‘कोरोनाको समयमा प्रवासी श्रमिकलाई ज्यालाको समस्या’

प्रवासी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं । विदेशको रोजगारीमा वा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार एक विशेष कार्यक्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको थालनी गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकमलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दु:ख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा ठग्ने काम र ढिलासुस्ती सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई दु:ख दिने दिन सकिएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार सरकारले विदेश जानेलाई तालीम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर र गन्तव्य खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भइसकेका सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष रहेका श्रमसचिव एकनारायण आर्यालले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरी कार्यान्वयन शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर बस्नु पर्दैन । घरदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई अधिकारसम्पन्न श्रमिक अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । सचिव अर्यालका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि यो योजनाबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी यो योजना ल्याइएको हो । विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैले राहदानी र श्रमस्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधै खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ ।’ कोषका अनुसार कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ । ट्रेड युनियनहरूले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ३ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ दिइरहे पनि विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न पैरवी गर्दै आएको थियो । कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीले आफूहरूले १ दशकदेखि सरकारसँग गरेको माग पूरा भएको बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाए । एनआरएनए ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत गरियो,’ उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यसमा औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनका अनुसार विदेशका रोजगार र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई राज्य भएको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको बेला सरकारले यस्तो योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको ढकालले बताए । विप्रेषण आउँदा मात्र खुशी हुने सरकारले धेरैपछि प्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गरेको पनि ढकालले बताए । नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य बुधवारदेखि नै नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेहरूलाई कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक २ हजार हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा १ महीनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार व्यक्ति कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात हाल न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्छन् । श्रमस्वीकृति लिने, नवीकरण गर्ने बेला भएका र नभएका सबैले वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत यसमा सहभागी हुन सक्छन् । पेन्सनसम्मको सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् । यसरी योगदान गर्नेलाई कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम दिनेछ । वैदेशिक रोजगारी सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कोरियामा प्रवासी श्रमिकसम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदै, नेपालीलाई फाइदा

दक्षिण कोरिया सरकारले विदेशी श्रमिकलाई लक्षित गरी अक्टोबर १४ देखि नयाँ नियम लागु गर्ने भएको छ । कोरियाको उल्लेखित परिवर्तित नयाँ श्रम कानुन अनुसार वैधानिक रूपमा कार्यरत करिव ५० हजार नेपाली युवा लाभान्वित हुनेछन् ।दक्षिण कोरियाको श्रम मन्त्रालयले कोरियामा ई–९ भिसा बाहक विदेशी कामदारहरूका लागि कम्पनी परिवर्तन गरे पनि प्रतिवद्ध कामदारका रुपमा पुनः कोरिया प्रवेश गर्न पाउने गरी विद्यमान नियममा परिमार्जन गरेको हो ।यसअघि रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत कोरियामा कार्यरत बिदेशी कामदारहरु ४ बर्

Ratopati भाद्र २०७८

महामारीमा परदेशमा अलपत्र झण्डै ७ हजार श्रमिकलाई पीएनसीसीको साथ

काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको कारण परदेशमा समस्यामा परेका झण्डै ७ हजार श्रमिकलाई प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीले सहयोग गरेको छ । २० जनालाई हवाई टिकट र २ सय ८३ जनालाई खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको पीएनसीसीले जनाएको छ । मलेसिया र यूएईमा अस्थायी सेल्टर चलाएर कम्पनीबाट जबर्जस्ती निकालिएका नेपाली श्रमिकलाई आवास...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

महामारीमा परदेशमा अलपत्र झण्डै ७ हजार श्रमिकलाई पीएनसीसीको साथ

काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको कारण परदेशमा समस्यामा परेका झण्डै ७ हजार श्रमिकलाई प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पीएनसीसीले सहयोग गरेको छ । २० जनालाई हवाई टिकट र २ सय ८३ जनालाई खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको पीएनसीसीले जनाएको छ । मलेसिया र यूएईमा अस्थायी सेल्टर चलाएर कम्पनीबाट जबर्जस्ती निकालिएका नेपाली श्रमिकलाई आवास...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

कोरियामा नेपाली विद्यार्थीले पनि इ–९ भिसा पाउने

दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीलाई पनि इ–९ भिसा उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेको छ । इ–९ भिसा कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी श्रमिकलाई दिने भिसा (प्रवेशाज्ञा) हो ।

NepalJapan मंसिर २०७७

कोरियामा नेपाली विद्यार्थीले पनि इ–९ भिसा पाउने

इ–९ भिसा कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी इपिएस प्रक्रियामार्फत कोरियामा रोजगारीका लागि आउने प्रवासी श्रमिकलाई दिने भिसा (प्रवेषाज्ञा) हो।

नागरिक दैनिक मंसिर २०७७

आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या घटाउँदै कुवेत, दक्ष श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने

काठमाण्डौ – कुवेतले आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या घटाउने नीति लिने भएको छ । बसोबासको नियम परिवर्तन गर्दै कुवेतले अबको केही महिनामा अदक्ष आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या घटाउने कुवेत टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । कुवेतमा अहिले रहेका प्रवासी श्रमिकमध्ये धेरैजसो अदक्ष र थोरै मात्र पढ्न लेख्न जान्ने भएको र आफ्नो प्राथमिकता अदक्षभन्दा पनि दक्...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७७

विदेशमा रहेका २२ प्रतिशत श्रमिक कामविहीन, १८ प्रतिशतले पाएनन् तलब : पीएनसीसी

काठमाण्डौ – कोरोनाको कारण विदेशमा रहेका २२ प्रतिशत नेपाली कामविहीन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)ले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका श्रमिकलाई परेको समस्याबारे विभिन्न माध्यममार्फत सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै अथवा २२ प्रतिशत श्रमिकले आफू कामविहीन भएको उल्...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

विदेशमा रहेका २२ प्रतिशत श्रमिक कामविहीन, १८ प्रतिशतले पाएनन् तलब : पीएनसीसी

काठमाण्डौ – कोरोनाको कारण विदेशमा रहेका २२ प्रतिशत नेपाली कामविहीन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)ले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका श्रमिकलाई परेको समस्याबारे विभिन्न माध्यममार्फत सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै अथवा २२ प्रतिशत श्रमिकले आफू कामविहीन भएको उल्...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

विदेशमा रहेका २२ प्रतिशत श्रमिक कामविहीन, १८ प्रतिशतले पाएनन् तलब : पीएनसीसी

काठमाण्डौ – कोरोनाको कारण विदेशमा रहेका २२ प्रतिशत नेपाली कामविहीन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी)ले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका श्रमिकलाई परेको समस्याबारे विभिन्न माध्यममार्फत सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै अथवा २२ प्रतिशत श्रमिकले आफू कामविहीन भएको उल्...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

‘कोरोनाको समयमा प्रवासी श्रमिकलाई ज्यालाको समस्या’

सम्बन्धित सामग्री