आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुलाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । उक्त हक सुनिश्चित, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुनिश्चिता गर्दै स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य नीति, कानुन, सेवाको गुणस्तर र योजना नियमन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तो व्यवस्थाले सेवाको तयारीलाई मात्र संकेत गर्छ, काम गर्न भने बाँकी नै छ ।
