‘महिला सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण तहमा दबाब दिनुपर्छ’

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकार कटिबद्ध : अर्थसचिव

वैशाख १३, काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनीले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकार कटिबद्ध भएर लागेको बताएका छन् । म्यानेजमेन्ट एशोसिएशन अफ नेपाल (म्यान) ले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कोभिड पूर्वको अवस्थाभन्दा माथि रहेको र चरम अस्थिरता रहेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताए । कोभिड–१९ को महामारी, रुस–युक्रेना युद्ध र ढुवानी लागतले सृजना गरेको आपूर्ति अवरोधका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब सृजना भएको भन्दै उनले आयातलाई थप नियन्त्रण गर्न सरकारले मितव्ययिताको पहल गरिरहेको पनि बताए । उनले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार र बहुपक्षीय दाताहरूले ठूलो सहयोग गरेको र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष .आईएमएफ) ले समेत कम कडा सर्तमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराएकाले केही राहत मिलेको छ बताए । उनले पछिल्ला महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्दै गएको छ, जसले रेमिट्यान्स बढेसागै आगामी महिनामा विदेशी मुद्रामा समेत टेवा पुग्ने दाबी गरे । नीति निर्माण, योजना र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिने बताउँदै उनले महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रको संकट निकास कसरी ?

कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ । सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो । नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कर्णालीलाई पदाधिकारी माग्दै युवा टोली सौराहामा

सौराहा । नेकपा एमालेको जारी महाधिवेशनमा एमालेले कर्णालीलाई एक पदाधिकारी दिनु पर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय युवा संघका सचिवालय सदस्य एवं सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष कमल खड्का जुनिसहितको टोली सौराहा आएको छ । ‘हामी नीति निर्माण गर्ने तहमा हालसम्म पुग्न सकेका छैनौं । पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन ब्यानरसहित यहाँ आएका हौं’, जुनि भन्छन, ‘कर्णालीलाई सम्मान गर्ने अपेक्षा […]

Nepal Press कार्तिक २०७८

क्षणभंगुर निर्यातका खतराहरू

परापूर्वकालमा नेपाल हिमालय वारपारका दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको व्यापारको माध्यम देश रहिआएको इतिहासमा उल्लेख छ । प्राचीन रेशममार्ग विस्तारसँगै यो प्रक्रियाले अझ तीव्रता लिएको र त्यही समय सो मार्गको एकओटा भँगालोमा नेपाल पनि जोडिन गएको बखतलाई नेपालको इतिहासकै स्वर्णकाल भनी वर्णित छ । गैरभन्सार अवरोधहरू शून्य रहेको, व्यापारमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्था नभएको र कर मात्र व्यापार नियमनको अंग रहेको सन्दर्भमा रेशममार्गमा व्यापार सहज थियो । यसैकारणले भारत र चीन दुवैतर्फबाट सम्भव भएसम्मको व्यापार नेपालको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो । हिमालय वारपार व्यापारमा बाह्रैमास सञ्चालक गर्न सकिने नाकाहरूको नेपालमा बाहुल्य रहेको सन्दर्भ तथा सो समयमा चीन र भारतबीच व्यापारमा लागि अहिलेको जस्ता सामुद्रिक हवाई विकल्पहरू उपलब्ध नभएको सन्दर्भमा चीन र भारतबीचको व्यापार नेपालको माध्यमबाट हुनु स्वाभाविकै थियो । यस कालखण्डमा नेपाल हिमालवारपार सीमा व्यापारको केन्द्र मात्र बनेन परन्तु खनिजजन्य उत्पादनको केन्द्रसमेत बन्न पुग्यो । पछिल्लो कालखण्डमा पनि नेपाललाई चीन र भारतको व्यापारको माध्यम देश बनाउने विचारहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । परन्तु चीन र भारतबीचको व्यापारको माध्यम नेपाल बनाउने विषयमा देशभित्र जनशक्ति (राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक, प्राज्ञिक, कूटनीतिक) को अनुपस्थितिका कारण यो विशाल सम्भावनालाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिएको छैन । बरु नेपाल र चीनबीच हुने व्यापारमा भारतीय पारवहन मार्गको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुपर्ने अभ्यास बढ्दो क्रममा छ । यसरी चीन र भारतको व्यापारको केन्द्रबिन्दु नेपाल बनाउने प्राचीन रेशममार्गकै पालादेखिको स्थापित र सफल मोडलमा जानुको साटो विगत केही दशकदेखि अनौठो अभ्यास शुरू भएको छ, नेपालको निर्यात व्यापारमा । तेस्रो मुलुकमा भारतकै बाटो भएर कच्चापदार्थ आयात गर्ने र भारत निर्यात गर्ने । वनस्पति घ्यू, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइड, तामाको तारबाट शुरू भएको यो व्यापार हाल आएर पामतेल, सूर्यमुखी तेल र भटमासको तेलसम्म विस्तार भएको छ । अझ भारतबाट फलामको कच्चापदार्थ आयात गरेर भारतमै प्रशोधित वस्तुहरू निर्यात गर्ने अभ्यास पनि कायम नै रहेको छ । भारतीय रुपया यूएसडलरमा किनेर भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बेला कम्तीमा कच्चापदार्थको ३० प्रतिशत मूल्ययोगयुक्त निर्यात हुँदा भारूको मागको चापमा केही कमी भए तापनि यसले दीर्घकालमा केकस्ता असरहरू पर्छन् भन्ने विषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । उपर्युक्त चरित्रका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि हुँदाका प्रतिशतहरू राजनीतिक प्रयोजनमा उपयोगी हुने देखिए तापनि आर्थिक प्रयोजन खास गरी स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको विकासमा यस्तो निर्यातले के अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन । भारतको सानो नीतिगत परिवर्तनमा रातारात तासका महलझैं ढल्ने यस्ता निर्यातको अनुभव नेपालले वनस्पति घ्यूको निर्यातमा परेको प्रभावबाट प्रस्टै भइरहेको छ । त्यसैले विकसित देशहरूले आफ्नो देशको निर्यातलाई परिपक्व निर्यात र अपरिपक्व निर्यात भनी दुईओटा वर्गमा वर्गीकृत गर्ने गरेको पाइन्छ । अपरिपक्व निर्यातको ठोस आधार नहुने, क्षणिक परिवेशको लाभ लिने प्रवृत्ति रहने र छिद्रहरू खोज्दै छिद्रबाट पस्दै निर्यात गर्ने अभ्यासहरूलाई धेरै देशले हतोत्साह गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता निर्यातहरू रातारात ढल्ने र त्यसले एकाएक रोजगारी कटौती, बैंकको ऋणहरूमा समस्या र स्वयम् उद्योगीहरू पनि चरम आर्थिक संकटमा पर्ने हुँदा यस्ता अपरिपक्व निर्यातलाई हतोत्साहित गर्ने गरिन्छ । समग्र निर्यातमा अपरिपक्व निर्यातको अंश बढी भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्यातमा अवरोध सृजना हुँदा रातारात समग्र अर्थतन्त्र नै टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ जुन धेरै नै जोखिमपूर्ण हुन्छ । बनाना रिपब्लिकहरूको सृजनामा यस्तै अपरिपक्व निर्यातको भूमिका अधिक रहेको हुन्छ । निर्यातमा यस्ता वस्तुको संख्या र निर्यात गन्तव्य कम हुँदै जानु तर निर्यातमा यी वस्तुको अंश बढी हुँदै जानु भनेको निर्यात व्यापार बारुदी सुरूङमाथि रहनु जस्तै हो । गन्तव्य मुलुकले गर्ने सानो नीतिगत परिवर्तनले बारुदी सुरूङ विस्फोट भई निर्यात व्यापार शून्यमा झर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । छिद्र पहिल्याउँदै गरिने निर्यात व्यापारको आयु गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्र, राजस्व संकलन र स्थानीय व्यापारिक समुदायको स्वार्थमा प्रभाव नपारुञ्जेल सम्म मात्रै हो । यस्तो क्षणभंगुर निर्यातले त कुनै पनि देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै क्षणभंगुर बनाइदिन सक्छ । विगत केही वर्षयता खाद्य तेलको निर्यात नेपालको निर्यात बास्केटमा अचम्मका रूपमा उदाएको छ । पामतेल भटमासको तेल सूर्यमुखी तेल निकासीले नेपालको समग्र निर्यातको आँकडालाई नै विस्मयकारी बनाइदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०१८/१९ र आर्थिक २०१९/२० मा क्रमशः रू. १० अर्ब र रू. १८ अर्ब निर्यात भएको पामतेल भारतसरकारको एउटा सूचनाका कारण रातारात घट्न गई आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा उक्त आँकडा रू ४ लाखमा झर्न पुग्यो । हाल भटमासको तेल र सूर्यमुखी तेलको निर्यातमा प्रशस्त वृद्धि भएको अवस्था छ । भारतको सानो नीतिगत निर्णयले पामतेलमा झैं भटमासको तेल र सूर्यमुखीको तेलको निर्यातमा समस्या देखापरेमा नेपालको निर्यात ‘पुनर्मुषिको भवः’ को अवस्थामा पुग्ने खतरा रहेको छ । यदि गन्तव्य मुलुकमा सम्बद्ध वस्तु उत्पादन प्रविधि उपलवध नभएमा, गन्तव्य मुलुकको भन्दा निर्यातक मुलुकको प्रविधि उच्च स्तरको भएमा, गन्तव्य मुलुकले उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान भएमा, जनशक्ति उपलब्ध नभएका तथा इकोनोमी अफ स्केलको लाभ प्राप्त हुने भएमा, प्रभुत्व स्थापित गर्ने क्षमता भएमा वा कच्चापदार्थमा निर्यातक मुलुकलाई विशेष पहुँच र सुविधा प्राप्त भएको अवस्थामा विदेशी कच्चापदार्थमा आधरित निर्यातले देशकै कायापलट गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । परन्तु नेपालको भारततर्फको निर्यातमा उपर्युक्त परिस्थितिभन्दा भिन्न तर विपरीतको अवस्था विद्यमान छ । नेपालको प्रविधि, जनशक्ति, इकोनोमी अफ स्केल, कच्चापदार्थमा पहुँच, ढुवानी खर्च आदिमा हामीभन्दा भारत नै उच्चस्थानमा रहेको छ । फेरि गन्तव्य मुुलुकको नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने वा नीति अपरिवर्तनका लागि दबाब दिन सक्ने हैसियत पनि हाम्रो छैन । यस्तो अवस्थामा भारतको बाटो हुुँदै कच्चापदार्थ आयात गरी भारतमै निर्यात गर्ने र व्यापारघाटामा सुधार गर्ने लहडले निश्चय नै अर्थतन्त्रलाई खाडलतिर नै लग्ने देखिन्छ । तसर्थ यस्ता जोखिमयुक्त क्षणभंगुर निर्यातबाट नेपालको नीति निर्माण तह र स्वयम् उद्यमी व्यावसायीहरू पनि सजग हुनुपर्छ । उपर्युक्त पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै अपरिपक्व चरित्रका क्षणभंगुर निर्यातलाई विकसित देशमा झैं नेपालमा पनि सतर्कताका साथ हेरिनुपर्छ । यस्ता क्षणभंगुर निर्यातलाई परिपक्व निर्यातमा रूपान्तरण गर्न निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट गम्भीर प्रकृतिका व्यापार वार्ताहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ र नेपालको आयात व्यापारलाई निर्यातका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सहजताको औजारका रूपमा उपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

मौद्रिक नीतिबाट शेयरबजार प्रभावित भएकै हो त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म कर्जा लिन सकिने तथा ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरेको भएमा निश्चित समयमा सीमाभित्र ल्याई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसो गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्था वा समग्र प्रणालीबाट उपभोग गर्न सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षभित्र जुन कम हुन्छ । सोही अवधिभित्र तोकिएको सीमामा ल्याई सक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशनपछि केही जिज्ञाशाहरू उठान भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरू माथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ४४ ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ दफा ६९ (१) ‘बैंक नेपाल सरकारको बैंकर आर्थिक विषयको सल्लाहाकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट हुनेछ ।’ दफा ८० ‘बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाको सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले उल्लिखित कानूनी आधार भित्र रही बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय नीति र सरकारको वार्षिक बजेटसँग तादात्म्य मिल्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्छ । सरकारले विस्तारकारी बजेट कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्छ । बैंकले आर्थिक विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा निर्धारणको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै सुरक्षित, लगानी गरिएको कर्जाको वर्गीकरण, ब्याज किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिको भाखा नाघेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, त्यसो नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाई हर्जाना लगाउन सक्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । उपयुक्त नीतिका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर प्रगति गरिरहेका एवम् आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी बैंकिङ कारोवारलाई सहज बनाउँदै लगिरहेका छन् । कर्जालाई वर्गीकरण गरी सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले कुल कर्जा रकमको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सन्तुलित कर्जा प्रवाहको अतिरिक्त सर्वसाधारणको निक्षेपको दायित्व पनि बैंकमा रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरूमाथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । आर्थिक नीतिहरू समयानुसार परिवर्तन हुन सक्छ । उल्लिखित संस्थाहरूले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनुका अतिरिक्त संस्थागत सुशासनलाई व्यवस्थित बनाउने भएकाले सरकारबाट नीतिगत व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु अनिवार्य शर्त रहन्छ । कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी निक्षेप, ब्याजदर क्रमशः घट्दै गयो । महामारी र बन्दाबन्दीले रियल इस्टेटको कारोबार र उद्योग व्यापार बन्दको चरणमा परे । तर, शेयरबजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले स्वदेश विदेश र घरबाट कारोवार गर्न सकिने अवस्थाको सृजना हुँदा सबैतिर लगानी भएको रकम शेयर बजामा केन्द्रित हुन पुग्यो । बैंकबाट शेयर कर्जासमेत सरल रूपमा प्रदान हुँदा शेयरबजार बुलिस ट्रेन्डमा कायमै रह्यो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार डिम्याट खाताको संख्या ४३ लाख र मेरो शेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ३४ लाख भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू गरिएको १० कित्ते नीतिमा निष्कासन गर्ने कित्ता संख्या कम एवम् आवेदनकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदा प्राप्त गर्नेको संख्या कम भएकाले उक्त व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको भए पनि शुरू नहुँदा धेरै आम्दानी गरिरहेका संस्थाले आईपीओ जारी गर्न सकेका छैनन् । बुक बिल्डिङ लागू गर्दा सक्षम संस्थाहरूले प्रिमियमा शेयर जारी गर्न सक्छन् । लगानीकर्ताले संस्थाको क्षमता, रिजर्भ मौज्दात र प्रतिशेयर आम्दानीको आधारमा लगानी गर्दा शेयरबजार निश्चित सीमाभित्र रहन्छ । मर्यादित शेयरबजारमा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सक्छन् । प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० भएका संस्थाहरूको बजारमा प्रति शेयर मूल्य रू. १००० सम्म कायम भएको देखिन्छ । शेयरबजार वियरिस टे«न्डमा रहँदा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोनुपर्ने देखिएकाले नियमनकारी निकायले समयमा उचित निर्णय लिनुपर्छ । बैंकले शेयर कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट रू.४ करोड मात्र र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रू. १२ करोड मात्र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था लागू गरेकोमा छिटफुट विरोधका आवाजहरू शुरू भएका छन् । हालसम्म रू. १ करोड देखि रू. ४ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १ हजार १४३ र रू. ४ देखि रू. १२ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्नेको संख्या ३८० जना मात्र रहेको देखिन्छ । रू. १ अर्वभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने ऋणी ४ जना मात्र छन् । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीबाट शेयर कर्जा उपभोग गर्ने कुल ऋणीको संख्या ८५६४ देखिन्छन् । यस विवरणबाट रू. १२ करोडभन्दा कम कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ३५३ रहेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य समूहमा शेयर जारी गरिएका संस्थाहरूको शेयर संख्या कम भएकाले ठूला कर्जा लिएकाले शेयर कर्नरिङ गर्ने सम्भावना रहन्छ । रू. १२ करोड माथि कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १३१ मात्र रहेकाले शेयर मूल्य तलमाथि हुँदा कमाउन सक्ने क्षमता तीनै ठूला ऋणीहरूमा देखिन्छ । बैंकले लागू गरेको रू.४ र रू. १२ करोडको शेयर कर्जा सीमाले साना र मध्यम तहका लगानीकर्तालाई असर गर्न सक्ने देखिँदैन । शेयर धितोबाट लिएको कर्जा शेयर कारोबारबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । शेयर कारोबारमा लगानी गर्ने रकम बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले निश्चित रकमसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा शेयर कारोबारमा लगानी हुने रकम र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी हुने रकमको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नियमनकारी निकायहरूलाई सहज हुनसक्ने देखिन्छ । कुनै पनि यथार्थपरक नीतिगत निर्णयको विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । सहज रूपमा प्राप्त भएको सुविधाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा अवरोध सृजना हुँदा विरोध स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्रियाकलापलाई सघाउ पुर्‍याउने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा देशलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिएकाले शेयरमा लगानी गर्ने कर्जा शेयर ब्रोकर कम्पनीबाट निश्चित परिधिहरूको अधीनमा रही तोकिएको सीमासम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थतन्त्रका सूचक

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको देखाएको छ । शोधनान्तर बचत घटेको छ भने विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब पर्ने सक्ने देखाएको छ । कोराना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण यी परिसूचकहरूमा परेको असर गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको समेत देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि चुनौती थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवका वैशाख महीनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा रहेको छ जुन गत आवको यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ९० करोड बचतमा रहेको थियो । यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढे पनि शोधनान्तर बचतमा निकै कमी आउनु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवा आयातका लागि विद्यमान सञ्चिति सुविधाजनक भए पनि पर्यटन आयको सम्भावना निकै कम भएको तथा वैदेशिक लगानीसमेत घटेको हुँदा यसमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ । चालू आवको १० महीनामा आयात २२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । २ वर्ष आयात प्रभावित भएकाले निषेधाज्ञा हटेमा आयातको आ“कडा निकै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ तर, निर्यातको आकार निकै सानो भएकाले यो वृद्धिले खासै अन्तर पार्ने देखिँदैन । वैदेशिक लगानी १७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर १४ दशमलव ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण यस्तो लगानी बढ्ने सम्भावना कमै छ । यस्तोमा शोधनान्तर बचत निकै कम हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा समस्या पर्न सक्छ । अहिले बैंकमा तरलता अभाव शुरू हुन थालिसकेको छ । अन्तर बैंक कर्जा सापटी पाउन मुश्किल हुन थालेको भन्ने बैंकरहरूको भनाइ आइरहेको छ । कोरोना र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले थलिएको अर्थतन्त्रमा निषेधाज्ञा हट्नेबित्तिकै ठूलो परिमाणमा कर्जाको माग हुन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यो आवश्यक पनि छ । तर, यही अवस्थामा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सस्तो ब्याजदरको कर्जा आवश्यक हुन्छ । तर, तरलतामा दबाब परेसँगै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनु जरुरी छ । बढ्दो आयातलाई धान्न विनियम सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा आउने आउटा प्रमुख माध्यम वैदेशिक लगानी हो । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । तर, यस प्रावधानसँग बाझिएको कानूनहरू संशोधन नभई यो कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्को प्रमुख माध्यम पर्यटन व्यवसाय आगामी वर्ष पनि लयमा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता लगाएर व्यापक रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेको भए छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट भए पनि केही पर्यटन भित्र्याउन सकिन्थ्यो । तर, सरकार सत्ताको चलखेलमा मात्रै सीमित रहँदा यो अवसर गुमेको छ । अनुदानमा आउने केही लाख खोपबाहेक अन्य खोप आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यस्तोमा पर्यटनमात्र होइन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । महँगी, बेरोजगारी आदि थुप्रै समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । यो गम्भीर संकटमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि हानथाप भइरहँदा अर्थतन्त्र ओझेलमा पारिएको छ । राजनीतिक विवाद हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जतिसुकै विवाद भए पनि सबै दलबीच अर्थतन्त्रलाई असर नपार्ने समझदारी हुन आवश्यक छ । कानून र नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन पक्षमा सबैमा समझदारी नभए मुुलुक झनै गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

आयोजना व्यवस्थापनमा नहेरिएको पक्ष

सामान्यतः निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित स्रोतसाधन उपयोग गरी निर्धारित समयसीमाभित्र उपयुक्त ढाँचाका आधारमा सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलापको समष्टिलाई आयोजना भनिन्छ । विकास प्रशासनको उद्देश्य प्राप्त गर्न छोटा योजनाका रूपमा तर्जुमा गरिएका आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, भौतिक, वित्तीय एवं वातावरणीय पक्षको अध्ययन गरी त्यसलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप आयोजना व्यवस्थापन हो । आयोजना व्यवस्थापनले योजनाको अंशको रूपमा आयोजनाका हरेक चरणलाई अनुशासित मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै विस्तृत सामूहिक प्रयत्नबाट शीघ्र नतीजा उत्पादनतर्फ समय, साधन र शीपको आदर्श उपयोग गर्छ । आयोजनालाई सफल र सार्थक बनाउन यसको पहिचान आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । आयोजनाको नीति निर्माण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने निकायबीच उचित तालमेल हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुख आयोजनालाई डोर्‍याउने प्रबल नेतृत्वदायी जनशक्ति हो । उक्त नेतृत्वदायी भूमिका ग्रहण गर्ने व्यक्ति आफूमा अन्तरनिहित ल्याकतबाट आउनुपर्छ । आयोजनामा चुनौतीका पहाडहरू हुन्छन्, सँगसँगै अवसरको मैदान पनि हुन्छ । कतिपय कुराको तदर्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय कुराको दिगो व्यवस्थापन । एउटा आदर्श आयोजना व्यवस्थापकले अन्तरवैयक्तिक भूमिका, सूचना भूमिका र निर्णयात्मक भूमिकाबाट आर्थिक भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधनको अत्युत्तम परिचालन गर्नुपर्छ । आयोजनामा कर्मचारीहरू खटाउँदा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँका आधारमा दरबन्दीसहित खटाउनुपर्छ । आयोजनाको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । उच्च मनोबल र सकारात्मक उत्प्रेरणाको भावना जगाएर कर्मचारीहरूबाट आयोजनाको बहुमुखी काम लिन सक्नुपर्छ । परिवर्तित परिवेशमा आयोजनाको रेखदेख र व्यवस्थापनलगायत अपनत्व बोध गराउने जुनसुकै काममा लाभग्राही जनताको अधिकारमुखी जागरण र सेवाप्रदायकको कर्तव्यमुखी सोच बढाउन आयोजनाको व्यवस्थापन पक्ष, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको त्रिकोणात्मक पक्ष सुमधुर, समन्वयकारी र सहजकारी हुनु जरुरी छ । तीव्र विकास, रोजगारी सृजना, आन्तरिक एवं बाह्य स्रोतसाधनको परिचालन अनि गरीबी निवारणका लागि राज्यले आयोजना विकास गरेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूले त्यससम्बन्धी नीति निर्माण र कर्मचारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन् । खासगरी नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण आयोजना विकास र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आयोजनामा राजनीतिज्ञहरूको दृश्य/अदृश्य मोह र कर्मचारीहरूको काममा लजाउने अनि सुविधामा रमाउने प्रवृत्तिले गर्दा कतिपय मौजुदा आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । अधिकांश आयोजना असफल हुनुमा गैरसरकारी संस्थाहरूको चरित्र कारक बनेको छ । कर्मचारी एवं श्रमिक वर्गलाई जुरुक जुरुक बनाउने गरी औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर समानान्तर व्यवस्थापनको बीजारोपण गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । विकासको अभिकर्ताका रूपमा रहेका कर्मचारीहरू बाहिरी लहड र उक्सावटमा लागेर होइन, विवेकशील र ऊर्जाशील कर्म गर्ने नैतिकवान् कर्मचारीका रूपमा आयोजनाका नियमित र आकस्मिक कार्यमा लाग्न जरुरी छ । आयोजनाको सफलताका लागि आयोजनाको जग नै बलियो हुनुपर्छ । आयोजनाको जग भनेको आयोजना छनोटको आधार हो । आयोजना छनोटको आधार भनेको यसले प्रदान गर्न सक्ने प्रतिफल, लाभ लागत विश्लेषण, पेव्याक पिरियड, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव आदि हो । नेपालका कतिपय आयोजना विश्लेषणात्मक समीक्षाभन्दा पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा छनौट गरिएको हुनाले आयोजनालाई ‘पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट’ भन्ने गरिएको छ । आयोजना समूहगत कार्यबाट सञ्चालित हुन्छ । समूहको कुनै पनि सदस्य अलग भएमा त्यसबाट आयोजना निर्माणको अमूक पक्षमा प्रभाव पर्छ किनकि कुनै पनि कर्मचारीले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा प्राप्त गरेको विशेषज्ञता, शीप र समन्वयात्मक सम्पर्कले आफूलाई संस्थागत गरिसकेको हुन्छ । ऊ गएमा आयोजनाका महŒवपूर्ण सूचना, रणनीतिक कार्यकौशल/अनुभव र विशेषज्ञता सँगसँगै जान्छन् । तसर्थ आयोजनामा कर्मचारीहरू छिटोछिटो सरुवा गर्नुभन्दा पनि टिकाउयोग्य वातावरण सृजना गरेर आयोजनाको शीघ्रतामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । करीब सय वर्षअगाडि दक्षिण कोरियाली परालको जुत्ता लगाउँथे । हामी छालाको जुत्ता लगाउँथ्यौं । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १५० अमेरीकी डलर थियो तर आज ठीक विपरीत भएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, आयोजना विकासलगायत आर्थिक बढोत्तरी ल्याउने क्षेत्रहरूमा सुस्ती आउँदा हाम्रो अबस्था ज्यादै नाजुक भएको छ । मुलुकलाई समृद्धिको सपनामा डोर्‍याउने अचुक अस्त्र भनेका आयोजना हुन् । तिनीहरूको प्रभावकारी रूपमा समसामयिक व्यवस्थापन जरुरी छ । आयोजना व्यवस्थापनमा विविध खालका समस्याको शृंखला रहेको छ । एजेन्ट कमिशन, राजनीतिक लाभ तथा परामर्शदाताको रुचि, विदेशी स्वार्थ वा संलग्नता आदिको आधारमा परियोजना छनोट हुने गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोजना निर्माणमा सार्वजनिक खरीद ऐनको अव्यावहारिक कार्यान्वयन, समयमा अख्तियारी नपुग्ने, ठेक्कापट्टासम्बन्धी लामो र जटिल प्रक्रियागत समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रियागत समस्याहरू छन् । जग्गाप्राप्तिको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियागत समस्या, राष्ट्रिय वनक्षेत्रको सट्टाभर्ना जग्गाको रकम निर्धारणसम्बन्धी समस्या, रूख कटानको स्वीकृतिमा सबडिभिजन वन र डिभिजन वन कार्यालय हुँदै वन मन्त्रालय सम्मको प्रक्रियागत समस्या रहेका छन् । निर्दिष्ट समय र स्रोतसाधनमा निर्माण कार्य नसकिएर लागत र समयावधि बढ्ने समस्या, बन्द, हडताल र तालाबन्दीको समस्या, स्थानीय व्यक्तिका अनगिन्ती माग र बारम्बारको अबरोध, नदीजन्य सामग्री उत्खनन र निर्बाध उपयोगमा समस्या रहेका छन् । बहु निकायहरूसँग समन्वय, सरकार परिवर्तनसँगै परियोजना क्रमभंग हुने प्रवृत्ति, आयोजनामा एक किसिमको अनुभव र विशेषज्ञता प्राप्त गरिसकेका कर्मचारीहरूको छिटोछिटो स्थानान्तरण हुने समस्या आदि आयोजनाहरूमा प्रायः देखापर्ने समस्या हुन् । जुन समाजमा मर्यादाको पालन हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुन्न त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने अवस्था हुन्छ । आयोजनाहरू यस्तै समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनको निम्ति विचार समूहको रूपमा काम गर्ने राजनीतिको गन्धले स्पर्श नगरेका उत्कृष्ट व्यावसायिकता बोकेका विज्ञ जनशक्तिहरूको समूह बनाएर परिचालन गर्न सकेको भए देशको अवस्था उहिल्यै कायापलट भइसक्थ्यो । समृद्धिको सपना देखिरहन पर्ने नै थिएन । तसर्थ ढिलै भए पनि शीघ्र आयोजना विकासको विकल्प छैन । आयोजनाहरू राष्ट्रिय विकासका साधकहरू हुन् । विवेकशील व्यवस्थापनबाट ती आयोजनाहरूलाई प्रतिफलमुखी बनाउन सकिन्छ । विवेकशीलता विनाका आयोजना ‘सिल्की’ हुन्छन् ‘सोलिड’ हुँदैनन् । तसर्थ आयोजनालाई सफल र सार्थक बनाउन आयोजनाको पहिचान आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको नीति निर्माण गर्ने र योजना तर्जुमा गर्ने निकायबीच उचित तालमेल र समन्वय हुनुपर्छ । त्यसैगरी सामयिक सुधारसहितको नीतिगत निरन्तरता कायम राख्ने, जोखिमको पक्ष गहन विश्लेषणका साथ आकलन गर्ने, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूलाई उच्चतम सहभागी गराउने, आयोजना डिजाइनमा स्थानीय तथ्याङ्क र सूचनाको प्रयोग गरी स्थानीय अवस्था, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा आयोजनाको प्रारूप तयार पार्नु प्रभावकारी हुन्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन समग्र आयोजना व्यवस्थापनको सार हो । तसर्थ आयोजनाको कार्यान्वयन पक्षलाई अब्बल बनाउनुपर्छ । कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण, सरोकारवालाहरूको सहभागितामार्फत नै आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयन र अनुगमनमा देखिएका कमीकमजोरीहरूको तत्काल संशोधन गरेर अगाडी बढ्नु प्रभावकारी हुन्छ । आयोजनाको मूल्याङ्कनले अर्को आयोजनाको सफलतामा पृष्ठपोषण प्रदान गर्न मद्दत गर्छ तसर्थ विगतका आयोजनाहरूको बहुपक्षीय मूल्याङ्कनबाट प्राप्त उचित पृष्ठपोषणहरूलाई विश्लेषणसहित ग्रहण गरेर वर्तमान र आगामी आयोजनाहरूलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । विगतमा जेजस्तो भए पनि अब आयोजनालाई आयोजनाको मर्मबमोजिम सहज रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा व्यावसायिक विज्ञताको उपहास हुन नदिन विधि बनाउने व्यवस्थापिका, नीति र थिति बसाउने सरकार, कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध अयोजना र सरोकार राख्ने जनताहरूले आआफ्नो तह र तप्काबाट आवधिक समीक्षासहित जिम्मेवारी पूरा गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । लेखक तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अनुसन्धान संस्थाहरूको उपेक्षा

सरकारले निकै महत्त्व दिएको नीति तथा अनुन्धान आयोगले देशले लिने विकासका नीतिबारे अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा बढेको थियो । तर, आयोगले अनुन्धानका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग गर्दा निवेदन नै परेन । आयोगलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त राख्ने भनिए पनि प्रशासनिक सहयोग नमिल्दा चैतन्य मिश्रले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । विकास भाषणबाट हुने होइन न त सरकारले जादूको छडी हल्लाएर नै ल्याउने हो । यसका लागि दीर्घकालीन बृहत् दृष्टिकोण, योजना र लगानी चाहिन्छ । लगानीको सही प्रतिफलका लागि बौद्धिक समूहहरूले स्वतन्त्र रूपमा गरेको धेरै विषयका अनुसन्धान, सूक्ष्म निरीक्षण र विश्लेषण सहयोगी हुन्छन् । नीतिनिर्माणमा यस्तो अध्ययनलाई जति स्थान दिइन्छ त्यति त्यो प्रभावकारी र दिगो हुन्छ । नीति निर्माण र विकासका योजना हतारमा ल्याइन्छ, ती या त कार्यान्वयन हुँदैनन्, या जन दबाबमा फिर्ता लिइन्छ वा कार्यान्वयनमै गए पनि तिनले समग्र आर्थिक परिदृश्यमा खासै प्रभाव पार्दैनन् । अझ कहिलेकाहीँ त नकारात्मक असर पारेको समेत पाइन्छ । नेपालमा यसो हुनुको एउटा कारण हो : स्वतन्त्र अध्ययन समूहहरू कम हुनु, तिनले गर्ने अध्ययन पनि कमजोर हुनु र जेजति अध्ययन भएका छन् तिनलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्नु । अहिले जति पनि विकसित देशहरू छन् तिनले अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । अनुसन्धानमा तिनले ठूलो लगानी गरेको पाइन्छ । जीडीपीको ५–६ प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा खर्च गरेको पाइन्छ । आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारद्वारा संरक्षण प्रदान गरेका छन्, जसले गर्दा तिनको व्यावसायिक उपयोग हुन सहज बनाएको छ । अनुसन्धान केन्द्रले सामाजिक, राजनीतिक रणनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि आदिका विषयको नीतिगत रूपमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्छ । यी स्वतन्त्र हुन्छन् । अनुसन्धानले ज्ञान र नीतिलाई तथा राज्य र समुदायलाई जोड्ने काम गर्छ । यसले अनुसन्धान गरेर बोधगम्य, विश्वसनीय र पहुँच योग्य निष्कर्ष निकाल्छ जुन नीति निर्माता र जनसाधारणका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । कतिपय अनुसन्धान संस्थालाई सरकारले बजेट दिन्छ त कतिपयलाई कर छूट दिन्छ । कुनै स्वार्थ समूह अथवा दातासमूहको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था हुन् जसलाई थिंक ट्यान्क भनिन्छ । सरकारी अनुदानले चले पनि आफ्नो काममा पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् । दोस्रो खालका अनुसन्धान संस्थाहरू आंशिक स्वतन्त्र हुन्छन् । यी सरकारी नियन्त्रणमा नभएर पनि स्वार्थ समूह, दाता वा करार गर्ने कम्पनीबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यस्ता संस्थाको कार्य सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग दिने संस्थाको प्रभाव रहन्छ । तेस्रो, आंशिक सरकारी सहयोगका अनुसन्धान संस्थान हुन्छन् । सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने भए पनि औपचारिक सरकारी संरचना भने होइनन् । त्यस्तै विश्व विद्यालयसँग सम्बद्ध अनुसन्धान केन्द्र वा संस्था हुन्छन् । यिनले उद्योगसँग सम्बद्ध र नीतिसँग सम्बद्ध विषयमा अनुसन्धान गर्छन् । नाफाका उद्देश्यले सञ्चालित कर्पोरेट अनुसन्धान संस्था पनि हुन्छन् । जुन देश बढी विकसित छ त्यही देशमा बढी अनुसन्धान संस्थाहरू छन् । उत्तरी अमेरिकामा मात्रै २ हजार ५८ ओटा अनुसन्धान संस्थान छन् । तीमध्ये १ हजार ८७२ ओटा त अमेरिकामा मात्रै छन् । त्यस्तै यूरोपमा २ हजार २१९ ओटा यस्ता संस्था छन् । विश्वमा रहेका यस्ता अनुसन्धान संस्थामध्ये ५१ प्रतिशत त उत्तरी अमेरिकामा मात्रै रहेका छन् । भारतमा ५०९ र चीनमा ५०७ ओटा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था रहेका छन् । नेपालमै पनि ४२ ओटा यस्ता संस्था रहेको पाइन्छ । पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालयको थिंक ट्यान्क एन्ड सिभिल सोसाइटिज (टीटीसीएसपी)ले विश्वभरिका थिंक ट्यान्कहरूको विश्लेषण गरेर तिनीहरूको स्थान निर्धारण गर्ने गरेको छ । २०१८ मा अमेरिकाको ब्रुकिङ इन्स्टिच्युशन पहिलो, फ्रेन्च इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्स दोस्रो र कार्निज इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसलाई तेस्रो स्थानको थिंक ट्यान्क मानेको छ टीटीसीएसपीले । उसको सूचीमा नेपालको सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलप्मेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) इन्स्टिच्युट फर सोसल एन्ड इन्भायरोन्मेन्टल ट्रान्जिशन, सेन्टर फर एशियन स्टडिज, सेन्टर फर नेपाल एन्ड एशिया स्टडिज जस्ता केही थिंक ट्यान्क पनि परेका छन् जसले क्षेत्रीय स्तरमा राम्रै स्थान ओगटेका छन् । टीटीसीएसपीले थिंक ट्यान्कहरूले सरकार र नागरिक समाजमा बीचमा खेलेको भूमिका तथा विश्व शान्ति, सुरक्षा, भूमण्डलीकरण, सुशासन, अर्थतन्त्र, वातावरणीय मुद्दाजस्ता विषयमा तिनले गरेका पहलका आधार विगत २७ वर्षदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको छ र केही वर्षदेखि यस्तो सूची निकाल्ने गरेको हो । विकास परियोजनाबारे सरकारले लिने धेरैजसो नीति तथा योजनाको प्राप्ति तथा उपलब्धि, लाभहानि आदिबारे वस्तुनिष्ठ र प्रामाणिक तथा विश्वसनीय अध्ययन कमै भएको पाइन्छ । जस्तो ः उत्तरदक्षिणको रेल, पानीजहाज, विदेशी लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजना आदि । तिनको बारेमा अध्ययन नगर्ने तर हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति छ । दुई वर्षअघि बेइजिङमा रेल वार्ताका लागि गएका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सामु चीनले नेपालले अध्ययन नगरेको भनी दिएको प्रतिक्रिया समाचारमा आएको छ । अनुसन्धान संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्नुको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने यसले देखाउँछ । स्वतन्त्र हैसियतका अनुसन्धान संस्थाको अनुसन्धानलाई सरकारले वास्ता गर्ने गरेको छैन । यस्ता अनुसन्धान केन्द्रलाई सहयोग गरेको पनि छैन । करपोरेट संस्थाहरूले पनि अजनुसन्धान संस्थाहरूबाट आफ्ना परियोजनाबारे अध्ययन गराएको गरेको पाइन्न । अनुसन्धान संस्था स्वतन्त्र भएकाले यसको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य सरकार अथवा करपोरेट संस्थाहरूका लागि अनिवार्य निर्देशन हुँदैन । तर, उसको अध्ययनलाई आधार मानेर योजना बनाउँदा भने दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो बौद्धिक समूहलाई उपेक्षा गर्छ । नीति प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा भएका बाधा–अड्चन र असहयोगले यही कुरा बताउँछ । आर्थिक रूपमा बलियो जग भएको र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएको संस्था निर्माण गर्ने काम जटिल पनि हुन्छ । त्यस्ता संस्थाले दिने आलोचनात्मक नीतिगत सुझाव सुन्ने संस्कृतिको पनि कमी छ । त्यसैले नेपालजस्तो देशमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँगै प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानलाई कहिल्यै मलजल गरिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७