विमला वलीले पदीय मर्यादा विपरीत व्यवहार देखाएको छानविन समितिको निष्कर्ष

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको छानविन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । मन्त्री जस्तो व्यक्तिले पदीय मर्यादा विपरीत नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता एकराज बस्नेतको घरमा गएर आवेगमा आइ कमजोरी गरेको घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त घटनापछि प्रदेश सरकारले सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला […]

सम्बन्धित सामग्री

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निश्पक्ष छानविन हुनुपर्छःअध्यक्ष यादव

जनकपुरधामः जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनमत पार्टी गठबन्धन भित्र रहेरपनि गठबन्धनलाई नमानेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अध्यक्ष यादवले जनमत गठबन्धनमा रहेरपनि गठबन्धनको मर्यादा, गठबन्धनमा रहेको हिसाबले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम आचरणपनि नदेखाएको आरोप लगाए। उनले गठबन्धनको समर्थनमा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुँदाहुँदै छुट्टै उम्मेदवार उठाउनु र उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धको […]

प्रधान न्यायाधीश विवाद : राजीनामा कि महाअभियोग

शासन व्यवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाको छुट्टै महŒव रहेको छ । सरकारले गरेका कानूनविपरीतका कार्यहरूलाई कानूनी व्याख्याको माध्यमबाट अवैध घोषित गरी सुशासन कायम गर्नमा महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसरी न्याय सबै नागरिकका लागि सहज बनाउने र कानूनी राज्य कायम गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना अन्य न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुने गरी संविधानको धारा १३६ मा उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यशैलीप्रतिको टीकाटिप्पणी चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार, सर्वोच्च बारले कम्मर कसेर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै माग गरेका छन् । कतिपय नाम कहलिएका कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशप्रति कटाक्ष गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न गएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशको कार्यप्रति असहयोग गर्दै इजलाश नै बन्द गरेका छन् । यस्तो कार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन दबाब सृजना गर्ला ? न्यायिक क्षेत्रको यो दुःखदायी घटना हो । यस्ता कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई बचाइराख्न मद्दत गर्ला ? अहिले देशको न्यायक्षेत्रमा संविधान, न्याय र कानूनको व्याख्याभन्दा राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिएको छ । यस किसिमको कार्यले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको देखाएको छ । न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको कामकारबाही एवम् फैसलाप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने र त्यसका लागि आवाज बुलन्द गर्ने अधिकार बार, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकलाई रहेको छ । आफ्नो योग्यता, पदीय मर्यादा र इमानदारी कायम गर्न नसक्ने कुनै पनि न्यायाधीशलाई न्यायको कुर्सीमा बसिरहने अधिकार पनि छैन । त्यसैले नेपालको संविधानले त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाई पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार संसद्लाई दिएको हो । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था एवम् विश्वासलाई जीवन्त बनाइराख्ने र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधान न्यायाधीश माथि संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । निजविरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुने गरी धारा १३१ मा उल्लेख छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा समेत पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको प्रधान न्यायाधीश र वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिश समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा १०१(३) मा गरेको छ । महाअभियोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको थियो । बेलायतमा महाअभियोग केही उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा हाउस अफ कमन्सबाट प्रयोग गरिन्छ । यो कार्य बेलायतको संसद्को एक स्थापित अधिकारका रूपमा रहेको छ । अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलगायत थुप्रै संघीय पदाधिकारीहरू उपर सिनेटले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । तर, यससम्बन्धी कारबाहीको शुरुआत प्रतिनिधिसभाबाट गरिन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिले राजद्रोहसम्बन्धी कसूर गरेको खण्डमा महाअभियोगको कारबाही संसद्ले शुरू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै महाअभियोगसम्बन्धी कार्य जापानी डाइट, इटालीको संसद् तथा भारतको संसद्बाट सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा महाअभियोगको कारबाही संसद्बाट हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । पारित भएको खण्डमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ । नेपालको संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बद्ध व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाई महाअभियोग लगाउने विषयमा कमै बहस भएको पाइएको छ । बार एशोसिएशन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई संसद्मा महाअभियोग लगाउने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस स्थितिमा प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त हुने आधार स्वयम्को राजीनामा हुनेछ वा निजको विरुद्धमा संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यो विवादको समाधान सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई कायम राख्न प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणको निकास छिट्टै आउनु आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइदेखि नै प्रधान न्यायाधीशलाई संविधान र प्रचलित कानूनको पालना गर्न घचघच्याइरहेको हुन्छ । देशमा सुशासन कायम गर्न प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा देशका सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संवैधानिक तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । लेखक अभिवक्ता हुन् ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानालाई पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी

असोज ११, काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।  सर्वाेतम सिमेन्टको शेयर खरीदमा उनको संलग्नता रहेको सरकारी छानविन समितिबाटै प्रतिवेदन आएपछि उनलाई सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदीय मर्यादा विपरित काम किन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको र चित्त बुझ्दो जबाफ नआए पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले कानून विपरीत आफन्तको नाममा शेयर खरीद गरेको विषयमा सरकारले भदौको दोस्रो साता छानबीन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिको सदस्यमा विज्ञ सदस्यका रुपमा नारायण प्रसाद पौडेल र नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका थिए । धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ अनुसारको कामका लागि समिति गठन गरि सरकारले छानविन गरेको थियो ।  उपदफा ७ अनुसार अध्यक्षले बोर्डलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने पनि व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिले ढुंगानाको संलग्ना रहेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बुझाइसकेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाकी छोरीको नाममा सर्वाेत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद भएको पाइएपछि उनलाई सरकारले पदबाट निलम्बन गरेको थियो तर आफू दोषि नरहेको भन्दै उनी निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले हालै मात्र निलम्बन गर्नुको कारण देखाउ आदेश सरकारका नाममा गरेको थियो । अहिले यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसैबीच,  सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।  #सम्पादन गरिएको यो पनि हेर्नुस् : धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष निलम्बित

सर्वोत्तमको शेयर खरीद प्रकरण "ढुंगानाको संलग्नता देखियो : समिति"

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलवार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ढुंगानाले पदको दुरूपयोग गरेको निचोड निकालिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बुझाए । छोरी विदेश भएको बेला ढुंगानाले छोरीको नाममा शेयर कित्र पैसा दिएको र उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा शेयर खरीद गरिएको देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । जाँचबुझ प्रतिवेदन बुभ्mदै अर्थमन्त्री शर्माले यसको अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर नेप्से सीईओ चन्द्रसिंह साउदकी श्रीमती सुशीला बोहराको नाममा समेत किनेको भेटिएको थियो । श्रीमतीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर किनेको सार्वजनिक भएपछि साउदले भने नेप्सेको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि आन्तरिक रूपमा समिति बनाइ यसबारे छानविन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै ढुंगानको संलग्नता देखिने र उनले त्यसक्रममा पदीय मर्यादा भुलेको देखिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गर्न धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आप्mनी छोरी रेविका ढुंगानाको नाममा रहेको लक्ष्मी बैंकको खातामा १० हजार रूपैयाँ र ५ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यसको ३ दिनमै रेविकाले शिखा शेयरधनी अग्रवाललाई शेयर खरीद गर्न भुक्तानी दिएको देखिन्छ । भीष्मराज ढुंगानाकी छोरीले अग्रवालको खातामा २५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको खुल्ने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । गतवर्ष पुस २८ मा भीष्मराज ढुंगानाले आफ्नो नामको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ०२९५९०५०२५०६१० नम्बरको खाताबाट छोरी रेविकाको खातामा २५ लाख रूपैयाँ चेक शेयर विक्रेता शिखा अग्रवाललाई भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेविका विदेशमै भएको अवस्थामा यस्तो कारोबार भएको थियो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हित र पूँजी बजारको विकास विपरीत हुनेगरी पदीय आचरणविपरीत कामकारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

प्राथमिक शेयरबजारमा बुक बिल्डिङ

प्राथमिक बजारमा शेयर जारी गर्दा अर्थात् इनिशियल पब्लिक अफरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अंकित मूल्य १ सयमा नै खरीद गर्न पाउँदै आएकोमा एक सिमेन्ट कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता बुक बिल्डिङका आधारमा रू. ७५० मा जारी गर्न लागेको कुरा चर्चामा चल्नासाथ सर्वसाधारण लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन् । बुक बिल्डिङमा शेयर जारी गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमा खरीद गरिसकेपछि सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । सिमेन्ट कम्पनीको शेयर बुक बिल्डिङमा जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको भन्ने पनि केही लगानीकर्ताको आरोप छ । सिमेन्ट कम्पनीको शेयर खरीद विवादमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओलाई अर्थ समितिले छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको पनि समाचारमा आएको छ । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सिमेन्ट कम्पनीको शेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सीईओका परिवारका सदस्यले खरीद गरेको विषयमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएपछि समितिले उक्त घटनाका सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन र सोको जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ ग ले गरेको व्यवस्था बुक बिल्डिङका प्रयोजनका लागि नभई प्रिमियममा शेयर जारी वा निष्कासन गर्नका लागि हो । प्राथमिक बजारमा प्राथमिक शेयर आवेदन र प्रिमियममा शेयर जारी भइरहेका अवस्थामा बुक बिल्डिङका माध्यमबाट शेयर जारी गर्न सक्ने गरी नेपाल धितो पत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको हो । निर्देशिकाका कारण धेरै कम्पनीले बुक बिल्डिङमबाट शेयर जारी गर्न चाहेको समाचार पनि आएको छ । बुक बिल्डिङका कारण अबका दिनमा सर्वसाधारणले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा शेयर रू. १०० मा पाउने सम्भावना घटेको छ । विशेषगरी केही सिमेन्ट, जलविद्युत् तथा टेलिकम कम्पनीहरूका शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने चर्चा छ । उत्पादनमूलक, होटेल, र अन्य समूहका केही उद्योगहरूले पनि बुक बिल्डिङमा शेयर जारी गर्न चाहेको समाचार आइरहेको छ । यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता महँगोमा प्राथमिक शेयर किन्न पर्ने अवस्था देखिएको छ । कम्पनी वा संगठित संस्थाले प्राथमिक बजारमा शेयर जारी गर्ने प्रचलित दुई तरीकाका छन् : पहिलो, निश्चत मूल्य तोकी जारी गर्ने अर्थात् फिक्स्ड प्राइस मोडेल, अर्को बुक बिल्डिङ । निश्चत मूल्य तोकी जारी गर्ने मोडलभित्र अंकित मूल्य रू. १०० छ भने सोही मूल्यमा वा अंकित रू. १०० मा नै शेयर विक्री गर्नु हो । । अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी शेयर विक्री गर्नु पनि फिक्स्ड प्राइस मोडल हो । कम्पनी ऐन २०६३ मा फिक्स प्राइस मोडेल व्यवस्था भए तापनि बुक बिल्डिङ मोडेलको व्यवस्था छैन । बुक बिल्डिङ मोडेलमा शेयर जारी गर्दा किताबी मूल्य, लगातार मुनाफा, सम्पत्ति तथा दायित्वका आधारमा मर्चेन्ट बैंकरले बढीमा र घटीमा यतिसम्म भनी मूल्य निर्धारण गरिन्छ । कुनै कम्पनीको अंकित मूल्य रू. १०० रहेको अवस्थामा बुक बिल्डिङ मोडेलमा शेयर जारी गर्दा मर्चेन्ट बैंकरले मूल्य रू. १५० देखि २०० सम्म निर्धारण भएमा रू. १५० लाई P/लोर प्राइस भनिन्छ । रू. २०० मूल्यलाई क्याप प्राइस भनिन्छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दा फ्लोर प्राइस तथा क्याप प्राइसभित्र रहने गरी टेन्डर बोलकबोलमा शेयर विक्री खुला गरिन्छ । सर्वसाधारणमध्ये यदि ५०० जनाले रू. १५० मा, १ हजार जनाले रू. १८० मा, र २ सय जनाले रू. २०० मा दरखास्त राखेमा सबैभन्दा बढी रू. १८० मा दरखास्त परेकालाई कट अफ प्राइस निर्धारण गरिन्छ र रू. १८० भन्दा मुनिकालाई अर्थात् कट अफ प्राइसभन्दा तलका लागि शेयर बाँडफाँट गरिँदैन । रू. १८० कट अफ प्राइसदेखि क्याप प्राइस अर्थात् २०० राख्ने सबैलाई शेयर बाँडफाँट गरिन्छ । कट अफ प्राइस रू. १८० मूल्यमा शेयर बाँडफाँट हुने हुँदा त्यसभन्दा बढी प्राप्त रकम फिर्ता गरिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ मा भएको व्यवस्था प्रचलित व्यवस्थाभन्दा केही अलग रहेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङमा शेयर विक्री गरेपछि सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाले बुक बिल्डिङमा सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्दा संगठित संस्थाले निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि कम्तीमा १० योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, न्यूनतम खरीद संख्या, आशय मूल्य लिई आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आधार मूल्यका आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बोलकबोलमार्फत शेयर निष्कासित गरिन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट शेयर खरीदका लागि प्राप्त दरखास्तमध्ये बहुमत लगानीकर्ताले बोलकबोल रू. १८० रकममा दरखास्त परेमा त्यसलाई कट अफ मूल्य निर्धारण गरिन्छ । कट अफ मूल्य र उक्तभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्तालाई मागबमोजिमको बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारणलाई जारी गर्न पर्ने व्यवस्था छ । यसरी जारी गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणले धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिने न्यूनतम संख्या ५० कित्ता रहेको छ । बुक बिल्डिङ निर्देशिका कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र ऐनविपरीत छ ? कम्पनी ऐन २०६३ मा अकित मूल्य र प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने बुक बिल्डिङ शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । (ऐनको दफा २७ तथा २९) । धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ग को प्रयोजनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ । धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गर्ने कानूनी आधारमा पहिलो धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ (१) लिएको छ । उक्त ऐनको दफा ११८ (१) ले धितोपत्र बोर्डले कुनकुन विषयहरूमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन अनुमति विषय, धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धसम्बन्धी विषय, धितोपत्र बाँडफाँट विषय, व्यावसायिक मर्यादा विषय, धितोपत्र कारोबार नियमनसम्बन्धी अन्य विषयका रहेका छन् । उक्त ऐनमा बुक बिल्डिङसम्बन्धी धितो पत्र वोर्डले निर्देशन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । कम्पनी ऐन २०६३ मा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । कुनै पनि निर्देशन कानूनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन एवं नियमन गर्न जारी गरिन्छ । धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दा अर्को आधार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ ग लाई लिएको छ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था बुक बिल्डिङका प्रयोजनका लागि नभई प्रिमियममा शेयर जारी वा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था भनी नियमावलीको नियम २५ ग मा नै स्पष्ट गरिएको छ । बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्ने भन्ने विषय अलगअलग हो । अर्थ समितिले बुक बिल्डिङ सम्बन्धमा छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ का विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको अनियमितता छानबिन गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिले नेपाल धितोपात्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीले पदीय मर्यादा अनुकूल नहुने गरी गरेको भनिएको शेयर कारोबारका सम्बन्धमा यथाशीघ्र छानविन गरी कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधुु मरासिनीसँग बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीले गरेको शेयर कारोबारका विषयमा जानकारी लिएपछि समितिले अनुचित लाभ लिन गरेको भनिएको उक्त घटनाका […]

कंगोमा नेपाली सैनिकमाथि अधिकृतको कुटपिट

१० असोज, काठमाडौं । शान्ति स्थापनार्थ कंगोमा खटिएको सैनिकमाथि अधिकृतहरुबाट भएको कुटपिटबारे नेपाली सेनाले छानविन थालेको छ । सैनिक आचार संहिता र मर्यादा विपरित भएको यो घटनामा संलग्न सबै जवान तथा अधिकृतहरुमाति कोर्ट अफ इन्क्वायरी सुरु …