काठमाडौं– मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन् ।
करिब ४१ वर्ष अघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाहरुको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको, रुट सार्नु पर्नेलगायतका माग राखी स्थानीयले लाइनक...
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुर-ठिमी १३२ केभी प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले यसको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन तयारी गर्न लागेको छ ।प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीबीच के-कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न.पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकोले ७ दिनभित्र लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको हो।प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभागमा राय सुझाव पठाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । यस आयोजनाले भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ र २, चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर २ तथा मध्यपूर ठिमी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५,६ र ९ प्रभावित हुन सक्ने बताईएको छ ।यस्तो छ प्रसारणलाइनको रुट : भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १, व्यासीस्थित विद्युत सवस्टेसनदेखि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको वडा नं. ६, थिमीमा स्तरोन्नति गरिने सवस्टेसनसम्म १३२ किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट भूमिगत विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३ दशमलव २७ किलोमिटर रहेको छ । प्रस्तावित प्रसारण लाइन देको मिवा इटापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, कासँगकुसँग खोलाको किनारवाट पुरानो सडक निस्किएर दुवाकोट जाने चोक, निकोसेरा हुँदै थिमी सवस्टेसनसम्म विद्यमान सडकमा डिलिङ वा ओपन कट ट्रेन्च खनेर विद्युतको केवल जमिन मुनिवाट लगिनेछ । प्रस्तावित लाइनमा ७ वटा ज्वाइन्ट्स पिटहरू रहनेछन् । केवल ट्रेन्च २ मिटर चौडा २ मिटर गहिरो हुनेछ । ज्वाइन्ट्स पिट ४ मिटर चौडा, ६ मिटर लामो र २ मिटर गहिरो हुनेछ । सवस्टेसन र भूमिगत विद्युत मार्गका लागि कुनै पनि प्रकारको जग्गा अधिग्रहण भने हुने छैन ।
काठमाडौं - मुलुकमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कति कष्टसाध्य छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण तामाकाेसी-काठमाडाै ४०० केभी प्रसारण लाइनकाे सर्भे कार्य राेक्न स्थानीयले खुँडा बाेकेर गरेकाे अवरोधले देखाएकाे छ ।
याे प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाकाे सर्वेक्षण गर्न गएकाे विद्युत प्राधिकरणकाे टाेलीलाई चाँगुनारायण नगरपाल…
काठमाडौं - मुलुकमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कति कष्टसाध्य छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण तामाकाेसी-काठमाडाै ४०० केभी प्रसारण लाइनकाे सर्भे कार्य राेक्न स्थानीयले खुँडा बाेकेर गरेकाे अवरोधले देखाएकाे छ ।
याे प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाकाे सर्वेक्षण गर्न गएकाे विद्युत प्राधिकरणकाे टाेलीलाई चाँगुनारायण नगरपाल…
काठमाडौं - मुलुकमा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कति कष्टसाध्य छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण तामाकाेसी-काठमाडाै ४०० केभी प्रसारण लाइनकाे सर्भे कार्य राेक्न स्थानीयले खुँडा बाेकेर गरेकाे अवरोधले देखाएकाे छ ।
याे प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाकाे सर्वेक्षण गर्न गएकाे विद्युत प्राधिकरणकाे टाेलीलाई चाँगुनारायण नगरपाल…
असार २, काठमाडौं । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्ने समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
बुधवार आयोजित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, सचिवहरु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले संघीय तहमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तह समेतको सहभागितामा स्थानीय तहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार दुवै कार्यदलले जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन्, तिनीहरुलाई समस्या समाधान गर्नेरगराउने व्यवस्था मिलाउनेछन् ।
यस्तै प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा रहेका जग्गा नापी गर्न छुट भएका जग्गा नापी कार्य श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने, वन कार्यालयमा पेश भएका पुरक ईआईए असार मसान्त भित्र गर्ने र अन्य ईआईए र आईईई स्वीकृतिको कार्य श्रावण मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा वन क्षेत्रको हक भोगको बिषयमा देखिएका असहजता हटाउन समन्वय गर्ने कार्य तत्काल गर्ने, नेपालगञ्ज कोहलपुर दैलेख प्रशारण लाइनको नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेका स्थानमा देखिएका समस्या समाधान उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाली सेनाको प्रतिनिधि रहेको टोलीले दुई महीनाभित्र समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐनमा संसोधनको प्रक्रिया एक महीना भित्र गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिने/ जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण भई क्षतिपूर्ति वितरण भई सकेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने। यस कार्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका समस्याहरुलाई छिम्लदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उत्पादित विद्युतलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार पार्ने बताए ।
उनले विभिन्न ठाउँमा उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने र नाजायज मागहरु भए राज्यको भद्र उपस्थितिमा भएपनि प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बताए।
गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने बताए ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विद्युत उत्पादन बढ्ने र प्रसारण लाइनका नभएका कारण बजारसम्म नपुरयाउँदा घाटा व्योहर्न बाध्य हुनु पर्ने भन्दै देखा परेका समस्याहरुलाई हटाउनका लागि सबै निकाय लाग्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनी रानाले रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन, भोगाधिकार लगायतमा समस्या देखा परेको भन्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न वन मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले जग्गा मूल्याकंनमा नै समस्या रहेको भन्दै जायजरुपमा मूल्याकंन गर्ने परिपाटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयहरुका सचिव, प्रधान सेनापति, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा व्यक्त गरेका थिए।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने तयारी अनुसार प्रसारण लाइनमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
आगामी वर्षको बजेटमा तामाकोशी आयोजनाबाट २८८, रसुवागढी १११, सेन्जेन र माथिल्लो सेन्जेन ५६, त्रिशुली बी बाट ३७, राहुघाट ४०, मध्य भोटेकोशीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट १ हजार ५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने उल्लेख गरिएको छ ।
