काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अंक प्राप्त गरेका छैनन् ।
आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश नं १ ले सबैभन्दा बढी ४४ दशमलव तीन अंक पाएको छ । मधेश प्रदेशको कार्यसम्पादन अंक सबैभन्दा कम २० दशमलव ५ रहेको छ । बागमती प्रदेशले ३६ दशमलव एक, गण्डकी प्रदेशले ३८ दशमलव पाँच, लुम्बिनी प्रदेशले ३४ दशमलव ४, कर्णाली प्रदेशले २५ दशमलव ९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६ दशमलव १ अंक पाएको आयोगले बताएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८’का आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक प्रदान गर्छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानूनी प्रावधान छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचक हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलनलगायत विषयलाई सूचकको रूपमा राखिएको छ ।
वित्त आयोगका अनुसार दुई सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ । तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ । त्यस्तै, सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको’ हेरिएको थियो । रासस
