अनुसन्धान संस्थाहरूको उपेक्षा

सरकारले निकै महत्त्व दिएको नीति तथा अनुन्धान आयोगले देशले लिने विकासका नीतिबारे अनुसन्धान गर्ने अपेक्षा बढेको थियो । तर, आयोगले अनुन्धानका लागि आवश्यक जनशक्तिको माग गर्दा निवेदन नै परेन । आयोगलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबबाट मुक्त राख्ने भनिए पनि प्रशासनिक सहयोग नमिल्दा चैतन्य मिश्रले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । विकास भाषणबाट हुने होइन न त सरकारले जादूको छडी हल्लाएर नै ल्याउने हो । यसका लागि दीर्घकालीन बृहत् दृष्टिकोण, योजना र लगानी चाहिन्छ । लगानीको सही प्रतिफलका लागि बौद्धिक समूहहरूले स्वतन्त्र रूपमा गरेको धेरै विषयका अनुसन्धान, सूक्ष्म निरीक्षण र विश्लेषण सहयोगी हुन्छन् । नीतिनिर्माणमा यस्तो अध्ययनलाई जति स्थान दिइन्छ त्यति त्यो प्रभावकारी र दिगो हुन्छ । नीति निर्माण र विकासका योजना हतारमा ल्याइन्छ, ती या त कार्यान्वयन हुँदैनन्, या जन दबाबमा फिर्ता लिइन्छ वा कार्यान्वयनमै गए पनि तिनले समग्र आर्थिक परिदृश्यमा खासै प्रभाव पार्दैनन् । अझ कहिलेकाहीँ त नकारात्मक असर पारेको समेत पाइन्छ । नेपालमा यसो हुनुको एउटा कारण हो : स्वतन्त्र अध्ययन समूहहरू कम हुनु, तिनले गर्ने अध्ययन पनि कमजोर हुनु र जेजति अध्ययन भएका छन् तिनलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्नु । अहिले जति पनि विकसित देशहरू छन् तिनले अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । अनुसन्धानमा तिनले ठूलो लगानी गरेको पाइन्छ । जीडीपीको ५–६ प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा खर्च गरेको पाइन्छ । आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारद्वारा संरक्षण प्रदान गरेका छन्, जसले गर्दा तिनको व्यावसायिक उपयोग हुन सहज बनाएको छ । अनुसन्धान केन्द्रले सामाजिक, राजनीतिक रणनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि आदिका विषयको नीतिगत रूपमा अध्ययन वा अनुसन्धान गर्छ । यी स्वतन्त्र हुन्छन् । अनुसन्धानले ज्ञान र नीतिलाई तथा राज्य र समुदायलाई जोड्ने काम गर्छ । यसले अनुसन्धान गरेर बोधगम्य, विश्वसनीय र पहुँच योग्य निष्कर्ष निकाल्छ जुन नीति निर्माता र जनसाधारणका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । कतिपय अनुसन्धान संस्थालाई सरकारले बजेट दिन्छ त कतिपयलाई कर छूट दिन्छ । कुनै स्वार्थ समूह अथवा दातासमूहको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था हुन् जसलाई थिंक ट्यान्क भनिन्छ । सरकारी अनुदानले चले पनि आफ्नो काममा पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन् । दोस्रो खालका अनुसन्धान संस्थाहरू आंशिक स्वतन्त्र हुन्छन् । यी सरकारी नियन्त्रणमा नभएर पनि स्वार्थ समूह, दाता वा करार गर्ने कम्पनीबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यस्ता संस्थाको कार्य सञ्चालनमा आर्थिक सहयोग दिने संस्थाको प्रभाव रहन्छ । तेस्रो, आंशिक सरकारी सहयोगका अनुसन्धान संस्थान हुन्छन् । सरकारले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्ने भए पनि औपचारिक सरकारी संरचना भने होइनन् । त्यस्तै विश्व विद्यालयसँग सम्बद्ध अनुसन्धान केन्द्र वा संस्था हुन्छन् । यिनले उद्योगसँग सम्बद्ध र नीतिसँग सम्बद्ध विषयमा अनुसन्धान गर्छन् । नाफाका उद्देश्यले सञ्चालित कर्पोरेट अनुसन्धान संस्था पनि हुन्छन् । जुन देश बढी विकसित छ त्यही देशमा बढी अनुसन्धान संस्थाहरू छन् । उत्तरी अमेरिकामा मात्रै २ हजार ५८ ओटा अनुसन्धान संस्थान छन् । तीमध्ये १ हजार ८७२ ओटा त अमेरिकामा मात्रै छन् । त्यस्तै यूरोपमा २ हजार २१९ ओटा यस्ता संस्था छन् । विश्वमा रहेका यस्ता अनुसन्धान संस्थामध्ये ५१ प्रतिशत त उत्तरी अमेरिकामा मात्रै रहेका छन् । भारतमा ५०९ र चीनमा ५०७ ओटा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था रहेका छन् । नेपालमै पनि ४२ ओटा यस्ता संस्था रहेको पाइन्छ । पेन्सिलभानिया विश्वविद्यालयको थिंक ट्यान्क एन्ड सिभिल सोसाइटिज (टीटीसीएसपी)ले विश्वभरिका थिंक ट्यान्कहरूको विश्लेषण गरेर तिनीहरूको स्थान निर्धारण गर्ने गरेको छ । २०१८ मा अमेरिकाको ब्रुकिङ इन्स्टिच्युशन पहिलो, फ्रेन्च इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्स दोस्रो र कार्निज इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसलाई तेस्रो स्थानको थिंक ट्यान्क मानेको छ टीटीसीएसपीले । उसको सूचीमा नेपालको सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलप्मेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) इन्स्टिच्युट फर सोसल एन्ड इन्भायरोन्मेन्टल ट्रान्जिशन, सेन्टर फर एशियन स्टडिज, सेन्टर फर नेपाल एन्ड एशिया स्टडिज जस्ता केही थिंक ट्यान्क पनि परेका छन् जसले क्षेत्रीय स्तरमा राम्रै स्थान ओगटेका छन् । टीटीसीएसपीले थिंक ट्यान्कहरूले सरकार र नागरिक समाजमा बीचमा खेलेको भूमिका तथा विश्व शान्ति, सुरक्षा, भूमण्डलीकरण, सुशासन, अर्थतन्त्र, वातावरणीय मुद्दाजस्ता विषयमा तिनले गरेका पहलका आधार विगत २७ वर्षदेखि अनुसन्धान गर्दै आएको छ र केही वर्षदेखि यस्तो सूची निकाल्ने गरेको हो । विकास परियोजनाबारे सरकारले लिने धेरैजसो नीति तथा योजनाको प्राप्ति तथा उपलब्धि, लाभहानि आदिबारे वस्तुनिष्ठ र प्रामाणिक तथा विश्वसनीय अध्ययन कमै भएको पाइन्छ । जस्तो ः उत्तरदक्षिणको रेल, पानीजहाज, विदेशी लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजना आदि । तिनको बारेमा अध्ययन नगर्ने तर हल्ला बढी गर्ने प्रवृत्ति छ । दुई वर्षअघि बेइजिङमा रेल वार्ताका लागि गएका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सामु चीनले नेपालले अध्ययन नगरेको भनी दिएको प्रतिक्रिया समाचारमा आएको छ । अनुसन्धान संस्थाहरूलाई बेवास्ता गर्नुको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने यसले देखाउँछ । स्वतन्त्र हैसियतका अनुसन्धान संस्थाको अनुसन्धानलाई सरकारले वास्ता गर्ने गरेको छैन । यस्ता अनुसन्धान केन्द्रलाई सहयोग गरेको पनि छैन । करपोरेट संस्थाहरूले पनि अजनुसन्धान संस्थाहरूबाट आफ्ना परियोजनाबारे अध्ययन गराएको गरेको पाइन्न । अनुसन्धान संस्था स्वतन्त्र भएकाले यसको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य सरकार अथवा करपोरेट संस्थाहरूका लागि अनिवार्य निर्देशन हुँदैन । तर, उसको अध्ययनलाई आधार मानेर योजना बनाउँदा भने दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले यस्तो बौद्धिक समूहलाई उपेक्षा गर्छ । नीति प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा भएका बाधा–अड्चन र असहयोगले यही कुरा बताउँछ । आर्थिक रूपमा बलियो जग भएको र प्रशासनिक रूपमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रता भएको संस्था निर्माण गर्ने काम जटिल पनि हुन्छ । त्यस्ता संस्थाले दिने आलोचनात्मक नीतिगत सुझाव सुन्ने संस्कृतिको पनि कमी छ । त्यसैले नेपालजस्तो देशमा स्वायत्तता र स्वतन्त्रतासँगै प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानलाई कहिल्यै मलजल गरिँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

उखुको मूल्यमा नदेखिएको सरकार

किसानहरूका बारीमा उखु सुक्न थालेपछि सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि कतिपय किसान पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएको समेत बताइएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयगरे पनि यति सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न ढिला गर्नुको अर्थ कृषिक्षेत्र र कृषकका बारेमा सरकारको चरम उदासीनता र उपेक्षा हो भन्ने देखिन्छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । तर, सरकारले ढिलो गरी तोकेको मूल्य कम भएकोमा किसानहरू असन्तुष्ट छन् । नेपालमा कृषिक्षेत्र र कृषिमा लाग्ने जनसंख्या घट्दो छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिने, मलखाद आदिको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, यस्ता अनुदान र बजेट वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्नै सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा कृषि पेशा छाड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । जमीन बाँझिएसँगै खाद्यवस्तुको आयात बढ्दो छ र खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि थपिँदो छ । तर, पनि सरकार कृषिक्षेत्रका समस्याप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्नु हो । यसरी ढिला मूल्य तोक्दा उखु सुकेर किसानहरूलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो भनेको मुलुकको घाटा हो । यसअघि धानको समर्थन मूल्य तोक्न पनि ढिला गरेको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनीले नै धान खरीद नगरिदिँदा किसानहरूले आफ्नो फसलको उचित मूल्य पाउन सकेनन् । खेतीपातीका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल सधैं हाहाकार हुने गरेको छ । मल खरीद गर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न भने हानथाप नै भइरहेको तथ्य हालै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले स्पष्ट पार्छ । यसरी कृषिक्षेत्र सधैं प्रताडित हुने गरेको छ । कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने हो भने बजारको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि मल, बीउ र सिँचाइको सुविधामा लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ । तर, ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमभन्दा पनि प्रचारबाजी र नाराबाजीका कार्यक्रमको बाहुल्य देखिन्छ । अनुसन्धान र विकासका लागि खासै खर्च गरिँदैन । त्यसो हुँदा किसानले लगाएको बाली राम्ररी नसप्रने र उनीहरूले उन्नत जातको बीउ नपाउने अवस्थासमेत आइरहेको छ । उखुकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । अहिले उखुका लागि सरकारले तोकको मूल्य कम भएको भनी किसानहरूले विरोध गरिरहेका छन् । भारत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा उखुखेतीको भविष्यसमेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । नगदेबाली भएकाले कतिपय किसानले अन्य बाली छाडेर उखुखेती शुरू गरेका थिए । तर, उचित मूल्य पनि नपाउने र उखु बेचिसकेपछि उखु मिलले भुक्तानी पनि समयमा नदिने भए पनि बिस्तारै किसानहरू उखुखेती गर्न छाड्न थालेको पनि पाइन्छ । नेपालमा चिनी उद्योग र उखु किसानको समस्या सदाबहार बनिरहेको छ । एकातिर चिनी उद्योगले चोरीनिकासीबाट चिनी भित्रिने गरेकाले आफ्नो उत्पादन नबिकेकोमा गुनासो गरेको पाइन्छ भने बजारमा चिनीको मूल्य बढेर उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेको समेत पाइन्छ । एकातिर उखु मिलका मालिकहरू रूने र अर्कातिर उखु किसान पनि रुनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । तैपनि यो समस्याको सहज समाधानतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ । चिनी सस्तो भएका बेला सरकारले खरीद गरिदिने र महँगो भएको बेला त्यो स्टक बजारमा पठाउने गर्ने हो भने चिनीको धेरै समस्या कम हुन सक्छ । त्यस्तै उखु किसानहरूलाई पनि उखुको मूल्य खरीदकै समयमा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तर, मुख्य कुरा सरकारको जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व नै हो ।

विज्ञानलाई उपेक्षा र बेवास्ता

नेपाल बायोटेक्नोलोजी केन्द्र, आणविक प्रविधि केन्द्र, अन्तरिक्ष प्रविधि केन्द्र, न्यानो मेटेरियल अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने तयारी गरेर प्रतिवेदन दराजमा राखेको पनि दुई/चार वर्ष भइसक्यो । तर ती निकायको गठन आदेश र ऐन तर्जुमा हालसम्म हुन सकेको छैन।