काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका दुई एसयूभीलाई यूरो एनक्यापमा फाइभ स्टार सेफ्टी रेटिङ प्राप्त भएको छ । युरोपियन क्रयास टेष्टमा दीपल एस-०७ र लीप मोटरको सी-१० ले फाइभ स्टार सेफ्टी रेटिङ पाएको हो । यी दुबै एसयूभी केही महिना अगाडि मात्रै युरोपियन बजारमा प्रबेश गरेका हुन् । आफ्नो साइज, मूल्य र फिचरको कारण […]
काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ ।
यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’
यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने ।
हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’
अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’
नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए ।
सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
काठमाडौं । वैशााखमा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनअगावै नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्ने सरकारको चाहना पूरा नहुने भएको छ । हालसम्म नेपालको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ हुन सकेको छैन । सरकारले बेलायत सरकारको अनुदानमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ कम्पनी फिच रेटिङमार्फत नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न खोजेको छ ।
यस्तो रेटिङले कुनै देशको सरकारले जारी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र कति सुरक्षित छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने हुँदा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई सम्बन्धित देशमा लगानी गर्न सघाउनुका साथै उक्त देशको लगानीको वातावरण पनि चित्रण गर्छ । यस्तो रेटिङबाट नेपालको अवस्था राम्रो देखिए लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
‘हामीलाई अनुदान सहयोग गर्ने बेलायती सहयोग नियोग (फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस) र उसलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबीच कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्टता नहुँदा रेटिङको काम शुरू हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसकारण लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम नसकिने भएको छ ।’
यी दुई संस्थाबीच समझदारी ल्याउन नेपाल सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसारका बेलायती सहयोग नियोगको खरीदअन्तर्गत फिचले नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न लागेको हो । ‘फिचले काम थालेको ३ महीनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने भनेको छ,’ शर्माले भने ।
हालसम्म काम नै शुरू नभएकाले लगानी सम्मेलनअघि प्रतिवेदन आउने सम्भावना लगभग सकिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन वैशाख १६ र १७ गते गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालले २०७६ मङ्सिरमा फिचलाई नेपालको रेटिङ गर्न छानेको थियो । तर, लगत्तै शुरू भएको कोरोना महामारीका कारण काम पछि धकेलियो । कारोना महामारीको अन्त्यपछि नेपालले तत्काल रेटिङ गराउन चाहेन । ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता अभावजस्ता समस्या आएका कारण सरकारले आयात नियन्त्रणका कदम चाल्नुपर्ने भयो,’ शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा क्रेडिट रेटिङ गरेर मुलुकलाई खास फाइदा थिएन ।’
अहिले अर्थतन्त्र केही सम्हालिएको देखिएको छ । सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन पनि गर्न खोजेको बेला फेरि कन्ट्री रेटिङको काम अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुको अर्थ हो– नेपालले आफ्नो तथ्यांकहरू चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी राख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पहिले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा पहिलोचोटि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेका थियो । चालू आवको बजेटमा पनि यो कुरा परेको छ । देशमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न यस्तो रेटिङ गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
विज्ञहरु देशको कन्ट्री रेटिङ धेरै अघि नै शुरू गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यस्तो रेटिङको आवश्यकता केही वर्षअघिदेखि मात्र सरकारले महसूस गरेको देखियो । ‘कन्ट्री रेटिङले राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक सबै कारणले परेका समस्या देखाउँछ । यसबाट देशको राजनीति र अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बाहिर आउँछ, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान हुन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘राम्रो रेटिङ पाइए ऋणपत्र जारी गरेर अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न पनि मदत पुग्छ ।’
नेपालले हालसम्म अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गरेको छैन । यद्यपि एशियाली विकास बैंक र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाली मुद्रामा अन्तरराष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पहल गरेका थिए ।
सीमित घरेलु स्रोतका कारण देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न वैदेशिक स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । देशको राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्ने अवस्था छ । त्यसैले विकास खर्चका लागि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतामा नेपाल ज्यादै निर्भर छ । ‘कतिपयले दाबी गरेजस्तो नेपालमा पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय स्रोत परिचालनका धेरै बाटा खुला राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
काठमाडौं। अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन अर्थात् कन्ट्री रेटिङको काम हुन नसकिरहेका बेला सरकारले त्यसको जिम्मा फिच रेटिङ्सलाई दिने तयारी भएको छ ।
फिचले अमेरिकाको समेत क्रेडिट रेटिङ गर्दै आएको छ । यसै वर्ष उसले अमेरिकी क्रेडिट रेटिङलाई ‘एएए’बाट घटाएर ‘एए’ बनाएको थियो । एएए वा ट्रिपल–ए रेटिङ भनेको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा एजेन्सीले देश वा संस्थालाई दिन सक्ने उच्चतम मूल्यांकन हो । यो रेटिङले देश वा कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने अप्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ । यही एजेन्सी नेपालको रेटिङ गर्न पहिलेदेखि नै इच्छुक थियो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनी छनोटको नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्दा समय लाग्ने भएकाले पहिल्यै छनोट भइसकेको फिचलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको हो । सरकारले ५ वर्षअघि नै बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गराउने उल्लेख गरेको थियो । तर, नतिजा खराब आउने डरले यसमा सरकार अघि नबढेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले कन्ट्री रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । रेटिङका लागि दाता खोज्नै १ वर्ष लाग्यो । त्यसपछिको अर्काे वर्ष डीएफआईडीले रेटिङको सबै रकम तिरिदिने भएपछि २०७६ सालमा अन्तरराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, रेटिङ शुरू भएकै वर्ष कोरोना महामारी फैलिएकाले नतिजा राम्रो नआउला भनेर रोकियो । यो वर्षको बजेटमा पनि कन्ट्री रेटिङ गराउने भनिएको थियो । सोहीअनुसार फिचलाई जिम्मा दिन अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले बतायो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ३ महीनाभित्रै रिपोर्ट तयार गर्ने शर्तमा उसलाई दिन लागिएको हो । सरकारले वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यसअगावै कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने बताउँदै आएको छ । यत्रो वर्ष गराउन नसकेको रेटिङको काम समयमै सकिनेमा भने शंकै छ । लगानी गर्ने वातावरण, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विषयमा जानकारी लिन क्रेडिट रेटिङ आवश्यक पर्छ । नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्त्याउने विषय जोडतोडले उठाउने गरे पनि कन्ट्री रेटिङ गराउन सकेको छैन । दक्षिण एशियाली मुलुकमा रेटिङ नगराउने नेपाल, भुटान र अफगानिस्तान हुन् ।
भारतले रेटिङमा ट्रिपल बी पाएको छ । नेपालले कन्ट्री रेटिङ नगराउनुको कारण खराब रिपोर्ट आउँछ कि भन्ने डर हो । तर, यसमा सरकार पछि हट्न नहुने जानकार बताउँछन् । एकपटक खराब रिपोर्ट आए पनि आगामी दिनमा सुधार्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकरहरूले अहिले कन्ट्री रेटिङ नहुँदा बाहिरबाट वित्तीय स्रोत ल्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको बताउँदै आएका छन । उनीहरूका अनुसार कन्ट्री रेटिङ भयो भने मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बढ्छ र थप लगानी भित्रन्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो रेटिङ गर्न जरुरी छ ।
हाल एक लघुवित्तसहित आधा दर्जन बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ऋण विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट आएको छ । यसबाहेक केही ऋण स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, दुबई, सिंगापुरबाट समेत भित्रिएको छ । लगानीकर्ताले लगानी गर्नुपूर्व सम्बद्ध देशको क्रेडिट रेटिङ हेर्छन् । लगानी बढाउन प्राय: मुलुकले बेलाबेलामा कन्ट्री रेटिङ गराउँछन् । अहिलेसम्म गराउन नसकेको रेटिङको काम आगामी लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढाइएको हो । विश्वमा देशको क्रेडिड रेटिङ गर्ने फिच रेटिङ्ससहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पीज), मुडिजजस्ता एजेन्सीहरू छन् ।
काठमाडौं । मूल्यको कारण नेपालमा लचिङसँगै चर्चा कमाइरहेको डल्फीनले अष्ट्रेलियन एनक्यापले गरेको क्र्यास टेष्टमा पनि ५ स्टार रेटिङ पाउन सफल भएको छ । अष्ट्रेलियन एनक्यापले गरेको परिक्षणमा ५ स्टार रेटिङ पाएसँगै यसको चर्चा थप बढ्ने भएको छ । साथै, सबैभन्दा कम मूल्यको ५ स्टार रेटिङ प्राप्त गर्न सफल मोडल समेत बनेको हो । अष्ट्रेलियन एनक्यापको […]
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अप्रुभल रेटिङ कोभिड–१९ महामारीयताकै उच्च देखिएको छ । लोकलसर्कलले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणले उनको लोकप्रियतामा उछाल देखाएको छ । भारत कोभिड लहरविरुद्ध लडिरहँदा मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा अपेक्षाहरू पूरा गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ६४ हजार मानिसमध्ये ६७ प्रतिशले मोदीले कठिन समयमा आफ्ना बाचा पूरा गरेको बताए । कोभिडका कारण अस्पताल र शवगृह अस्तव्यस्त हुँदा मोदीले आफ्ना बाचा पूरा गरेको ती सहभागीले बताए
असोज २२, काठमाडौं । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गर्न केयर रेटिङ नेपालमा रेटिङ गराएको छ ।
केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको हो । यस्तो रेटिङले कम्पनीको आधारभुत अवस्था मध्यम जोखिम रहेको देखाउँछ ।
कम्पनीले ३ लाख ९५ हजार ३३६ कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि असोज ११ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । विक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीको नाफा अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा ५० दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवमा रू. ३ करोड ४३ लाख २४ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको उक्त कम्पनीले गत आवमा रू. ५ करोड १८ लाख २५ हजार नाफा गरेको हो ।
गत आवमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानीमा वृद्धि भएकाले र रू.६ करोड १३ लाख ६८ हजार खराब कर्जा उठाएकाले नाफा बढ्नमा टेवा पुगेको हो । गत आवमा कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा धेरै रकम छ्ट्याएका कारण सञ्चालन नाफा भने ऋणात्मक रहेको छ ।
कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ६ करोड २७ लाख २१ हजार छ्ट्याएको हो । चुक्तापूँजी रू. ८ करोड २१ लाख ८ हजार रहेको कम्पनीले जगेडामा रू. ९ करोड ३६ लाख ९४ हजार सञ्चित गरेको छ ।
काठमाडौं। विश्वको उत्कृष्ट एयरलाइन्स–२०२१ सूचीको नम्बर एकमा योवर्ष कतार एयरलाइन्स परेको छ। कोरोनाको अवधिमा पनि सेवाग्राहीलाई राम्रो सुविधा प्रदान गरेका कारण अष्ट्रेलियन हवाई सुरक्षा तथा उत्पादन रेटिङ एजेन्सीले कतार एयरलाइन्सलाई नम्बर एकमा राखेको हो। अघिल्लो वर्ष उक्त सूचीमा न्युजल्याण्ड एयरलाइन्स परेको थियो। सन् २०२०मा कोरोनाका कारण विश्वमा हवाई उडान धेरै हुन नसकेपनि भएका उडानको विष्लेषण गरी सूची तयार पारिएको हो।
एजेन्सी । लामो समयदेखि दर्शकहरु बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको नयाँ फिल्मको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । १३ मेइमा ‘राधे– योर मस्ट वान्डेट भाई’ रिलिज भयो । लकडाउनका कारण यस फिल्मलाई ओटीटी प्लेटफर्म जी ५ मा रिलिज गरिएको थियो । तर रिलिज हुनअघि नै चर्चा बटुलेको यो फिल्मले सोचेजस्तो प्रतिक्रिया पाएन । सलमान र फिल्मका निर्माताहरुले जे अपेक्षा गरेका थिए, अहिले यति राम्रो समिक्षा यस फिल्मले बटुलेको छैन । आईएमडिबीमा यस फिल्मलाई राम्रो रेटिङ मिलेन । कुल १० रेटिङमा यसले केवल २ दशमलव १
दुई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले गरेको रेटिङमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कोरोनाका कारण समस्यामा परेको देखिएको छ
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ३५ कम्पनीहरूको १ खर्ब १४ अर्बबराबरको कर्जा निगरानीमा...
