काठमाडौं। दुई दशकपछि मुलुकको सेवाक्षेत्रमा मात्रै १ करोड जनशक्ति आवश्यक पर्ने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेको जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययनले २ दशकपछि सेवाक्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखाएको हो ।
प्रक्षेपण अनुसार २०९० सालमा सेवा क्षेत्रमा ८४ लाख १३ हजार ८ सय ९८ र २१०० सालमा १ करोड ३ लाख १ सय १ जनशक्ति लाग्ने अनुमान छ । २०८० सालको अन्त्यसम्ममा सेवा क्षेत्रमा ४५ लाख ७४ हजार ६ सय ९३ जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन घनीभूत छलफल भइरहेको बताइएको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति नीतिले हाल जनशक्ति उत्पादन, विकास, वितरण र उपयोगका क्षेत्र सुनिश्चित नुहनु, क्षेत्रगत जनशक्तिको वैज्ञानिक प्रक्षेपण नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच तालमेल नुहनु, विषय क्षेत्रगत जनशक्ति विकास, उपयोग र प्रक्षेपणजस्ता कार्य सञ्चालन तथा समन्वय गर्ने एकीकृत संयन्त्र अभावजस्ता समस्या औंल्याएको छ ।
मुलुकको सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समन्वय तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा प्राविधिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान, शीप र प्रविधियुक्त मानवपूँजी निर्माण गरी हरेक क्षेत्रको पहिचान गरी एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति विकासका लागि उक्त नीति आवश्यक भएको बताइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीको विषय तथा कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्न विषयगत मन्त्रालय र निजीक्षेत्रको सहभागितामा जनशक्ति विकास आयोग वा समिति गठन गरिने, तालीमसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा तथा संरचना निर्माण गरिने, स्वरोजगारी र रोजगारीको विषयलाई प्रक्षेपण गरिनेलगायत कुरालाई कार्यनीतिका रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन श्रेष्ठले यो नीतिमा विभिन्न क्षेत्रको प्रक्षेपण गरिएको र जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोलाई समेटिएको बताए । उनका अनुसार यो मस्यौदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पठाउने तयारी भएको छ ।
