अनलाइनखबर

बैशाख २०७८

कानुन छैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पन्छाएर निकासीको निर्णय

२० जेठ, काठमाडौं । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा निकासी खुला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । उनले चेतावनीकै भाषामा भनेका छन्,’नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन अनुरोध गर्नुका साथै यस्ता कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुमित्रा खड्का

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुलाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त हक सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चिता गर्दै स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य नीति, कानुन, सेवाको गुणस्तर र योजना नियमन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तो व्यवस्थाले सेवाको तयारीलाई मात्र संकेत गर्छ, काम गर्न भने बाँकी नै छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

संघीय संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालय

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुलाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त हक सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चिता गर्दै स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य नीति, कानुन, सेवाको गुणस्तर र योजना नियमन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तो व्यवस्थाले सेवाको तयारीलाई मात्र संकेत गर्छ, काम गर्न भने बाँकी नै छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७८

स्थानीय सरकार भरोसाको केन्द्र

स्थानीय सरकारले सङ्घीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहको योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय सरकार नै भएकाले स्थानीय तह सङ्घीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भको रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । नागरिकका असीमित इच्छा र आकाङ्क्षा, चाहना र आवश्यकता क्रमिक रूपमा स्थानीय सरकारले पूर्ति गर्दै गएका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम र कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा कतिपय काम स्थानीय सरकारले चाहेर पनि गर्न सकेका छैनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तह गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण गर्दै आएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रदान गरेकाले स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो भन्ने संविधानले नै पुष्टि गरेको छ । हालसम्म सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी तल्लो तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा वडा सदस्य ३३ हजार ७१५, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ९२०, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ५८६ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि नियमित रूपमा जनताकै सेवामा क्रियाशील रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् ।

गोरखापत्र माघ २०७७

स्थानीय सरकार र कानुन निर्माण - Naya Patrika

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई आवश्यक सेवा–सुविधा पुर्‍याउने कार्यमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकारका...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika पौष २०७४