै छैन भन्ने देखाउँछ । संसद्मा अर्थतन्त्र सुधारबारे न गम्भीर छलफल भएको छ न त मन्त्रालयहरूले नै विशेष सक्रियताका साथ काम गरेका छन् । अहिलेको अवस्था अर्थतन्त्र सुधारका लागि विशेष काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा गम्भीरता पाइएको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आएन भने सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्दैन र चालू खर्चकै लागि ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक व्यापारले देखाएको अहिलेको संकेतलाई गम्भीरताका साथ लिएर सरकारले आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

इनर्जी ड्रिंक्सको आयात खोल्न मन्त्री रिजाल सकारात्मक

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयात प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् । आयातनिर्यातकर्ता व्यवसायीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा उनले चोरी पैठारी नरोकिँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् । आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि रेड बुल ब्रान्डको विदेशी इनर्जी ड्रिंक्स २ सय ५० देखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको आफैले देखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रिजालले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे । ‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन,’ मन्त्री रिजाललाई उद्धृत गर्दै संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अवैध रूपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु ।’ सरकारले २०७६ असार २ गते इनर्जी ड्रिंक्स, प्mलेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्सलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको चोरी पैठारी शुरू भई हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको संघको भनाइ छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रूपमा आयात भएको छ । त्यसयता आधिकारिक रूपमा आयात भएको छैन । ‘तर, विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिंक्स देशभरिका बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ । आयातमा प्रतिबन्ध लागिसकेको वस्तु बजारमा सहजै भेटिएको विषयमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीबीच कुरा उठे पनि चोरी पैठारी रोकिएको छैन,’ संघले भनेको छ । इनर्जी ड्रिंक्स अनधिकृत रूपमा आयात हुँदा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको संघको भनाइ छ । आव २०७५/७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षमा साविककै तुलनामा बजारमा इनर्जी ड्रिंक्सको कारोबार भए पनि सरकारले राजस्व पाएको छैन । पछिल्ला वर्षमा भने स्वदेशमै उद्योग खुलेर स्वदेशी इनर्जी ड्रिंक्स बजारमा आउन थालेका छन् । इनर्जी ड्रिंक्सजस्तै आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अन्य वस्तु पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको भन्दै संघका पदाधिकारीले मन्त्री रिजालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारीसाधनबाहेक जुनसुकै वस्तु चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भने, ‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो । करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ । अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ ।’ संघका सचिव गौरव शारडाले कर बढी हुँदा चोरी पैठारीबाट हुने फाइदा सबैलाई बाँड्न पुग्ने भएकाले सेटिङमै अवैध धन्दा चल्ने बताए । औपचारिक रूपमा आयात भएको नदेखिने विदेशी ब्रान्डका जुस, बिस्कुट, चकलेटलगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा अनधिकृत बाटोबाट आइरहेको पनि प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराएका थिए । सन् २०२२ मा पछिल्लो २०–३० वर्षकै सबैभन्दा बढी अनधिकृत आयात भएको अनुभव गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । खानेकुरा चोरी पैठारी हुँदा गुणस्तरहीन आयात भई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम रहने अध्यक्ष सेठियाको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व चुहावट र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए । भेटका अवसरमा कर छूट व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा उत्पादित वस्तु भारत निकासी हुने र भारतबाट अनधिकृत तवरले नेपालमै भिœयाएर विक्री हुने गरेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताए । प्रतिनिधिमण्डलले निर्यात अनुदानको प्रक्रिया सहज बनाउन, सन्दर्भ मूल्यांकन पुुस्तिका हटाउने पहल गर्न, उधारो उठाउने ऐन ल्याउन, व्यवसायीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्न पनि मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्री रिजालले बजेटलगत्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, कानूनलगायत उद्योगी व्यवसायीका चासोका विषयमा बृहत् छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

फजुल खर्च रोक

सरकारलाई यो वर्ष वित्त व्यवस्थापनमा निकै समस्या परेको छ । बजेटमार्फत राखेको लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजस्व उठेपछि सरकार चालू खर्च धान्न पनि ऋण खोज्ने अवस्थामा पुगेको छ । समस्या गम्भीर छ र तत्काल समाधानको संकेत पनि देखिँदैन । तर, सत्तामा बस्नेहरूले फजुल खर्च गर्न भने छोडेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले प्रकाशित गरेका तथ्यांकहरूले सत्ताको चाबी हातमा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारामा सरकार रमिते : राज्यमाथि अविश्वास बढ्दो

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ? अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ । मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ । उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ । हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो । तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन । यसमा आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन । तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ । तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए । ३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् । ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो । आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो । भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सुस्त राजस्व: गम्भीर समस्याको संकेत

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनासम्मको राजस्व आम्दानीको आँकडाले आगामी दिनमा गम्भीर समस्या आउने संकेत देखाएको छ । यस वर्षको कात्तिक १७ सम्म सरकारले दुई खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । जबकी यही अवधिमा सरकारको चालू खर्च मात्र दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राजस्व असुली भन्दा सरकारको […]

Image Khabar आश्विन २०७९

अर्थतन्त्रको अवस्था : झस्कियो सत्ता गठबन्धन, अर्थविद्सँग परामर्श लिने निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ । गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् । दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने । बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए । राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो । यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् । मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए । ‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे । अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे । उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र संकट उन्मुख बन्दै गएको एमालेको ठहर

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गर्दै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको बताएको छ । एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापन गरेर वर्तमान सरकारले नयाँ बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको, विकासको गति ठप्पै बनाएको लगायत आरोप लगाएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको देखाएको बताए । ‘उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च विन्दु (७ दशमलव ११ प्रतिशत)मा पुगेको छ । गत आवको पहिलो पाँच महिनामा यो २ दशमलव ९३ प्रतिशत थियो । घ्यू तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेँडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको एमालेको दाबी छ । सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य १९ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको एमालेको भनाइ छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको र निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकाले समग्रमा रोजगारी सृजनामा प्रत्यक्ष असर परेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५ दशमलव ४७ प्रतिशतले बढेको एमालेले बताएको छ । यस्तै उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको, असार मसान्तमा करिब १० दशमलव ८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने मात्र विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको बताइएको छ । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै अत्यन्त न्यून विन्दुमा पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा गतवर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । कोभिड–१९ को असरका बीचमा पनि गतवर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विश्व अर्थव्यवस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायत कारोबार बढेको देखिन्छ ।’ बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको एमालेले औंल्याएको छ । ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काममा संलग्न हुनु आदिले निजीक्षेत्रमा निराशा फैलिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने रटान गरेको वर्तमान सरकारले विगत तीन वर्षकै अत्यन्त न्यून । यस्तै सरकारले विकास साझेदारको विश्वास समेत गुमाउँदै गएको उसको जिकीर छ । ‘आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म विदेशी अनुदान शून्यप्रायः छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धता प्राप्त बजेटरी सहायता बापतको रकम समेत प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ नेकपा एमालेले सरकारी तथ्यांकमा हराएको २४ लाख खोपबारे प्रश्न उठाएका छ । खोप कसले बेचेको हो भनी उसले जवाफ समेत मागेको छ । ‘यो सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो मात्राको खोप तथ्यांकमा नदेखिएको अभिव्यक्ति दिएको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको एमालेको आरोप छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सकसमा अर्थतन्त्र

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीमा सहयोगी बनेको आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुले अर्थतन्त्र निकै गम्भीर मोडमा पुगिसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । अर्थविद्हरूले गम्भीर पाइला नचाले मुलुक ठूलै संकटमा फस्ने चेतावनी दिँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो दिएको देखिँदैन । समस्या आइहालेमा त्यो भयावह हुनेतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ? नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालू खाता घाटामा गएको भनी अर्थतन्त्रको सकस बारे स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदनपछि न राष्ट्र बैंक न त सरकारले नै गम्भीर विश्लेषण गरेर पाइला चाले । मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै संकटतर्फ अभिमुख भइरहेको विश्लेषण भइरहँदा सरकार उदासीनता अचम्मलाग्दो देखिन्छ । अहिले बैंकहरूमा देखिएका तरलतालाई पनि यस्तै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरे तरलताको समस्या नहुने बताएका छन् भने गभर्नरले आक्रामक लगानीलाई दोष दिएका छन् । बैंकहरूको व्यवसाय कर्जा लगानी नै हो र त्यसैबाट नाफा कमाउने हो । त्यसो हुँदा जोखिमको विश्लेषण गरेर उनीहरूले लगानी गर्छन् । यस्तोमा मौखिक निर्देशनले काम गर्दैन । तरलताको समस्या आउनुमा प्रमुख कारण सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्नु नै हो । सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुँदै जाने तर त्यो रकम विकास निर्माणबाट बजारमा आउने अवस्था नहुँदा नै तरलताको समस्या चर्किएको हो । आर्थिक विकासका लागि कर्जा लगानी अनिवार्य हुन्छ । तर, सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर बैंकहरूले लगानी गर्न नपाउने अवस्था आएमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रभावित हुने छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र दबाब परेको देखिन्छ । कोरोनापछि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदा आयात बढेको छ तर त्यसको दाँजोमा निर्यात नगण्य मात्रामा बढेको छ । विदेशी पर्यटक नआउँदा विदेशी मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत निकै नै प्रभावित भएको छ । सरकारले आयात ठप्प पार्न पनि सक्दैन र पर्यटकको संख्या पनि बढाउन सक्दैन । यस्तोमा उसले गर्न सक्ने भनेको आफ्नो हातमा रहेको पैसा खर्च गर्नु हो । तर, नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रियामा यति धेरै विसंगति छ कि जस्तोसुकै सरकार आए पनि विकास खर्च बढाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको त्रैमास बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यस्तोमा कुनै उपाय गरेर सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसो गर्दा आन्तरिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्छ । सरकारले गर्न सक्ने अर्को काम भनेको स्वीकृत विदेशी ऋण भुक्तानी लिनु हो । सरकारले विकास साझेदार संस्थाहरूसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण सहायताका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, त्यो सम्झौताको रकम भित्रिन सकेको छैन । सम्झौताका शर्त पूरा गरेर छिटोभन्दा छिटो सहयोग रकम ल्याउन सके विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निकै ठूलो राहत मिल्छ । यो काम सरकारकै हातमा छ । तर, सरकार समस्याको गम्भीरताको अनुपातमा सक्रियता देखाउन सकेको छैन । यही प्रवृत्ति रहिरहे निकट भविष्यमै ठूलो संकट नभित्रिएला भन्न सकि“दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिएका कर घटाउने हो भने यसको मूल्य स्थिर राख्न वा केही कम गर्न सकिन्छ । तर, भारतमा नेपालमा भन्दा मह“गो भएकाले चोरीनिकासी भएर पेट्रोलियम पदार्थ भारत गइरहेको अवस्थामा मूल्य घटाउनु थप समस्या हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको यो समस्या अहिलेको सरकारको पालामा मात्रै आएको होइन । तैपनि यसको समाधान खोज्नु वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी हो । समाधानका लागि निकै ठूलो साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । गठनबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रको गम्भीरतालाई बुझेर त्यस्तो साहसिक निर्णय गर्ला त ?

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सकारात्मक वृद्धिको संकेत

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक कालखण्डमा विभिन्न खाले चुनौती नभोगेको होइन । रोजगारदाता–श्रमिकको श्रम सम्बन्ध बिग्रेकोदेखि, भूकम्प, नाकाबन्दी र १८ घन्टे लोडसेडिङसम्मका समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिएको छ । तथापि ९० को दशकमा निजीकरणको राम्रो अवधारणा देखेकै हौं । निजी क्षेत्रलाई सम्मानित गर्ने वातावरण पनि देखिएकै हो । त्यसबेला एयरलायन्स, इन्स्योरेन्स, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी भएको थियो । राजनीतिक परिर्वतनका साथै कुनै बेला श्रम सम्बन्ध अधिक बिग्रन पुग्यो । ऊर्जा अभावबाट निजी क्षेत्र गुज्रियो । त्यही बेला बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढेको थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति अर्थात् गत २ वर्षदेखि कसैले पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा हामी छौं । अहिले हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । कोरोनाको पहिरो लहरमा निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सिंगो समाज भयभीत भएको अवस्था थियो । तर, अहिले हामी यससँग जुध्दै अघि बढेका छौं भने हाम्रै प्रयासले आर्थिक पुनरुत्थान तथा थलिएका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखा पर्न थालेका छन् । सामान्यतया हामी व्यवसायी जोखिम विश्लेषण गर्छौं । भूकम्प, आगलागी वा हडताल र कुनै समय विभिन्न कारणले नोक्सानी नै भयो भने बीमा उपलब्ध हुन्छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले सायदै यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् होला, २ वर्षसम्म कोरोना संक्रमणको महामारीमा जान्छौं । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै कल्पना गरिएको थिएन । तथ्यांकगत रूपमा हेर्दा विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाइसकेको अवस्था छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालको स्थितिलाई मैले २ वटा पाटोबाट हेरेको छु । एउटा, अनौपचारिक क्षेत्र कोरोना महामारीबाट निकै प्रभावित भएको छ । खासगरी सडकमा काम गर्नेहरू, जुन सानोतिनो व्यवसाय गरेर दैनिकी गुजार्ने गर्छन् । तिनको संख्या अत्यन्त ठूलो छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यसमै अडिएको छ । यिनबाट ठूलो रोजगारी सिर्जना पनि भएको छ । महामारीका कारण भएको निरन्तरको बन्द र निषेधाज्ञाले यस क्षेत्रका मानिस एकदमै प्रभावित भएका छन् । दोस्रो कुरा, हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक नै बुझ्ने तथा लिने गरिएको छैन । खासमा भन्ने हो भने उनीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो भाग ओगटेका हुन्छन्, तिनको दुःख कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । हरेक पटक बन्दाबन्दी गर्दा त्यसको पीडा यस क्षेत्रकालाई बढी हुने गरेको छ । ठूला, मझौला व्यवसायीलाई बन्दाबन्दी हुँदा व्यापार कम होला तर साना व्यवसायीको जस्तो समस्या हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रको व्यापार, व्यवसायको कुरा गर्दा पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातबाहेक अरू क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि आउँछ भन्ने संकेत देखिएका छन् । पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र नेपालको भन्दा पनि बाह्य कारणले समस्यामा छन् । अहिले पनि नियमित उडान हुन सकेका छैनन् भने भ्रमणमा निस्कन त्यति सजिलो छैन । यसैले पर्यटन अहिले एकदमै प्रभावित भएको क्षेत्रमा पर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको प्रभाव लामो समयसम्म देखिने स्पष्ट छ । खासगरी हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० मनाउने भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको थियो । भिजिट नेपाल सुरु हुँदा नहुँदै हामी यस्तो महामारीमा फस्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ । पर्यटनमा लागेका धेरै व्यवसायी डुब्न लाग्यौं र ‘ब्यांकरप्ट’ भयौं भन्दै आउनुभएको छ । सरकारले पनि हाम्रो समस्या बुझिदिएन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । सरकारले ब्याजदर पुनःसंरचनामा केही सहयोग गरे पनि उनीहरूका लागि यो स्थितिबाट बाहिर निस्कन गम्भीर ‘ह्यान्डहोल्डिङ’ को आवश्यकता छ । मनोरञ्जन उद्योग पनि अहिले ठप्प छ । झन्डै २ वर्षजति भयो, सिनेमा हलहरू नखुलेका । त्यसले उनीहरू पनि विचल्लीमा परेका छन् । हजारौं मानिसलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्र धराशयी उन्मुख भए पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट केही सुविधा दिइए पनि त्यो पर्याप्त होइन । हवाईदेखि सडक यातायातसम्म प्रभावित छन् । माथि उल्लिखितबाहेकका औपचारिक क्षेत्रलाई छाड्ने हो भने हामी धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा पुनः आउँछौं भन्ने संकेतहरू छन् । एफएमसीजी, खाद्य उद्योग, निर्माण उद्योग र अटो क्षेत्र कुनै न कुनै हदसम्म तंग्रिएको तथ्यांक देखिएको छ । जस्तै, अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको प्रमुख क्षेत्र निर्माण उद्योग हो । सिमेन्ट, छडलगायत हार्डवेयर व्यापार, व्यवसाय सबै निर्माण उद्योगसँग जोडिएका क्षेत्र हुन् । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निर्माण उद्योग नेपालमा स्लो डाउन भएको छैन, अहिलेसम्म ग्रोथमै गएको छ । महामारीका बेला गरिएका बन्दाबन्दीमा केही समय बन्द भए पनि छिट्टै तंग्रिने उद्योगमा यो पर्छ । यस्तै, एफएमसीजीको कुरा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म सुधारोन्मुख छ र पहिलाकै सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छौं । कपडा उद्योग प्रभावित क्षेत्र हो तर अहिले ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामै चलेको देखिन्छ । अटोमोटिभ क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा आइनसके पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सञ्चालनमा आएको तथ्यांक छ । नेपालको निजी क्षेत्रले पहिलाकै अवस्था भेट्न समय लाग्ने देखिए पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा सकारात्मक संकेत देखिन्छन् । तर, समस्यै नभएको भने होइन । अहिले पनि हामीकहाँ दीर्घकालीन लगानीका लागि आत्मबल कमजोर भएको देखेको छु । यो महामारी कति समयसम्म रहने हो, के हुने हो भन्ने यकिन नभएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई केही समय पर्ख र हेरको अवस्था अँगाल्ने हो कि भन्ने अवस्था लगानीकर्तामाझ छ । यो हाम्रा लागि निरुत्साहित हुने कुरा हो । अहिले पनि नेपालमा व्यापार घाटा असाध्यै ठूलो छ । व्यापार घाटा कम गर्न देशमा उत्पादन हुन जरुरी छ । उत्पादन हुन नसक्नुमा देशका आफ्नै चुनौती छन् । यी चुनौतीका विषयबारे हामीले बोलेका पनि छौं । अहिले महामारीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । जब–जब स्थिति अलिकति अस्थिर र तरल रहन्छ, यस्तो बेला दीर्घकालीन लगानी हुँदैन । यसमा अर्थविज्ञहरूको धारणा समान पाइन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छ र आफ्नो देशमा लगानी गर्ने वातावरण मिले स्रोतको कमी छैन । तर, हामीकहाँ समस्या भनेको ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ हो । उद्योग तथा व्यवसायको लागत तुलनात्मक रूपमा बढी छ । मैले सधंै भन्ने गरेको छु, नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशको निजी क्षेत्रजस्तै नाफामूलक हुन्छ । हामी नाफाको विषय नसोच्ने हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं र राज्यलाई कर तिर्न पनि सक्दैनौं । राज्यले राजस्व संकलन गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नाफा आवश्यक छ र यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हामीले नाफालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो भने लगानी आउँदैन र लगानी नभए रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन । यस्तो भए हामी सीधै ट्रेडिङ इकोनमीतिर मात्रै जानेछौं । ‘सम्मानित निजी क्षेत्र, समृद्ध नेपाल’ महासंघले नारासहितको भिजन पेपर ल्याएको छ । भिजन पेपरमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने, इज अफ डुइङ बिजनेस कसरी बढाउनेलगायत विषय समेटिएको छ । जे कुरा अघि आउँछ, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्दै जाने हो भने लक्ष्य भेटिँदैन, हामीहरू अगाडि पनि पुग्दैनौं । यसकारण विषयवस्तुमा केन्द्रित भएरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार भिजन पेपर तयार गरिएको हो । भिजन पेपरको मुख्य लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्म नेपालको अर्थतन्त्र कसरी १०० विलियन डलरको बनाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष ४ लाख रोजगारी सिर्जना सकिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि उद्योग, कृषि, वाणिज्य र सेवा यी ४ क्षेत्रमा के–के परिर्वतन आवश्यक छ भन्ने विषय अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझाव तयार पारिएका छन् । स्टार्टअपमा राखिएका नयाँ सुधारका कार्यक्रम हाम्रै प्रयासमा भएका हुन् । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपका निम्ति १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड ल्याएको छ । यसैगरी प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ र बिनाधितो कर्जा दिने विषयलाई बलियो गरी उठाएका छौं । जबसम्म साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायलाई साँच्चै प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन तबसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । ठूला व्यवसायीले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीले लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायीका मुख्य समस्या भनेको कर्जा प्राप्ति नै हो किनभने उनीहरूसँग धितोको समस्या हुन्छ । हामीले यदि ४० प्रतिशत कसैले लगानी गर्न सक्छ भने ६० प्रतिशतसम्म बिनाधितो कर्जा सरकारले दिनुपर्छ भनेर लबिइङ गर्दै आएका छौं । बैंकहरूको कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत बिनाधितो साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा जानुपर्छ । बजार प्राप्तिलगायत विषयमा सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा विभिन्न समय विभिन्न खाले चुनौती आए । यिनलाई पार गरिएको छ र अहिलेको महामारीबाट पनि सकारात्मक बाटो देखिनेछ । अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले तंग्रिने क्षमता राख्छ । हामी गतिशील र उच्च वृद्धिमा जाने हो भने धेरै पक्षमा सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रहरू अहिले पनि समस्यामा छन् । यद्यपि बाँकी क्षेत्रमा सुधार देखिएका कारण आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लगानी आवश्यक छ । जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरिँदैन र उसले गर्ने नाफालाई राम्रो तरिकाले हेरिँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सबैको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निजी क्षेत्रको एक जना व्यक्ति मन्त्री बन्दा सबैले त्यसको विरोध गरेबाट यो पुष्टि हुन्छ । इन्जिनियर, डाक्टर आदि मन्त्री बन्न मिल्छ तर निजी क्षेत्रका व्यवसायी मन्त्री बन्न किन मिल्दैन ? (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पूर्वाधार कर फिर्ता लेऊ

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । पेट्रोलियम व्यापामा एकाधिकारप्राप्त सरकारी कम्पनी नेपाल आयल निगमले मार्च महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेन । फेब्रुअरी तेस्रो साता प्रतिलिटर २ रुपैयाँ इन्धनको मूल्य घटाएको निगमले मार्चमा पनि मूल्य घटाउने अपेक्षा थियो, तर स्वचालित मूल्य लागू गरिसकेको दाबी गरे पनि यो महिना मौनता साँधेको देखियो । यसको कारण भने सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा हठात थपेको कर नै हो । ‘नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन’को प्रचलित मान्यताविपरीत सरकारले चोर बाटोबाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएकाले एकातर्फ आयल निगमले उपभोक्तालाई कोरोना संकटका बेलामा समेत राहत दिन सकेको छैन भने अर्कातर्फ सरकार संसद्लाई छलेर आफूखुसी गर्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ । यो विधिशास्त्र र अर्थशास्त्रीय दुवैका लागि स्वीकार्य कदम भने होइन । करको दर र दायरा निर्धारण गर्ने अधिकार निर्वाचित सरकारसँग हुन्छ भन्नेमा बहस नहोला । तर, सरकारले जसरी जस्केलाबाट कर लगाइरहेको छ, यसलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसर्थ संसद्बाट अनुमोदन नगराई इन्धनमा आफूखुसी पूर्वाधार विकास कर बढाउनु कानुनी हिसाबले मात्र नभई नैतिक हिसाबले पनि उपयुक्त होइन र अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारको राजस्व लक्ष्य पु¥याउन यसरी आमजनताको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी करको भार थोपरिनु पक्कै उचित छैन । हुन त सरकारले आर्थिक ऐन–२०७६ मा टेकेरै यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेको पनि छ  । तर, कुनै पनि कर यसरी ऐनको हवाला दिँदै दोब्बर बनाइने हो भने संसद्को के काम भन्ने प्रश्न उठ्छ र यसको विरोधमा संसद्मा संघीय समाजवादी पार्टीबाहेक अन्य प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय सांसदहरुले प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसै पनि सरकारले झन्डै एक दशकदेखि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ । यसको औचित्य र उपयोगितामै प्रश्नचिह्न लागिरहेको परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई दोब्बर बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कारको पनि खिल्ली उडाइएका रूपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र भोलिपल्टैबाट सरकारी निकायले कर संकलन सुरु गर्ने हो भने किन चाहियो संसद् ? किन चाहियो कानुन ? यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय विमर्श नहुनु अर्को दुर्भाग्य हो । यसैले अर्को आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न तीन महिनामात्रै बाँकी छँदा यसरी जबर्जस्ती लगाइएको करको औचित्य सरकारले प्रष्ट पार्नसमेत नसकेको अवस्थामा फिर्ता हुनुपर्छ । राजस्व लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रीको प्रक्षेपण हावादारी सावित हुन लागेको अवस्थामा यस्ता निर्णयबाट राजस्व लक्ष्य पूरा हुनुले अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बढ्दैन बरु आर्थिक अराजकता बढ्नेछ । पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले ढुकुटीमा राजस्व जम्मा गरेर बजारमा अर्को संकट उत्पन्न गराइरहेका बेला ढुकुटीको आकार बढाउनुको औचित्य पनि छैन । यसअघिको पूर्वाधार करको औचित्य पुष्टि गरेर रकम अपुग भएको अवस्थामा यस्तो करलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्थ्यो, तर अहिलेको करले जनतामाथि महँगीको भार थपेर अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा बचाउन खोजिएको मात्र आभास भएकाले यो कर फिर्ता हुनुपर्छ र फिर्ता गराउन प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक समाज र विद्यार्थीले सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

कारोबार दैनिक माघ २०७६