प्रदेशका कानुनमन्त्रीहरू काठमाडौंमा, सीडीओलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने माग

७ दिनभित्र प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहत राख्ने प्रक्रिया थाल्न अल्टिमेटम

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासन आफू मातहत दिन माग गर्दै अल्टिमेटम दिएको छ । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि नै प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहत दिन माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मधेस प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा गएको प्रदेश सरकारको टोलीले आइतबार मधेस […]

Khabarhub आषाढ २०७९

काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र मातहत

२३ असार, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर)को सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र मातहत नै रहने भएको छ । तर केन्द्रले प्रदेश प्रहरीको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र सम्बन्ध ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । विधेयकको प्रस्ताव तयार पार्दा […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।शुक्रबार हेटौंडामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको पाँचौँ प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न त्यसलाई प्रदेश मातहत ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। बागमती प्रदेशका चारवटा औद्योगिक क्षेत्र संघीय सरकार मातहत रहेको भन्दै उनले ती औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश मातहत ल्याउन जरुरी रहेको बताए।पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश

थाहा खबर बैशाख २०७९

उपत्यकाका तीन जिल्लाको प्रहरी संरचना केन्द्र मातहत

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको प्रहरी संरचना केन्द्र मातहत हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको मौकामा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सिधै केन्द्र मातहत हुने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश प्रहरीको अधिकारी कटौती हुने गरी व्यवस्था गरिएको अध्यादेश […]

Prashasan चैत्र २०७८

खानेपानीलाई जलस्रोत मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहत राख्दै निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरुको नाम ...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

'स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न सिफारिस भएकै छैन'

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्ने गरी कुनै पनि सिफारिस नभएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

सेतोपाटी आषाढ २०७८

सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु 'संविधानविपरीत'

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी गृहकार्य अघि बढाउने व्यहोरा सहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका गठबन्धन बाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपम...

Lokaantar आषाढ २०७८

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउने बेहोरासहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक […] The post स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताल संघ मातहत जाँदैनःमुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहत जान नदिइने बताएका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचारले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले भने, “यो संघीय सरकारको निर्णय होइन, यदि त्यसो हो भने त्यो अपरिपक्व निर्णय हो ।” मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडि भने, “संघीय सरकार मातहत हुँदाको क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा वार्षिक रु दुई करोड बजेट र ८३ जना...

Lokaantar बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघ मातहत लिने तयारी

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहतमा लिने तयारी गरिएको छ ।कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश अस्पताललाई पुनः संघीय सरकार मातहत लिने तयारी गरिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताललाई संघ मातहतमा लिने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरी पेस गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

प्रदेशका कानुनमन्त्रीहरू काठमाडौंमा, सीडीओलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने माग

सम्बन्धित सामग्री