सरकारले समयमा भूकम्प प्रभावितहरूलाई निजी आवास निर्माणका लागि किस्ता उपलब्ध गराउन नसकेपछि म्याद थप्ने तयारी गरेको छ । निजी आवास निर्माणका लागि मंसिर मसान्तसम्म बाँकी किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने यसअघि नै...
दुई हजार प्राविधिकको करार नथपिँदा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । असारसम्म रहेको प्राविधिकको समयावधि नथपिँदा साउनदेखि पुनर्निर्माण र किस्ता वितरणको काम रोकिएको हो । प्राविधिकको म्याद थपको अन्योलले काम हुन नसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्रै भूकम्पबाट भत्किएका निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न समय थपिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको निर्देशक समितिको १९ औं बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी समय थपेको हो ।
कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका कारण पुनर्निर्माणमा अवरोध आएको भन्दै पुनर्निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । सोही निर्णयअनुसार अब निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने समय कात्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली ०७८ कात्तिक मसान्तसम्म यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको ‘वहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना’ परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए ।
ज्ञवालीले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्य सम्पन्न गरिने दाबी गरेका छन् ।
बैठकले कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई ०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फस्र्योट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
उक्त बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्य पनि एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ०७८ मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म आयोजना गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्नेछ ।
यस्तै, बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्भव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणमा सम्बद्ध ३ हजार प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गर्ने, संयुक्त राजीनामा दिनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले ३ हजार बढी प्राविधिकले सिंहदरबार घेराउ गरी राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका ३ हजारभन्दा बढी प्राविधिकले शुक्रवार सिंहदरबार घेराउ गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानरसहित सिंहदरबार घेराउ गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा राजीनामा दिने तयारी भएको समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले बताए ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष दिने भनेका अतिरिक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएको भन्दै राजीनामा दिन बाध्य भएको उनले जानकारी दिए । असार ११ गतेबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने भन्दै उनले आन्दोलनबाट माग पूरा गराउन नहट्ने दाबी गरे ।
३२ जिल्लाअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकको राजीनामा इकाइमा बुझाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । ८ हजार ९७९ जना मानिसको ज्यान जाने गरी २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पको आज (आइतवार) ६ वर्ष पुगेको छ । निजी आवाससहित ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्थासहित अन्य पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्न हालसम्म रू. ३ खर्ब ५७ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ सहित ३२ जिल्लाहरूमा यो अवधिमा झन्डै ६ लाख निजी आवासहरू बनेका छन् । मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका धरहरा र रानीपोखरीका साथै दरबार हाइस्कूल, सिंहदरबार पनि निर्माण तथा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका विभिन्न ९२० सम्पदामध्ये हालसम्म ४९३ को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
भूकम्पबाट करीब १० लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । ती घर निर्माणका लागि ८ लाख १० हजार ४२७ लाभग्राहीले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई रू. ३ लाख तीन किस्तामा दिँदै आएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सोही वर्षको असार १० गते अन्तरराष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पोस्ट डिजास्टर निडस् एसेस्टमेन्ट (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणमा रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पाँचवर्षे रणनीति तथा कार्यक्रम परिर्माजन गर्दा उक्त लगानी घटेर रू. ४ खर्ब ८८ अर्बमा झरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार दातृसम्मेलनमा रू. ४ खर्ब १० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता भए पनि रू. २ खर्ब ९४ अर्बमात्रै प्राप्त भएको छ ।
भूकम्पबाट पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएका निजी आवासहरूलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर शुरू गरिएको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन थालेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेकै कारण विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दशवर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ । पाँचवर्षे कार्यअवधि पाएर स्थापित भएको प्राधिकरणको म्याद गत पुसमा सकिए पनि १ वर्ष म्याद थपिएको छ ।
‘हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ ।’
यस अवधिमा निजी आवासमा ९३ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ, भने अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण शुरू गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ रहेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९ दशमलव ८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत लाभग्राही अर्थात् भूकम्पपीडितले लिइसकेका छन् ।
भूकम्पबाट असुरक्षित बनेका २९९ बस्तीका ४ हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले यस अवधिमा १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण बनाइएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका ४०२ गुम्बामध्ये २९४ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, कुल १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण, कुल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प प्रभावितले दोस्रो किस्तावापतको रकम अब असार मसान्तसम्म लिन पाउने भएका छन् । दोस्रो किस्ता लिने म्याद सकिन १० दिनमात्र बाँकी रहँदा समयसीमा बढाइएको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता लिइसक्ने समयावधि आगामी चैत ३० गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि २०७३ पुस मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदान लिने समयसीमा गत पुस मसान्तसम्म तोकेको थियो । उक्त समयसीमाभित्र किस्ता लिन नपाएका पीडित पछिल्लो निर्णयबाट लाभान्वित हुनेछन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता बुझ्न तोकेको पुस मसान्तको समयसीमा परिवर्तन नहुने भएको छ । दोस्रो किस्ता प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भनी तोकिएको अवधिमा लाभग्राहीले अनिवार्य दोस्रो किस्ताको सिफारिस लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए ।
