काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आज सुनुवाइ हुँदै छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी गत बिहीबार आदेश गरेको थियो। त्यसको आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। आज यो मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा तोकिएको छ। उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने म
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आज सुनुवाइ हुने भएको छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय लगायतले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी गत बिहीबार आदेश गरेको हो।उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए। उनले पेश गरेको निवेदनलाई कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद
काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइ विशेषगरी एक सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको विषयमा केन्द्रित छ ।
हिजो भएको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी लगायतले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर निकै आलोचना गरेका थिए । संविधानले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पुग्ने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने...
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज संवैधानिक इजलामा सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अस्वस्थ भएपछि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन। आज भने संवैधानिक इजलास बस्ने तयारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईसहित इजलास गठन गरेका थिए। यसअघि सरकारी पक्षले इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ आजपनि हुने भएको छ। शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको हो।शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलास गठन गरी बहस शुरु भएको थियो।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ वटा रिटको सुनुवाइ आज हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटको भने जेठ १४ गते शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै […]
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतम दायर भएको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ जारी रहने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा आइतबारदेखि बहस निरन्तर जारी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको हो ।
रिटमाथि बहस गर्ने वकीलहरुको संख्या धेरै भएको तथा एकै जनाले लामो समय बहस गर्दा सुनुवाइ प्रक्रया लम्बिने देखिएको छ । रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा समयसीमा नतोकिँदा एकै वकिलले लामो समय लिन थालेका बताइएको छ । सोमबार सोमबार प्रतिनिधिसभाविरुद्धको रिटमा...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो ।
उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...
प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको मागसहित परेका रिटउपर बुधबार सुनुवाइ हुँदै छ । बुधबारको सुनुवाइमा मुख्य दुई चासो छ– पहिलो, कानुन व्यवसायीहरूको मागअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा लगिन्छ कि लगिँदैन । दोस्रो, संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमाथि आज (बुधबार) देखि सुनुवाइ हुँदै छ। प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । जसको सुनुवाइ आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा निरन्तर हुने भएको हो।
यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले संविधान विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै १२ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदाललतमा मुद्दा परेको हो।
यो पनिः संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई वृहत इजलासमा गर्न आग्रह
