चीनबाट फर्केका एमबीबीएसका विद्यार्थीले थप अध्ययन नेपालमै गर्न पाउने

काठमाडौँ – कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चीनबाट बीचैमा अध्ययन छोडेर नेपाल फर्केका एमबीबीएसका विद्यार्थीले थप अध्ययन नेपालमै गर्न पाउने भएका छन्। एमबीबीएस अध्ययनका लागि सन् २०१६ मा चीनका विभिन्न मेडिकल कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरु कोभिडको महामारी सुरु भएपछि साढे २ वर्ष अध्ययनसमय बाँकी हुँदै गर्दा नेपाल आएका थिए। उनीहरु नेपाल आएपछि चीन सरकारले विद्यार्थीलाई पुनः […]

सम्बन्धित सामग्री

श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत

मानिसको आवागमन/बस्ने/गतिशीलता मानव जीवन र सभ्यताको हरेक पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने पुरानो घटना हो । जुन पुस्तादेखि पुस्तासम्म जारी रहेको छ । बसाइँसराइ मानिसको आवागमनको प्रक्रिया हो र मानव सभ्यताको एक ज्ञात पक्ष हो । प्रविधिमैत्री वातावरणका कारण सम्भव भएकाले आज बढेको बसाइँसराइको उच्च दर हेर्न सकिन्छ ।  श्रम आप्रवासन आप्रवासनको एउटा शाखा हो । जसले रोजगारीको उद्देश्यका लागि मानव गतिशीलतालाई जनाउँछ । श्रम आप्रवासनले आज आर्थिक योगदानका लागि क्षेत्रगत रूपमा (राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय बजार) हतियारको रूपमा काम गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा पूर्ण रोजगारीको अवसरको अभाव र उत्पत्तिको देशमा मर्यादित कामको अभावको कारणले गर्दा श्रम आप्रवासन द्रुत गतिमा व्यक्तिहरूको लागि जीविकोपार्जन रणनीतिको स्रोत भएको छ । श्रमिक आप्रवासीहरू उच्च ज्यालादर, विलासी जीवनको खोजबाट उत्प्रेरित हुन्छन् जुन मूल देशमा तुलनात्मक रूपमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिँदैन ।  विश्व आप्रवासन प्रतिवेदनअनुसार, हालको विश्वव्यापी अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा २८१ मिलियन अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी थिए, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । समग्रमा, विगत ५ दशकमा अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासीको अनुमानित संख्या बढेको छ । सन् २०२० मा आफ्नो जन्म भएको देश बाहेक अन्य देशमा बसोवास गर्ने कुल अनुमानित २८ करोड १० लाख मानिस सन् १९९० को तुलनामा १२ करोड ८० लाख बढी र सन् १९७० को अनुमानित संख्याभन्दा तीन गुणा बढी थियो । नेपालको सन्दर्भमा सन् २००८/०९ देखि २०२१/२२ सम्म विदेशमा काम गर्न चाहने नेपालीलाई ४७ लाखभन्दा बढी नयाँ श्रमस्वीकृति दिइएको थियो । अहिलेको समयमा मानिसहरू आफ्नो गन्तव्य देशमा पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले विप्रेषणको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अर्कोतर्फ, यसले मूल देशमा विभिन्न सामाजिक लागतहरू पनि सृजना गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतका बारेमा सामान्य मानिसहरूमा जागरूकता जगाऊन जरूरी छ । नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकको हकको रक्षा गर्ने आधारभूत हतियारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारको रक्षा गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७ ले कुनै पनि पेशा वा रोजगारीमा संलग्न हुन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ भने धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्ने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । साथै संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको प्रत्याभूति गर्दै सबै नागरिकलाई कानूनको समक्ष समानता र कानूनको समान संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । यी सबै प्रावधानले आप्रवासी कामदारले राष्ट्रको नागरिकका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारहरूलाई पनि संकेत गर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समग्र विषयलाई नियन्त्रण गर्ने साथै युद्ध, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण तत्काल नेपाल फर्किनुपर्ने कामदारलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई गन्तव्यबाट उद्धार गर्नका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५५ ले करारविपरीत काम गरे वा गराएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले आप्रवासी कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रक्रियामा इजाजतपत्रदातालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई गन्तव्यबाट उद्धार गरेपछि पनि इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेहरू जिम्मेवार छन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार ऐनले गन्तव्य मुलुकबाट आप्रवासी कामदारलाई उद्धार गर्न कानूनी आधारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०१७ जारी गरिएको छ । ऐनले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बसाइँसराइलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आधार प्रदान गरेको छ । ऐनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र फर्केकाहरूको सामाजिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  श्रम आप्रवासनलाई नेपालका लागि रोजगारी र विप्रषणको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गरिएको छ । यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्छ ।  श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत वाहकहरू हामी हौं, गैर–आप्रवासीहरू । यो मुद्दा हाम्रो हो । श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागत सामान्यतया मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले श्रम आप्रवासनको कारणले वहन गर्ने लागतलाई जनाउँछ । सामाजिक लागतले विभिन्न आयामहरू समावेश गर्छ र यो उच्च समय हो कि यो क्षेत्र सबैको ध्यान आवश्यक छ । मूल देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले सामना गर्नुपर्ने समस्या र बेफाइदाहरू वास्तवमा श्रम प्रवासको सामाजिक लागत के हो भनेर बुझ्नका लागि निर्णायक तत्त्व हो । सामाजिक लागतले आप्रवासी कामदारका परिवारका समस्याहरू, मूल देशका मानिसहरूमा द्रुत बसाइँसराइको सामाजिक प्रभावहरू, आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युदरले आमन्त्रित गर्ने समस्याहरू र महिला आप्रवासीको नामसँगै आउने कलंकहरूलाई सम्बोधन गर्छ । श्रम प्रवासको तीव्र वृद्धिले आमन्त्रित गरेको अवस्थाले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । समस्या र चुनौतीहरू ब्रेन ड्रेन : मानिसहरूको बसाइँसराइ पनि योगदानकर्ता दिमाग र ऊर्जाको प्रवास हो । यो श्रम प्रवासले सिर्जना गरेको नकारात्मक प्रभावको संकेत हो । उत्पत्तिको देश तीव्र रूपमा बसाइँसराइ विशेष गरी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको श्रम आप्रवासनका कारण दक्ष जनशक्तिको अभावको स्थितिमा हुनेछ । गन्तव्य देशमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको कारणले पार्ने प्रभावहरू : हरेक वर्ष करीब १ हजार नेपाली आप्रवासी कामदारको विदेशमा मृत्यु हुने गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश खाडी र मलेशियामा छन् । कार्यस्थल दुर्घटना र हृदयघातका कारण आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युलाई राम्ररी अभिलेखीकरण गरिएको छ तर आत्महत्यालाई कम ध्यान दिइएको छ । गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासी कामदारको मृत्युले मूल देशमा बसोवास गर्ने परिवारहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव धेरै जोखिममा परेको छ । उदाहरणका लागि, एक परिवारका श्रीमान् मलेशियामा काम गर्दै छन् र नेपालमा आफ्नो परिवारलाई पैसा पठाउँदै छन् । उनको श्रीमती र २ छोराछोरी छन् । उनकी श्रीमती बेरोजगार छिन् र पतिले पठाउने पैसामा पूर्ण रूपमा भर पर्छन् । अचानक १ दिन कार्यस्थलमा आगो लागेर गन्तव्य देशमा श्रीमान्को असामयिक मृत्यु हुन्छ । अहिले यो अवस्थामा नेपालमा श्रीमती र छोराछोरीको अवस्था कस्तो होला भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । अर्को उदाहरण हुन सक्छ, कतारमा काम गरिरहेको छोरो अचानक बेरोजगार हुन्छ र आफूलाई धान्न र नेपालमा गरीबीमा बाँचिरहेका आफ्ना बाबुआमालाई पैसा पठाउनका लागि जागीर पाउन सक्दैन । परिवारको आर्थिक अवस्था अलि अगाडि बढ्न सकियोस् भनेर आमाबुबाले सबै सम्पत्ति बेचेर कतार पठाए । तर, छोरा आफैले जागीर पाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा परिदृश्य फेरिएको भएको हुन्छ । दु:ख सहन नसकेर छोराले आत्महत्या गर्छ । यो घटनापछि यहाँ बसोवास गर्ने अभिभावकले कस्तो परिस्थिति र असर र पीडा भोग्नुपरेको छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं । यी वास्तविकसँग सापेक्षिक उदाहरणहरू थिए, आप्रवासी कामदारहरूको उच्च मृत्यु अनुपातका कारण धेरै परिवार गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । गन्तव्य देशमा मेहनत गर्ने एउटै सदस्यमा भर परेका परिवारसँग व्यक्तिको मृत्युपछि जोखिममा बाँच्नुको विकल्पबाहेक अरू केही छैन । धेरै पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बुबा र आमाहरूले सबै कुरा गुमाउँछन् र आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने प्रयास पनि गर्छन् किनभने तिनीहरूसँग एक मात्र विकल्प हुनेछ जुन, कमजोर र विनाशकारी जीवन बिताउनु हो । फर्किएका महिला आप्रवासी कामदारहरूलाई गलत आरोप लगाउने पूर्वकल्पित धारणा : विगतका दिनहरूमा पनि यो गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ र अहिलेसम्म हामीले यो कुरा चलिरहेको महसूस गर्न सक्छौं । आप्रवासी महिला कामदारहरूलाई गरिने व्यवहार र उनीहरूका चरित्रलाई चित्रण गर्ने तरीकाले महिला फर्केका आप्रवासी र उनीहरूका परिवारको जीवनमा गम्भीर असर पारेको छ । यस्ता चित्रणले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्छ किनकि हामीसँग आत्महत्या र डिप्रेशनका धेरै उदाहरण छन् । आप्रवासीबाट फर्केका महिलाहरू प्राय: स्लट भनिने शिकार हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना पति र प्रेमीबाट स्वीकृतिको समस्या पनि सामना गर्छन् । बसाइँसराइले ल्याएका पारिवारिक समस्याहरू : परिवार बिछोड, वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटाव र बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका कारण श्रम बसाइँसराइले ल्याएको गम्भीर पारिवारिक समस्या हुन् । श्रीमान्–श्रीमतीबीच शारीरिक दूरी बढेपछि सम्बन्ध फिक्का हुन्छ । दुवैले सम्बन्ध विच्छेदमा योगदान पुर्‍याउने दूरीका समस्याहरू अनुभव गर्न थाल्छन् । मूल देशबाट बाहिर जाने पैसा  हामी प्राय: विप्रेषणलाई मात्रै बसाइँसराइको सकारात्मक पक्षहरूका लागि चर्चाको मुख्य विषय बनाउँछौं । तर, विप्रेषणका अलावा, हामीलाई हाम्रो देशबाट बहने अर्थतन्त्रका बारेमा थप अध्ययन र हस्तक्षेप चाहिन्छ । घाइते र बिरामी कामदारहरूको सन्दर्भमा मूल देशले सामना गर्नुपर्ने बोझ पनि थुप्रै छन् । गन्तव्य देशमा कार्यस्थलमा सरसफाइ र सुरक्षाको मर्मत सम्भारमा भएका विभिन्न कमजोरीहरूका कारण धेरै कामदारहरू या त घाइते वा गम्भीर बिरामी भएर फर्कन्छन् । यसले मूल देशको सरकारलाई थप बोझ खडा गर्छ र यो प्रगतिको राम्रो संकेत होइन । देशमा युवाको अभावले विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । मूल देशमा श्रमिकको अभाव हुन्छ । अबको बाटो श्रम आप्रवासनको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिहरू बनाउनुपर्छ । आप्रवासी कामदारका परिवार र आप्रवासी कामदारहरूका लागि थप मनोसामाजिक परामर्श सरकारले नै लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूले जस्तै थप मान्यता र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ आप्रवासी कामदारहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाका ठूलो योगदानकर्ता हुन् । ती नीतिहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका लुप होलहरूबारे कार्ययोजना छानबिन गरिनुपर्छ । सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा बसाइँसराइको सामाजिक लागतलाई सम्बोधन गर्न सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्छ । आप्रवासीहरूको मृत्युपछि पनि उनीहरूको परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने सहायता प्रणालीको प्याकेजहरूको विकास, सामाजिक लागत घटाउन राम्रो योगदानकर्ता हुन सक्छ । बसाइँसराइ, सामाजिक लागत र बसाइँसराइको प्रक्रियाबारे विभिन्न क्षेत्रमा जनचेतना दिनुपर्छ । उत्पत्ति मुलुकबाट बाहिरिने अर्थतन्त्रको सरकारले उचित अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । बसाइँसराइका कारण आप्रवासीका परिवार/बालबालिका/समाजमा पर्ने असरहरूको पनि उचित अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला कामदारलाई देखाइएको नकारात्मक चित्रणप्रति सरोकारवाला, सरकार र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउनु अति आवश्यक छ । र, आप्रवासन र न्यूनीकरण रणनीतिहरूको सामाजिक लागतको बारेमा सामान्य मानिसहरूलाई जागरुकता जगाउन जरुरी छ । सामाजिक लागत एक ध्यान नपुगेको मुद्दा बनेको छ जसमा थप ध्यान आवश्यक छ । यो लेखले सरल र आधारभूत सर्तहरूको गठन गर्छ जससँग हामी धेरै परिचित नै छौं । तर, यस लेखमा सरकार, सरोकारवाला र आम जनताको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयासमा छोटो तर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ । यो मुद्दा हाम्रो हो र हामीले यसको वकालत गर्नुपर्छ ।  लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लकी विद्यार्थी हुन् ।

सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग केही विषयमा सम्झौता र केहीमा सहमति भएको छ । नेपालले अपेक्षा गरेका केही विषयमा भारतले चासो नदिए पनि भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लोमा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि भएको सहमति र सम्झौता सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताए । त्यसो हुन सके यो सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ । भारतमा विक्रीका लागि बाटो खुल्यो भने लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको बाटो भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न नेपालले पहल गरेको केही समय भएको छ । बंगलादेश बिजुली किन्न र नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत यसका लागि तयार भएको पनि समाचार आएको छ । त्यसैगरी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास पनि गरिएको छ ।  नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको समाचार पनि छ । २७ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाबारे अन्योल हट्नु आवश्यक छ । त्यस्तै भैरहवाबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन पनि भारतसँग सम्झौता हुन सकेन तर गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने घोषणा भएको छ । यसले खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको सक्रियता बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।  भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहमति भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यसबाट भारतमा अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सहज हुनेछ भने भारतीय पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ ।  पारवहन सन्धिको नवीकरण पनि भएको छ । यसबाट भारतले गंगा नदीमा विकास गरेको आन्तरिक जलमार्गको पहुँच नेपालले पनि पाउने बताइन्छ । यस मार्गबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सक्नेछ ।  सम्झौता नभएका तर छलफलमा सहमति जुटेका वा थप अध्ययन गर्ने भनिएका विषय पनि छन् । यी विषय नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । यिनमा कुन तहको सहमति भएको हो र भारतीय पक्षको आशय के हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । नेपालको प्रस्ताव पन्छाउनकै लागि यसो भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा यसमा उसको कुनै विशेष आशय पनि हुन सक्छ । तर, एक प्रकारको सहमति भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले सक्दो पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना खोज्ने भारतीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।  कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्ष उत्तिकै इमानदार र सक्रिय हुनुपर्छ । भारतसँग एकीकृत भन्सार चौकी निर्माणलगायतमा भएका सहमतिमा नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा विलम्ब भएको तथ्य पनि छ । त्यसैले नेपाल सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ र भारतलाई पनि झकझक्याइरहनुपर्छ । सम्झौता भएपछि विरोध गर्नेको जमातले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसैले भावनात्मक कुरा गर्नुभन्दा व्यावहारिक बनेर सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकमा समान धारणा बन्न आवश्यक छ । अहिलेका सम्झौता त्यतिबेला उपयोगी भएको मानिन्छ, जतिबेला कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले त्यसको लाभ लिन थाल्छन् ।

नेपालमा नरम प्रजातिका काठको बजार सम्भावना ठूलो छ : कपिल अधिकारी[अन्तरवार्ता]

नेपालको वन पैदावार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ निस्कने गरे पनि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादित काठको आपूर्तिमा विद्यमान सरकारी नीति बाधक देखिएको छ । यसले गर्दा आयातित काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यसैले पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठको माग र बजार सम्भावना बढेको छ । यसमा काम गर्न निजीक्षेत्रका कम्पनी समेत आएका छन् । वन उद्यम पूर्वाधार बैंक यस्तै संस्था हो, जसले नेपालमा नरम प्रजातिका काठ उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, उद्योग सञ्चालन र सचेतना अभियान समेत चलाउँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीसँग उक्त बैंकको अवधारणा, नरम प्रजातिका काठ उत्पादनको सम्भावना, बजार अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंंहरूले वन उद्यम पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यो संस्था किन र केका लागि स्थापना गरिएको हो ? नेपालमा धेरै किसिमका बैंकहरू स्थापना भएका छन् । धेरै प्रकारका क्षेत्र हेर्ने भनेर अन्य बैंक पनि आइरहेका छन् । हामीले तत्काललाई वित्तीय कारोबार गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा शुरूमा नर्सरी, वृक्षरोपण र वनमा आधारित उद्योगका काम गर्दै लगानी बढाउँदै जाने उद्देश्यले यो संस्थालाई अघि बढाएका हौं । आन्तरिक रूपमै शेयरधनीबाट जम्मा गरेको पैसाले त्यो काम गर्दै जाने र पछि समग्रमा पूँजी पुग्ने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।  कम्पनीले नेपालमा कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ ? यसका उद्देश्य के के हुन् ?  औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । तर प्रथम साधारणसभा भएको दुई–तीन महीना भएको छ । यसमा शुरूको जुन टिम थियो, प्रथम साधारणसभापछि पनि त्यसले नै जिम्मेवारी पाएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीबाट उठेको पैसाले विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेका छौं । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा कडा प्रजातिका काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ । अर्को कुरा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरम प्रजातिका काठ हाम्रो देशमा प्रशस्त छन् । वास्तवमा नेपालमा यो प्रजातिका काठ खेर गइरहेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सिजनिङ र ट्रिटमेन्टपछि तयारी झ्यालढोका बनाएर ग्यारेन्टी सुविधासहित बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । आजभोलि शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि आल्मुनियम, पीभीसी र स्टिलका झ्यालढोका लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । काठ महँगो हुनुका साथै सर्वसुलभ नभएकाले यसको चलन बढेको हो । त्यसरी नै हामी पनि ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएर भए पनि नरम प्रजातिका काठका झ्यालढोका विक्री गर्छौं । यही उद्देश्य पूरा गर्न कम्पनी क्रियाशील छ । कम्पनीमा १०० जना शेयरधनी हुनुहुन्छ । वन क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी व्यवसायी, प्राविधिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन समूहरूलाई जोडेर यो अभियान अघि बढाएका छौं । कहाँ कहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ? हामीले जमीन भर्खरै लिएका हौं । तराई र पहाड गरी ३०० बिघाभन्दा बढी जमीन खरीद गरिसकेका छौं । नवलपरासीको कावासोती नजिक पाँच बिघा जमीन खरीद गरेका छौं । यसमा पहिलेदेखि नै साल र अस्नाका बिरुवा रोपिएका रहेछन् । त्यहाँ सबै बिरुवा सामुदायिक वनमा जस्तै हुर्किसकेका छन् । नवलपरासीकै कालीगण्डकी कोरिडोर नजिक ३०० बिघा जमीन खरीद गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपयुक्त प्रजाति र भौगोलिक बनावट अनुसारका बिरुवा रोप्ने भनेर हाम्रो प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ ।  सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा काठ विदेशबाट आइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरूले स्वदेशमै यस्तो खालको उद्योग स्थापना गरेर काठ उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यो टिकाउ होला जस्तो लाग्छ ? यो निश्चय नै दुःखलाग्दो कुरा हो । नेपालमा यति धेरै काठ उत्पादन तथा आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आउनुमा नीति नै प्रमुख दोषी हो भन्ने लाग्छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण वनको उत्पादन बढ्न सकेन । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको विभिन्न प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्वदेशी काठको आपूर्तिमा समस्या भएपछि अहिले यसको आयात भइरहेको छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति हामीले नरम प्रजातिको काठमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका छौं । वास्तवमा हाम्रै मागपछि वन मन्त्रालयले अहिले कुकाठलाई नरम प्रजाति भन्न थालेको छ । विदेशका आवासीय घरमा पनि नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरिन्छ । पहाडी जिल्लाका घरमा यस्ता काठको प्रयोग भएको छ । तर तराई र शहर बजारमा नरम प्रजातिको काठ खासै प्रयोग गरिँदैन । उपभोक्ताले पनि कडा प्रजातिमा पर्ने साल (अग्राख), साज (अस्ना) र जामुन खोज्ने गरेका छन् । तर यस्तो प्रकारको काठको बजार मूल्य धेरै छ । कडा प्रजातिका काठ विभिन्न कारण महँगो भएकाले नरम प्रजातिका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर सही ढंगले उपयोग गर्ने योजना छ । किनभने अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । नरम प्रजातिका काठ उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके नरम प्रजातिको काठ उपयोग बढ्छ । यसले काठको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । नरम प्रजातिका काठमा कुन - कुन पर्छन् ? नरम प्रजातिमा धेरै काठ पर्छन् । कडा प्रजातिमा भने सीमित काठ छन् । कडा प्रजातिअन्तर्गत साल, साज, जामुन, सिसौ, देवदार, टिकलगायत पर्छन् । यो काठ तयार हुन वर्षौं लाग्छ । नरम प्रजातिमा सल्लो, उत्तिस, आँप, बकाइनो, कटहरलगायत २८ प्रकारका काठ पर्छन् । यी रूखलाई निजी बगैंचा तथा आवादीमा पनि रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसलाई वन ऐन तथा नियमावलीले समेत कृषिबाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने (कटान, मुछान र बेचबिखन गर्न पाउने) व्यवस्था गरिसकेको छ । सात–आठ वर्षमै यो प्रजातिको काठ तयार हुन्छ । त्यसकारण यसको भविष्य भोलिका दिनमा राम्रो छ । नरम प्रजातिका काठको प्रयोग के - केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हुन त नेपालमा यसको धेरै प्रयोग भइरहेको छैन । सोफा तथा फर्निचरको भित्री भागमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कडा प्रजातिको काठको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले फर्निचर व्यवसायीले खासगरी फर्निचरका भित्री भागमा नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्दछन् । यसले फर्निचरको मूल्य सस्तो बनाउन सघाउ पुग्छ । यो प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । यो भयो भने कीरा लाग्दैन । यसपछि झ्यालढोका र फर्निचरमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । नरम प्रजातिको काठका रूख रोप्न तथा काठ उत्पादनमा प्रोत्साहन भए आयात निरुत्साहित हुन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा काठ र काठजन्य फर्निचर समेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैया“को आयात भएको तथ्यांक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । काठ आयात न्यूनीकरण गर्न सके ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिन्छ ।  कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।    काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । निजीक्षेत्रले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ? नीतिगत प्रक्रिया केही झन्झटिला छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएजस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी काठको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी काठको उच्चतम उपयोग गनुपर्दछ । यहाँको काठ सदुपयोग गर्न मह“गो खालको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । यी प्रविधिका मेशिन आयातमा सरकारले भन्सार छूटदेखि नगद अनुदान र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै सरकारले वृक्षरोपणमा स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन, नर्सरी तथा बिरुवा विक्रीवितरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कुन भौगोलिक बनावटमा कुन बिरुवा छिटो र राम्रोसँग हुर्कन सक्छ भन्ने प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । जब निजी आवादीमा उत्पादन बढ्न थाल्छ, तब स्वदेशका उद्योगले सहजै कच्चापदार्थ पाउन थाल्छन् । त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्छन् ।  तपाईंहरू निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने अभियानमा जुटिरहँदा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा ठूलो परिमाणको काठ सडेर गएको छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर काठको परिमाण बढाउन थप वृक्षरोपण गर्ने कुरामा अलि विरोधाभास भएन ? काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर थप वृक्षरोपण गर्ने कुरा सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले यसअघि पनि भनेँ– हाम्रा सामु केही नीतिगत समस्या छन् । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा समस्या छन् । मूलतः सामुदायिक वनको हकमा अलि समस्या देखिन्छ । कथम्कदाचित् हावाहुरी आएर रूख ढले भने पनि वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी संख्यामा कटानमुछान गर्न नपाइने नीति छ । यस्तो खालको अप्ठ्यारो सहज बनाइदिनुपर्छ । ढलिसकेका रूख वनजंगलमै राखिराख्ने हो भने यसबाट न राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न उपभोक्ता समूहलाई । यो आगलागी भएर वा कुहिएर, सडेर खेर जाने मात्र हो । मुद्दा परेकाले सामुदायिक वनमा मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर गइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो । समयमै बिगो कायम, फैसला र विक्री गर्न सके राज्यले करोडौं राजस्व पाउँछ । यसले काठ आयात पनि घटाउँछ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । नीतिगत समस्या फुकाउन पहल नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू खेती गर्ने जग्गा किनेर वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभएको छ । कृषिबाली लगाउने खेतबारीमा बिरुवा लगाउँदै जाने हो भने धानलगायतको उब्जनी घट्ने भयो नि, होइन ? यसमा दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपालमा फँडानी भएर वनजंगल सकियो भन्ने हल्ला चलेको छ । अर्कोतिर एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको करीब ४५ प्रतिशतमा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको छ । बसाइसराइ शहरबजार केन्द्रित हुँदा पनि स्थानीयस्तरको वनजंगल विस्तार भएको छ भने सामुदायिक वन, निजी आवादी तथा वनजंगल नजिकैका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने चलन बढेको छ । यसले वनक्षेत्र बढेको हो । नरम प्रजातिका काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने हाम्रो सोच स्थानीय स्तरमा बढेको वृक्षरोपण अभियानबाटै भएको हो । हुन त स्थानीय स्तरमा उत्पादित यस्तो काठले केही समयका लागि मात्र पुग्ने हो । उद्योगलाई निरन्तर कच्चापदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म आफैले जग्गा जमीन खरीद गरेर वा नसके जमीन भाडामा लिएर भए पनि वृक्षरोपण गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।  तपाईंहरू किसानसँग नरम प्रजातिका काठ खरीद गर्नुहुन्छ कि आफैले उत्पादन गरेको काठ प्रयोगमा ल्याइरहनुभएको छ ? हामीले मात्रै उत्पादन गरेको काठ प्रयोग गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले त्यति ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगेको छैन । अहिले नै वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि त्यो हुर्कन नै सात–आठ वर्ष लाग्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जमीन खरीद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि पनि हाम्रै मातहत हुनेगरी नेपाल टिम्बर प्रडक्ट प्रालि स्थापना गरेका छौं । यसले नै एक वर्षभित्र मेशिन खरीद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न शुरू गर्नेछ । यो अवधिमा कृषकस“ग भएको काठ खरीद गरेर उद्योग चलाउँछौं ।  वार्षिक कति परिमाणमा काठ खपत गर्ने लक्ष्य छ ? शुरुआती वर्षमा धेरै ठूलो परिमाणमा काठ खरीद गरेर उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तीमा १० लाख क्युबिक फिट खरीद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि हरेक वर्ष उत्पादन र बजारीकरणको तुलानात्मक स्थिति मूल्यांकन गरेर काठ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जान्छौं ।  यति धेरै परिमाणमा काठ काटेर खरीदविक्री गर्न सरकारले अनुमति देला ? अहिले नेपालमा काठको करीब ७० देखि ७५ प्रतिशत आपूर्ति निजी आवादीबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको काठ न्यून छ । निजी आवादीको काठ काट्न, संकलन गर्न र विक्री वितरण गर्न सरकारले समेत ऐन ल्याइसकेकाले त्यसमा थुनछेक होला भन्ने लाग्दैन । धेरै वर्षदेखि काष्ठ व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको काठ र विदेशबाट आयातित काठको गुणस्तरमा कत्तिको फरक छ ? विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ बलियो र टिकाउ हुन्छ । नेपालको हावापानीमा हुर्किएको रूखको काठ बलियो हुन्छ । उदाहरणको लागि मलेशियाबाट आयातित साल र नेपालको सालमा आकाश–जमीनको फरक छ । नेपालको साल असाध्यै बलियो छ । यहाँको भौगोलिक बनवट र हावापानीमा हुर्किएका अन्य प्रजातिको रूखको काठ पनि बलियो हुन्छ । यसकारण पनि हामी उपभोक्तालाई स्वदेशकै काठ उपभोग गर्न सिफारिश गर्दछौं । तर पनि उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित काठ नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् नि ! यो बाध्यता हो । अहिलेको बजार विश्वव्यापीकरण भएकाले व्यवसायीले जहाँको काठ जसरी सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसकै कारोबार गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले स्वदेशको काठभन्दा विदेशबाट आयातित काठको मूल्य सस्तो भएकाले उपभोक्ता खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी काठ महँगो भएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने भएकाले विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग भएका हुन् । विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ महँगो हुनुपर्ने कारण के रहेछ ? यस्तो कुरा भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी रोयल्टी (राजस्व) नै हो । अर्को कुरा अधिकतम मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र चर्को प्रतिस्पर्धा हो । अहिले झन् नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने वन नियमावलीले काठको परिमाण निकाल्ने नयाँ सूत्र (फर्मुला) ल्याएपछि पनि यस्तो भएको हो । पहिला काठको परिमाण निकाल्ने क्वार्टरग्रस सूत्र रहेकोमा त्यसलाई हटाएर अहिले हुवर्क सूत्र ल्याइएको छ । यो सूत्रले गोलिया काठमा करीब २७ पतिशत र चिरानमा पुग्दा करीब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसो हुँदा उत्पादन घट्ने र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले काठ महँगो भएको हो । वन नियमावलीमार्फत काठ नाप्ने नयाँ सूत्र अकस्मात् ल्याइएको कारण यसलाई तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । हुवर्क सूत्र हटाइएन भने उद्योगी व्यवसायीले अलि पछि नेपालको काठ खरीद गर्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ । महँगो भएपछि उपभोक्ताको कुरा परको भयो, व्यवसायीले नै खरीद गर्दैनन् । विदेशबाट आयात हुने काठ क्वाटरग्रस सूत्रबाट आउने गर्दछ । छिमेकी देश भारत र मलेशियामा पनि यही सूत्र नै लागू छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा ल्याएको नयाँ सूत्र अव्यावहारिक छ ।   सरकारले हुवर्क सूत्र किन ल्याएको होला ? हामीलाई पनि यो किन ल्याइयो थाहा छैन । जुन वनमन्त्री वा सचिवको पालामा आयो, उहाँहरूलाई नै यसबारे थाहा होला । यो विषयमा कहीँ र कहिल्यै छलफल भएन । यसलाई समेटेर कसले कसको स्वार्थमा वन नियमावलीमा समेटियो, थाहा पाएका छैनौं । यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा कसरी रोयल्टी बढाउने भन्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई लागू गरियो भने पहिला १०० फुट हुने गोलिया अब १२६ फुट हुने भयो । प्रत्यक्ष हेर्दा यो भयो भने राज्यले धेरै रोयल्टी पाउने भयो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने स्वदेशी काठ महँगो बनाइदिँदा प्रतिस्थापित (अल्मुनियम, पीभीसी, यूपीभीसी) वस्तुको कारोबार बढ्दै जान्छ । कतै यस्ता वस्तुको प्रयोग बढोस् भनेर चलखेल भएको त होइन ? भनेर आशंका बजारमा आएका छन् । होइन भने किन, केलाई, कसरी र के स्वार्थमा यो सूत्र प्रयोग गर्ने प्रणाली ल्याइयो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ ।  यो प्रणाली लागू भयो भने कृषकले उत्पादन गरेको काठको परिमाण र पाउने रकम पनि बढ्छ होला नि, होइन र ? स्वाभाविक रूपमा जसले उत्पादन गरे पनि परिमाण बढ्छ नै । तर नेपालमा प्लाई उद्योग पनि चलिरहेका छन् । यी उद्योगले क्यूबिक फिटभन्दा पनि किलोको हिसाबले खरीद गर्ने गरेका छन् । समग्रमा किसानलाई लाभ हुने देखिए पनि काठ उद्योगीलाई मार्जिन हुँदैन भने उसले खरीद गर्ने कुरा भएन । भोलिका दिनमा विक्री नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो प्रणाली लागू हुनुअघि नेपालको जंगलको काठ कुहिएर जाने, अनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात गरिरहनु परेको अवस्था थियो । झन् हुवर्क प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य पदार्थ आयात धेरै हुने र झ्यालढोका तथा फर्निचरमा काठको सट्टा प्रयोग हुने आल्मुनियम, पीभीसीलगायत वस्तुको धेरै आयात हुने सम्भावना छ ।  मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।   तपाईंहरू वृक्षरोपण गर्ने अनि काठमा आधारित व्यवसायमा लाग्नुभयो । यसले विशुद्ध रूपमा काठलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ कि अरू सरोकारवालालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ? रूखबिरुवा हुर्काउने काम पक्कै पनि सजिलो छैन । स्वाभाविक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा रूखबिरुवा हुर्काउने काम काठकै लागि हो जस्तो देखिए तापनि पर्यापर्यटनसँगै अरू व्यवसाय तथा कारोबार गर्न सकिन्छ । साथै विद्यमान वन ऐन तथा नियमावलीले वन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले निश्चित प्रजातिका वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती वन्यजन्तु पालन गरेर पनि स्थानीयले लाभ लिन सक्दछन् । साथै वनक्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, बनावट र हावापानी हेरेर जडीबुटी, मसला र फलफूलखेती गरेर आयआर्जन बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।  यस्ता विभिन्न खाले अभ्यास र सम्भावनाबारे केही काम पनि भइरहेका छन् कि ? हामीले जति पनि जमीन खरीद गरेका छौं, त्यहाँको जमीनहरूमा वृक्षरोपणसँगै मसला तथा जडीबुटीका बिरुवा लगाउने र रोपण गर्ने अभियानमा छौं । साथै सरकारले पनि यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले नियमावलीमार्फत नरम प्रजातिलाई कटानमुछानका लागि सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिन नपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै जडीबुटीमा पनि थप प्रजातिलाई सूचीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले सहज बनाएको भए तापनि सरकारले नै काठ नाप्ने नयाँ सुत्र लागू गर्दा कान अगाडिबाट नसमातेर पछाडिबाट हात घुमाएर समात्ने काम भनेको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपालको काठ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।  नरम प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ ।   नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ भनिन्छ । तपाईंहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरीद गरिरहनु भएको छ ? यो कसरी सम्भव भयो ? यो एकदमै सही प्रश्न हो । नेपालमा उद्योग गर्नेहरूलाई भन्दा ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई सहज छ । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । उद्योगबाट प्रतिफल आउन पनि निकै लामो समय लाग्ने भएकाले अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिएको हुनाले जहाँ पनि घडेरी जथाभावी रूपमा बनाइएको छ । उद्योग भएका स्थानमा घरहरू बनाइदिने र त्यसपछि उद्योगले प्रदूषण गर्‍यो भनेर विरोध गरेर हटाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जमीन पनि वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै महँगा छन् । पूर्ण रूपमा जमीन नै खरीद गरेर उद्योग चलाउन गाह्रो छ । हुन त हामीले महँगो खालको जमीन खरीद गरेका छैनौं । गाउँघरमा खेती नगरिएको, बाँझो रहेको पाखो जमीनहरू जुन कम मूल्यका छन्, त्यसलाई खरीद गर्ने र त्यसमा भ्यालु एड गर्ने हिसाबले खरीद गरेका हौं । यतिमात्र नभई कम्पनीले सबै स्थानमा जमीन खरीद गर्न सम्भव नभएकाले सरकारसँग लिजमा लिएर पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सामान्यतया नरम र कडा प्रजातिको रूखको आयु कति हुने रहेछ ?  नरम प्रजातिका काठ सात–आठ वर्षदेखि १०–१२ वर्षसम्ममा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं । कडा प्रजाति सागुन, टिकहरूको हकमा १५–२० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै अरु रूखहरू वयस्क हुन अझ बढी समय लाग्दछ । अझ प्राविधिकहरूले सालको रूखलाई ८० वर्षसम्म वृद्धि हुने समय भनेर तोकेको अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर कडा प्रजातिका रूखको कटान तथा वृक्षरोपण अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हुन त राज्यले वनजंगल काट्नै हुन्न भनेर बुझेका कारण आयु पुगेका, धोद्रो भएका, लडेर बसेका काठहरू वर्षौंदेखि जंगलमा अलपत्र अवस्थामा सडेर बसेका छन् । वनजंगल वर्षेनि डढेलो लागेर राजस्व आउने काठ नष्ट भइरहेका छन् । आयु पुगेका रूख काटे पो नयाँ रूख रोप्न पाइन्छ । आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ ।  यतिखेर संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनको लाभबारेका कुरा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । नेपालमा यसबारे तपाईंहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ ? कार्बन उत्सर्जनको कुरा र यसबाट लाभ लिने कुरा एक हिसाबले राम्रो देखिए पनि अहिलेसम्म नेपालले सम्झौतामात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कसैले कार्बन उत्सर्जनबाट पैसा पाएको छैन । कार्बन उत्सर्जनबाट पाउने लाभका बारेमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । भएका स्रोतको समयमै समुचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।  अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अरू खेतीको तुलनामा कृषकले निजी आवादीमा वृक्षरोपण गरेर कसरी फाइदा लिन सक्दछन् ? हुन त यसबारे हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौं । यदि कृषकले अहिले बिरुवा रोपेका छन् भने त्यसको १० वर्षपछि चार गुना धेरै प्रतिफल दिने योजनामा छौं । अरु खेतीबाट यो सम्भव नभए तापनि वनक्षेत्रबाट सम्भावना छ । सरकारी निकायले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूखबिरुवा रोपणबारे सहजीकरण गरिदियो भने कृषकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । सरकारले कृषि बालीमा बीमा लागू गरेजस्तै वनक्षेत्रमा पनि बीमा लागू गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ हामी कृषक तथा अन्य लगानीकर्ताले रोपेको रूख खरीद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न तयार छौं । यस्तो भयो भने कृषकहरू आकर्षित हुन सक्छन् । यसका लागि हामीले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिले नेपालको वनक्षेत्रको आकार बढेको देखिएको छ । तर हरियो वन नेपालको धन भनेर परिचित तराईको चारकोसे झाडी नासियो नि, होइन र ? हिजोको दिनमा जसरी उजाड बनेका वन स्थानीय समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि ती पाखाहरू हरियाली भएका हुन् । यसमा समुदायको ठूलो योगदान छ । तर तराईका जिल्लामा सदियौंदेखि रूख भएको घनाजंगल पनि समूहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यहाँ वृक्षरोपण हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अरु सामाजिक गर्ने नाममा रूख कटान गर्ने र विक्रीवितरण गर्ने काम भयो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा चारकोसे झाडीमा अवैध कटान पनि भए । त्यो हामीले विभिन्न कालखण्डमा सुनेका छौं । यतिमात्र नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्र कटान तथा विनास भइरहनु सरकारी निकायको दोष हो ।  वन क्षेत्रबाट हुन सक्ने आयआर्जन वृद्धिमा निजीक्षेत्रको साझेदारी कस्तो छ ? समग्रमा वनक्षेत्रको वृद्धिमा निजीक्षेत्रको पनि भूमिका छ नै । हाम्रो देश प्लाईऊडमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । नेपालका स्वदेशी उद्योगले नै प्लाईऊडको माग धानिरहेको अवस्था छ । अन्य उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन् । यसले आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । खेतीयोग्य जग्गाजमीन वृक्षरोपणमा प्रयोग भयो भने खाद्यचक्रमा समस्या पनि आउन सक्छ । तसर्थ वृक्षरोपणसँगै कृषि बालीलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने होला ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो । अब हामीले वनसँगसँगै कृषि अन्नबाली र फलफूललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि खाद्यान्नको चुनौती आउन सक्दछ । त्यसकारण एग्रोफरेष्ट्रीको अवधारणा अनुरूप वृक्षरोपण गरिएको स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा संरक्षणसँगै कृषकले अम्रिसोमात्र होइन, अदुवा, वेसार, जडीबुटीलगायतका अन्य कृषि बाली लगाउन सक्छन् । यसले कृषकले वनभित्रबाट पनि आयआर्जन गर्न सक्दछन् । अहिले कृषि आवादीको वनजंगल पनि मास्ने अनि खेतीयोग्य जमीन पनि मास्ने काम भइरहेको छ । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनि घटिरहेको अवस्था छ । यो हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसका लागि सरकारले समयमै जग्गाको वर्गीकरणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्त्यमा, हामीले सोध्न बाँकी रहेको र तपाईंंलाई पनि भन्न मन लागेको कुरा भए बताइदिनुस् न ।  यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हुन त समग्रमा वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएका छन् । तैपनि काठ मापनसम्बन्धी २०७९ सालमा आएको वन नियमावलीले केही समस्या सृजना गरेको छ । त्यसले देशको वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने र विदेशबाट आयातित काठको परिमाण बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । अन्यथा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको यो अवस्थामा काठ आयातमा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ विदेश जान्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । साथै कृषकलाई वृक्षरोपणमा आकर्षित गर्न र वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र सहयोगमा टेवा पुर्‍याउन आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

लाइसेन्स परीक्षामा फेल एमबीबीएसले अन्य पेसा गर्न पाउने व्यवस्था गरिँदै

काठमाडौं : नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस उत्तीर्ण तर लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीले भविष्यमा चिकित्सा पेसा नगर्ने गरी अन्य पेसा अपनाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। हाल एमबीबीएस पास गरेका विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा पास नगरी अन्य कुनै संकायमा थप अध्ययन गर्न पाउँदैनन्। काउन्सिलका अनुसार उनीहरूले बिरामी जाँच्न पाउँदैनन्। यसैकारण एमबीबीएस तथा बीडीएस पास गरेका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्नबाहेक अन्य पेसा अपनाउन काउन्सिलले बाटो खोलिदिन लागेको हो। गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, काउन्

कोरोनाले चीन फर्कन नपाएका १५० मेडिकल विद्यार्थीले दुई वर्ष नेपालमै पढ्न पाउने

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण चीनबाट बिचैमा अध्ययन छोडेर नेपाल आएका १५० एमबीबीएसका विद्यार्थीले थप अध्ययन नेपालमै गर्न पाउने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहमतिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले थप समय नेपालमै अध्ययन तथा इन्टर्नसिप गराउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्र पठाएको जनाएको छ । काउन्सिलले चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सन् २०१६...

अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार कार्ड, एङ्ग्रिष्ट र इम्बेन्सलाई

असोज २५, स्टकहोम(स्वीडेन) । यस वर्ष अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जनालाई अर्थशास्त्रीलाई दिइने भएको छ । रोयल एकेडेमी अफ साइन्सले सोमवार क्यानडा, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सका अर्थशास्त्रीहलाई सो पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् । पुरस्कार क्यानडेली अर्थशास्त्री डेभिड कार्डलाई आधा दिइनेछ । अमेरिकी अर्थशास्त्री जोशुआ डी एन्ग्रिष्ट र नेदरल्यान्ड्सका गुइडो डब्ल्यू इम्बेन्सलाई आधा दिइनेछ ।  कार्डलाई श्रम अर्थतन्त्रबारे गरेको अनुभवजन्य योगदानका लागि सो पुरस्कार दिइएको हो। एङ्ग्रिस्ट र इम्बेन्सलाई भने कारक सम्बन्धको विश्लेषणबारे गरेको विधिगत योगदानको लागि सो पुरस्कार दिइएको हो । १ करोड स्विडिस क्रोनार बराबरको पुरस्कार राशीमध्ये आधा कार्डले पाउने छन् । बाँकी रहेको पुरस्कार राशी एङ्ग्रिस्ट र इम्बेन्सलाई आधा–आधा जानेछ । ती तीनै जना अनुसन्धानकर्ताहरुले प्रमाणमा आधारित कामलाई पूर्ण रुपमा नयाँआकार दिएको बताइएको छ ।  कार्ड क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । कार्डले गरेको एउटा प्रयोग अमेरिकाको न्यूजर्जी राज्यमा सन् १९९० को दशकको शुरुमान्यूनतम् तलब वृद्धिले फाष्ट फूड क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे छ । यस्तो खालको वृद्धिले सधै जागिर गुम्ने अवस्था सृजना हुन्छ भने परम्परागतअवधारणालाई उल्टो साबित गरेको थियो । यस विषयमाउनले प्रशिद्ध अर्थशास्त्री एलन क्रुगरसँग मिलेर काम गरेका थिए । यसलाई अमेरिकामा अनुभवजन्य प्रयोगका रुपमा प्रयोग गर्दै न्यूनतम् तलब बढाउन प्रयोग गरिएका छन् ।  अर्कोमा भने कार्डले बसाई सराईले रोजगारीमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गरेका थिए । यसमासन् १९८० मा सबा एक लाख क्युबेलीहरुलार्इ बसाई सर्ने अनुमति दिने क्यूबाको अप्रत्याशित निर्णयको अध्ययन गरिएको थियो । यस घटनाले शहरका बासिन्दाहरुको तलब ७ प्रतिशतले बढायो । चार ओटा शहरमा तलब र रोजगारीको उद्विकासको तुलनागर्दा न्यून शिक्षा भएका मियामीका बासिन्दाहरुमा नकारात्मक प्रभाव नपरेको कार्डले पाए । बढ्दो बसाई सराईले सो देशमा जन्मिएका मानिसहरुको आयमा सकारात्मक प्रभाव पारेको समेत पाइयो ।  एङ्ग्रिस्ट म्यासाच्युसेट्स इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी(एमआइटी) प्राध्यापकहुन् भने इम्बेन्स स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका । यिनीहरुले दिएको योगदानले कठोर वैज्ञानिक पद्दति अपनाएर अध्यनन गर्न नसकेको अवस्थामा समेत अर्थशास्त्रीहरुलाई कारण र प्रभावबारे ठोस निस्कर्ष निकाल्न सहयोग पुर्‍याएको छ । यस्तो खालको अध्ययनमा कहिलेकाहीं कारण र प्रभावलाई छुट्टयाउन गाह्रो हुन्छ । जस्तै एक वर्ष थप अध्ययन गर्दा व्यक्तिको आय बढ्छ कि बढ्दैन भनेर खुट्टयाउन प¥यो भने एक वर्ष धेरै पढेकाहरुको आयलाई नपढेकाहरुको आयसँग तुलना गर्न सकिन्छ । एक र्वा बढी अध्ययन गरेकाहरुले बढी कमाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने निर्धारण गर्ने अन्य कयौं कारकहरु पनि हुन सक्छन् । परिश्रमी वा बढी मेहनती भएर धेरै कमाएको पनि हुन सक्छ । तर इम्बेन्स र एङग्रिष्टले यी चुनौतीहरुबाट पार पाउने र प्राकृतिक प्रयोगको कारण र प्रभाव ठ्याक्कै निर्धारण गर्न तथ्याङ्कीय विधिको विकास गरेका छन् । एजेन्सीहरु