राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आव २०७९/८० का लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ६६ करोड ३४ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । आयोगले सात प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख र ७५३ स्थानीय तहका लागि एक खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपियाँ सिफारिस गरेको छ ।