प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण आज पनि सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं / प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको छ । बिहिबार प्रधान न्ययाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको हो । विघटन बिरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहितका १ सय ४६... The post प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ जारी appeared first on Purbeli News.

Purbeli News जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट : विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा विपक्षीसँग कारण देखाउ आदेश माग गरेको छ। आज सुनुवाई गर्दै अदालते विपक्षी (सरकार)सँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको हो। मुद्दामाथि असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

Prashasan बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज संवैधानिक इजलामा सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अस्वस्थ भएपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन। आज भने संवैधानिक इजलास बस्ने तयारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईसहित इजलास गठन गरेका थिए। यसअघि सरकारी पक्षले इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाएको थियो।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु, निवेदकलाई तोकियो १० मिनेटको समय

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिट प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि बिहीवारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा १९ वटा रिटको पेशी तोकिएको छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नलिई सिधै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, लोकेन्द्र वली लगायतले शुरूदेखिको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत अन्य ११ वटा रिटमाथ...

Lokaantar बैशाख २०७८

सरकारी पक्षको दलिल : प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ आज सत्रौँ दिन पनि जारी छ । सरकारको तर्फबाट आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गरे । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गरे । “नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उनले थपे, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भए

Ratopati पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधाानिक इजलासमा बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीवारको बहस शुरू भएको छ । बिहीवार शुरूमै अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले बहसमा गरिरहेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर्क गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

Lokaantar पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

Yug Darshan पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुँदै

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । सो विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने बुधबार मात्र तय हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा त...

Lokaantar मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण आज पनि सुनुवाइ हुने

सम्बन्धित सामग्री