प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइको पेशी आउँदो शुक्रबारलाई तोकिएको छ । रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलास तोक्नेछन् । संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा हाल १४ जना न्यायाधीश छन् । तीमध्ये न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो रिट हेर्न मिल्दैन किनभने अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा उनले […]

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ जारी छ । इजलासले रिट निवेदकका लागि बहस गर्न निर्धारित समयमध्ये ४ घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । शुक्रबार सोही बाँकी समयभित्र रिट निवेदकका पक्षबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् ।शुक्रबार सुरुवातमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बहस थालेका छन् । उनलाई २० मिनेटको समय दिइएको छ ।काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदको तर्फबाट अर्यालले बहस सुरु गरेका हुन् ।बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमन कुमार श्रेष्ठ, हरि

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण आज पनि सुनुवाइ हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आज आइतबार पनि हुँदै छ । ती रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएका कारण आइतबार पनि निरन्तर हुने बताइएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सो कार्यविरुद्ध र पक्षमा गरी सर्वोच्च अदालतमा ३० थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । शुक्रबार भएको सुनुवाइमा आठ थान रिट निवेदनमाथि […]

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं :  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आजपनि हुने भएको छ। शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको हो।शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको छनोटपछि शुक्रबार नै इजलासमा रिटबारे सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको छ।...

संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं १ सय ४६ जना सांसदद्वारा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ आगामी शुक्रबार हुने भएको छ । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आदेश दिन मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदक तथा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार संवैधानिक इजलासमा […]

संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथि जेठ १३ र १४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सर्वोच्च अदालतमा जेठ १३ बिहीबार र जेठ १४ गते शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ।संवैधानिक इजलासमा नपरेका निवेदनहरु आगामी बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ भने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ माग भएका निवेदनहरुमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएको छ। तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ।सर्वोच्चका संचारविज्ञ

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

बुधबार दिनभरका मुख्य खबर

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट : अर्को सुनुवाइ शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि सुनुवाइ : वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्- श्रीमान ! आदेशले बाँध्यो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटकाे अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ । आजको सुनुवाइका क्रममा निवेदकले...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट : अर्को सुनुवाइ शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ । आजको सुनुवाइका क्रममा निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सुनुवाई बृहत इजलासमा हुनु पर्ने माग गरेका थिए।  सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनकाे सुनुवाइ  संवैधानिक...