काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहले एक खर्ब भन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृतिको स्रोत तथा वित्तीय आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा संघीय सरकारको सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकालाई सिफारिस गरेको छ ।
जसअनुसार संघीय...
