राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व रकम गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गरेको अभियोगमा कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। राज्यले पाउनुपर्ने कर मिनाहा गरेको अभियोगमा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। क्षेत्राधिकारविपरीत कर मिनाहा गरेको अभियोगमा दुई मुद्दा लगाइएको थियो।
