काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलवार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ढुंगानाले पदको दुरूपयोग गरेको निचोड निकालिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले छानविन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बुझाए ।
छोरी विदेश भएको बेला ढुंगानाले छोरीको नाममा शेयर कित्र पैसा दिएको र उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा शेयर खरीद गरिएको देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । जाँचबुझ प्रतिवेदन बुभ्mदै अर्थमन्त्री शर्माले यसको अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर नेप्से सीईओ चन्द्रसिंह साउदकी श्रीमती सुशीला बोहराको नाममा समेत किनेको भेटिएको थियो ।
श्रीमतीको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर किनेको सार्वजनिक भएपछि साउदले भने नेप्सेको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि आन्तरिक रूपमा समिति बनाइ यसबारे छानविन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै ढुंगानको संलग्नता देखिने र उनले त्यसक्रममा पदीय मर्यादा भुलेको देखिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गर्न धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले आप्mनी छोरी रेविका ढुंगानाको नाममा रहेको लक्ष्मी बैंकको खातामा १० हजार रूपैयाँ र ५ लाख रूपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यसको ३ दिनमै रेविकाले शिखा शेयरधनी अग्रवाललाई शेयर खरीद गर्न भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।
भीष्मराज ढुंगानाकी छोरीले अग्रवालको खातामा २५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको खुल्ने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।
गतवर्ष पुस २८ मा भीष्मराज ढुंगानाले आफ्नो नामको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको ०२९५९०५०२५०६१० नम्बरको खाताबाट छोरी रेविकाको खातामा २५ लाख रूपैयाँ चेक शेयर विक्रेता शिखा अग्रवाललाई भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेविका विदेशमै भएको अवस्थामा यस्तो कारोबार भएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानिनोक्सानी पुर्याई बोर्डको हित र पूँजी बजारको विकास विपरीत हुनेगरी पदीय आचरणविपरीत कामकारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।
