गठबन्धन सरकार किसानका समस्यामा गम्भीर हुन सकेन

अस्थिर सरकार, समाजवाद र दिगो विकास

निर्वाचित सरकारले निर्धारित कार्यकाल पूरा गर्न सकेन भने त्यसलाई नेतृत्वको असफलता मानिन्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन नेपालको लोकतन्त्रको विशेषता बनेको छ । शीर्ष नेताहरूले गठबन्धन सरकार बारम्बार बनाउन र भत्काउन पाउँदा गर्व महसुस गरेको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको निश्चित चार वा पाँच वर्षको सीमा सरकार प्रमुखको एकाधिकार सम्भावना रोक्नका लागि हो । नेपाली राजनीति आम मतदाताको स्वार्थको सट्टा शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

सरकारी सेवा प्रवाहले आशाको सञ्चार

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । गठबन्धन सरकार आफैँमा एउटा चुनौती हो । सरकार गठनको बेला घटेका समीकरणका अप्रत्यासित परिघटनाहरूबिच यो सरकार बनेको थियो । त्यो बेलाको परिस्थितिमा यदि प्रचण्डको प्रस्तावबमोजिम सबैले देश र जनताको साझा हितलाई आत्मसात् गरेको भए यो गठबन्धन सरकार नभएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने थियो । यो सम्भव हुन सकेन तर देश र जनताको साझा हितमा सबैसँग संवाद र समन्वय गरी सहकार्य र सहमतिको उन्नत संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा प्रशंसनीय कार्य हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

गठबन्धनले सरकार बनाउन नसके एमाले अघि सर्छः ज्ञवाली

काठमाडौं, २३ मंसिर । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु व्यावहारिक नहुने बताएका छन् । ‘गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाए हामीले प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक सहयोग गर्ने हो । गठबन्धनले बनाउन सकेन भने मात्र एमालेको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार बनाउने पहल हुन्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरा […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

गठबन्धन सरकार सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित: राप्रपा नेपाल अध्यक्ष थापा

उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन।’ शान्ति, स्थायीत्व, समृद्धी जनताले प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै उनले भष्ट्राचार, अस्थिरता, मंहगी बढेको बताए।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

पेट्रोलको आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई दिन १० अर्ब कमिशनको खेल, कसले पाउँदैछ जिम्मा ?

इन्धन आयात र बिक्रि वितरणको जिम्मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको खुलेको छ । २०६८ सालमा जारी भएर मुद्दा परेपछि खारेज भएको पेट्रोलियम नियमन आदेशलाई पुनः ब्यूताउने दाउमा उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु छन् ।तत्काल पेट्रोलियम नियमन आदेश ब्यूताएर विवादास्पद व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपलाई इन्धन आपुर्तिको जिम्मा दिने खेल भईरहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको दाबी छ । बिजपाटी सँगको कुराकानीमा उनले पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर २२० देखि २५० रुपैयाँ र डिजेलको भाउ २ सय रुपैयाँ कटाएर यसको आपुर्तिको जिम्मा विशाल ग्रुपलाई दिने खेल भईरहेको दाबी गरे ।‘हालको मूल्यवृद्धि निगम जोगाउन होइन’उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बाँनियाले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि आयल निगम जोगाउनका लागि गरिएको नभई इन्धनको आपुर्ति निजी क्षेत्रलाई दिने खेल भएको बताएका छन् । निगम घाटामा गयो भनेर मूल्यवृद्धि गरिएको भन्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीको दाबीमा सत्यता नरहेको भन्दै उनले इन्धन आपुर्तिको जिम्मा निगमबाट खोसेर सधैँका लागि विशाल ग्रुप र अरु स्वार्थ समूहलाई दिने प्रपञ्च भएको दाबी गरे । ‘२०६८ सालमा पेट्रोलियम नियमन आदेशमार्फत लाइसेन्स खुलाईयो, बिराट पेट्रोलले लाइसेन्स लिएर त्यतिबेला नै पेट्रोलको भाउ १८० बनायो’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले मुद्दा हालेर मुद्दा जित्यौँ, नियमन आदेश खारेज भयो । अहिले पनि ल्याउने अन्तिम तयारी भईरहेको छ, मन्त्री (उद्योग मन्त्री बडु)ले त हस्ताक्षर नै गरिसकेर मन्त्रिपरिषद लैजाने तयारी गरिसकेका होलान् ।’खेल पूरानै, तयारी लामोकुनै पनि व्यवसायिक घरानाले ‘फास्ट मुभिङ कन्ज्यूमर गुडस्’मा लगानी गर्न खोज्नु स्वभाविक भएपनि सत्ता सम्हाल्नेहरुले विवेक गुमाउँदा वा व्यक्तिगत लाभ हेर्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अध्यक्ष बाँनियाको भनाई छ । यसको उदाहरण छिमेकी देश भारत नै भएको बाँनियले उदाहरण पनि दिए । किनकी, भारतमा ३ वटा सरकारी कम्पनी हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रको रिलायन्सलाई इन्धन आपूर्तिको जिम्मा दिँदा भारतमा हंगामा मच्चिएको थियो । यहीँ कारण भारतमा काँग्रेस पार्टी सिद्धियो । उनले नुन र पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिको जिम्मा प्राईभेट सेक्टरलाई दिनु भनेको उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री पद नै हस्तान्तरण गर्नु बराबर भएको बताए ।बाँनियाले विशाल ग्रुप केवल हालको सरकारसँग मात्रै नभई विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पनि प्रिय बनेको बताएका छन् । विगतदेखि नै विशाल ग्रुपले इन्धनको आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, ओली सरकारबाट पाउन सकेन ।त्यसपछि ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आएपछि विशाल ग्रुप झन जोडबलका साथ पेट्रोल र डिजेलको आयातका लागि लाइसेन्स ल्याउने दाउमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै पेट्रोलिय पदार्थ आयात र बिक्रीको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने रणनीतिमा काम गराउन दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग मन्त्री बनाएको दाबी बाँनियाले गरेका छन् । १० अर्ब कमिशनको खेलयति मात्रै नभई, ‘पेट्रोलियम ल’ नआउँदै निजी क्षेत्रलाई घुसाएर उनीहरुले नै तोकेको मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रले आपुर्तिको जिम्मा पाएको खण्डमा पेट्रोलको भाउ आजको तुलानामा दोब्बरले बढ्ने र उपभोक्ताको ढाड सेकिने उनले बताए ।इन्धन आपुर्तिको लाइसेन्स हत्याउन सबैजसो घराना लाग्ने र १० अर्ब सम्मको कमिशनको खेल हुने दाबी गर्दै उनले विशाल समूहले त आधा पैसा (५ अर्ब) नै बुझाईसकेको पनि ठोकुवा गरे ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

बजेट अभावले कञ्चनजंघा जोड्ने काबेली करिडोरले गति लिन सकेन

वैशाख १२, फुङ्लिङ । ताप्लेजुङस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा आधार शिविर (बेस क्याम्प) जोड्ने काबेली करिडोर बजेट अभावले अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । प्राथमिकतामा नपर्दा उक्त करिडोरले सोचिएजस्तो गतिलिन नसकेको हो । काबेली कोरिडोर पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपलिका–२ अमरपुरस्थित तमोर नदीको लिम्बुनी पुलदेखि शुरु भएर ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक, सिरिजंघा गाउँपालिका हुँदै कञ्चनजंघा आधार शिविरसम्म जोड्ने सडक योजना हो । कञ्चनजंघा हिलालदेखि बग्ने काबेली खोलाको तीरैतीर भएर कञ्चनजंघा हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर उक्त कोरिडोरको अवधारणा ल्याइएको थियो । अहिलेसम्म पाँचथर खण्डअन्तर्गत लिम्बुनी पुलदेखि काबेलीबजार नजिकसम्म करीब पाँच किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण भएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङतर्फ पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका–५ चाक्सिबोटे र वडा ६ थुम्बेदिन पुछारसम्म करीब तीन किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको छ । प्रथामितामा नपरेसँगै बजेट अभावका कारण पाँचथरतर्फ काबेली बजारदेखि भालुचोक पुछारसम्मको खण्ड अमरपुर र चाक्सिबोटे जोड्ने काबेली खोलामा निर्माण हुने पुलसम्म अझै ट्र्याक निर्माण हुन सकेको छैन । बजेट अभावसँगै उक्त खण्डमा पर्ने थोरै वन क्षेत्रका कारण अवरोध गरिएकाले पनि ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । ताप्लेजुङतर्फ सिरिजंघा गाउँपालिका–१ सिनाम डाँडागाउँदेखि तावा दोभान, खेबाङ शिवदिन–याम्फुदिन हुँदै आधार शिविरसम्म करिडोरको ट्र्याक निर्माण गर्न पूरै बाँकी छ । कञ्चनजंघा हिमाल शिर भएर बग्ने काबेली खोलाको तीरैतीर निर्माण हुने करिडोर बजेट अभाबकै कारण अघि बढ्न नसकेको हो । एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य कञ्चनजंघा जोड्ने र धेरै क्षेत्रलाई सडक पहुँचमार्फत समेट्ने छोटो दूरीको काबेली करिडोर सडक योजना भए पनि बजेट विनियोजन नहुँदा ओझेलमा परेकोे उत्तर–दक्षिण (मूलघाट–दोभान–ओलाङ्चुङगोला) सडक योजनाका प्रमुख अमिन्द्र खड्काले बताए । पर्यटकीय मार्गसँगै धेरै क्षेत्रका उपभोक्ता लाभान्वित हुने भए पनि करिडोरका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित थोरै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उक्त आयोजनाले जानकारी दिएको छ । उक्त करिडोर निर्माणका लागि आम्बेगुदिन–तेल्लोक खण्डमा ट्र्याक निर्माण गर्नेगरी सेवालुङ–पोमु जेभी कम्पनीसँग रू. एक करोड १२ लाखमा सम्झौता भएको थियो । उक्त बजेटले करीब पाँच किलोमिटरसम्म ट्र्याक निर्माण गर्न सकिन्छ । विश्वको तेस्रो अग्लो हिमालको आधारशिविर जोड्ने पर्यटकीय सडक कम प्रथामिता परेसँगै बजेट अभावमा निर्माण अघि बढ्न नसकेकाले पर्याप्त बजेट व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको जिल्लास्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीले जाकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिसकेकोे बताए । केन्द्रीय सदस्य बुढाक्षेत्रीले भने, ‘हालकै गठबन्धन सरकार कायम रहेमा काबेली करिडोरका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ यस क्षेत्रका सबै राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले काबेली करिडोर योजनाका लागि शुरुदेखि नै पहल गर्दै आएका थिए । करिडोर पूरा भए जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका सिदिङ्वा, सिरिजंघा र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै पाँचथरको हिलिहाङ र वाङ्वरक गाउँपालिकाका केही वडाका बासिन्दा पनि लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटकीय मार्गका रुपमासमेत रहेकाले यस करिडोरले कञ्चनजंघा भ्रमणमा आउने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई धेरै फाइदा पुग्ने छ । काबेली करिडोरको दूरी लिम्बुनी पुलदेखि याम्फुदिनसम्म ५६ किलोमिटर छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वर्ष २०७८ : वर्षभरि उतारचढाव

काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो । यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने । सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो । शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो । यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ । वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् । आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र २०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ । खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ । कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्‍यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ । चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गठबन्धनको कार्यप्रगति परिणाममूखि देखिएनः कांग्रेस

मोरङ– दलीय गठबन्धन सरकारको तीन महिने सुरुआती कार्य प्रगति प्रभावकारी तथा परिणामूखी नदेखिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ। आइतबार विराटनगरस्थित कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि दलका सचेतक सुयर्माराज राईले गठबन्धन सरकारको तीन महिने कार्यकाल चित्तबुझ्दो नभएको बताए। बैठकपछि सचेतक राईले भने, ‘गठबन्धन सरकार जुन मूल मर्मसहित नेतृत्वमा पुगेको थियो, त्यस अनुरुप अघि बढ्न सकेन। मन्त्रीबीचको […]

Desh Sanchar माघ २०७८

बागमती प्रदेश : गठबन्धनले टुंगो लगाउन सकेन मुख्यमन्त्रीको नाम

हेटौंडा : केही दिनमा नै अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित भएपनि विपक्षी गठबन्धनले हालसम्म मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन।असोज २५ गतेभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यतामा रहेको अष्टलक्ष्मी नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्कापक्की छ।तर, वर्तमान सरकार विस्थापन गरेर नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले हालसम्म पनि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लगाउन नसक्दा गठबन्धन सरकार गठनका लागि अघि सर्न सकेको छैन।मुख्यमन्त्री शाक्यले असोज २४ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठ

थाहा खबर भाद्र २०७८

डलर सटहीमा कडाइको सन्देश

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विदेश जानेहरूले पाउने डलर सटही सुविधामा कटौती गर्न थालेको छ । पर्याप्त सञ्चिति भएको भन्दै अनलाइन वस्तु वा सेवा खरीदका लागि ५ सय डलरको प्रिपेड कार्ड वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलर सटहीको सुविधामा थप कडाइ गर्न थालेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने संकेत गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अघि बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । अहिले डलरको माग बढेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा यसको भाउ समेत केही बढेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण देखिन्छन् । अहिले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति साउनमा ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ । यो अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रममा छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड भएकोे छ । चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटासमेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै पर्यटनबाट हुने आमदानी गत डेढ वर्षदेखि नै घटिरहेको छ । कोरोना शुरू भएयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋणका लागि थुप्रै खालको सम्झौता गरेको छ । तर, सम्झौताअनुसार ऋणको रकम आएको छैन । यस्ता सम्झौताका विभिन्न शर्त पूरा नभई त्यो रकम आउँदैन । यी सबैको परिणति हो, अहिलेका डलर सटहीमाथिको कडाइ । समस्याको गम्भीरता हेर्दा यो भन्दा अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले डलर सटहीमा गरिएको कडाइले श्रीलंकाले भोगिरहेको समस्यालाई स्मरण गराउँछ । त्यस देशमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । सरकारले डलर सटहीमा कडाइ गरेर उपभोग्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि अहिले त्यहाँ खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुका अभाव चर्किएको छ । यस्ता पसलमा लामो लाइन देखिन्छ । महँगी निकै बढेको छ वस्तुको आपूर्ति पनि भइरहेको छैन । नेपालमा पनि यस्तै स्थिति स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हुन त श्रीलंकामा जेजे कारणले अहिलेको संकट आएको हो, त्यस्तो कारण नेपालमा देखिँदैन तर पनि समस्याको प्रकृति धेरैमात्रामा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा सकारात्मक देखिएका छैनन् । अघिल्लो आवमा केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ती अर्थतन्त्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तनबाट भएका थिएनन् । कोरोनाका कारण सृजित अवस्थाबाट त्यस्तो भएको थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका लागि साहस देखाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

गठबन्धन सरकार किसानका समस्यामा गम्भीर हुन सकेन

सम्बन्धित सामग्री